Jind News , आज समाज , जींद। पुराने बस अड्डे के मंदिर में रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा की बैठक छज्जू राम नैन की अध्यक्षता में हुई व संचालन जिला सचिव राजकुमार श्योकंद ने किया। बैठक को रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य अध्यक्ष वजीर घनघस ने संबोधित करते हुए बताया कि हरियाणा के रिटायर्ड कर्मचारी 2012 से ही रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले अपने मांग मुद्दों को लेकर लगातार संघर्षरत हैं। संगठन द्वारा समय-समय पर विधायकों व सांसदों को ज्ञापन दिए गए हैं।
रिटायर्ड कर्मचारियों में संदेह
अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए धरने प्रदर्शन किए गए। सरकार ने बात करके भी समस्याओं का प्रजातांत्रिक तरीके से समाधान नहीं किया और अब वेतनमान में बढ़ोत्तरी के लिए आठवें वेतन आयोग का लाभ रिटायर्ड कर्मचारियों को देने में टर्मज एंड रिफ्रेन्श इफ. बट लगाये जा रहे हैं। जो पहले कभी नहीं लगाए गए। इससे रिटायर्ड कर्मचारियों में संदेह पैदा हुआ है। संगठन का लक्ष्य मांगों के साथ-साथ देश में तमाम तरह के भेदभाव, शोषण व गैर बराबरी को खत्म करते हुए बेहतरीन समाज व्यवस्था के लिए संघर्ष करना है।
रोजगारहीनता, कम वेतन, अस्थायी रोजगार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते महिला मजदूरों सहित सभी मजदूरों, कामगारों को समान काम-समान वेतन से वंचित किया जा रहा है। किसान व मजदूरों के अधिकारों को कम किया जा रहा है। वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे व हवाई यात्रा में दी गई रियायत वापस ले ली गई है।
17 दिसंबर को करेंगे प्रदर्शन
कोरोना की आड़ में 18 माह का महंगाई भत्ता सरकार डकार गई है और आठवें वेतन आयोग के लाभ से रिटायर्ड कर्मचारियों को वंचित करने की साजिश के तहत वित्त विधेयक पारित करवाया गया है। जिला के रिटायर्ड कर्मचारी जिला मुख्यालय पर 17 दिसंबर को केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। जिसमें बड़ी संख्या में रिटायर्ड कर्मचारी हिस्सेदारी करेंगे। बैठक में आजाद पांचाल, कर्मबीर संधू, बलजीत सिंह मांडी, इंद्र सिंह, होशियार सिंह, रमेश शास्त्री, कृष्ण खटकड़, दरिया सिंह, सतपाल कुंडू सहित बड़ी संख्या में रिटायर्ड कर्मचारी शामिल हुए।
मांगे –
उन्होंने मांग की कि पंैशन संबंधित वित्त विधेयक 2025 को तुरंत वापस लिया जाए। कम्यूट की गयी राशि 11 वर्ष तक ही काटी जाए। करोना के दौरान रोका गया 18 माह की महंगाई भत्ते का एरियर ब्याज सहित दिया जाए। 65 वर्ष की आयु में 10 प्रतिशत व 75 वर्ष की आयु में 20 प्रतिशत की मूल वेतन में वृद्धि की जाए।
वरिष्ठ नागरिकों का सभी सरकारी व पैनल वाले अस्पतालों में मुफ्त इलाज किया जाए व मेडिकल भत्ता तीन हजार रुपये प्रति माह दिया जाए। पहले की तरह वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे व हवाई यात्रा के किराये में छूट लागू की जाए। न्यायालय के सभी लाभकारी निर्णयों को सभी योग्य कर्मचारियों व पेंशनर्स पर लागू किए जाए।
आठवें वेतन आयोग को लागू किया जाए व पुराने पेंशनर्ज के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। मजदूर विरोधी सभी श्रम कानूनों को समाप्त किया जाए। सभी विभागों में रिक्त पदों की स्थायी रूप से भर्ती की जाए तथा नीजिकरण की नीतियों पर रोक लगाई जाए।
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