केंद्र सरकार ने की ऋण गारंटी योजना की घोषणा
Business News Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : अगस्त में अमेरिका द्वारा लगाए गए उच्च टैरिफ से भारतीय के कई उद्योग सेक्टर मंदी की चपेट में आ चुके हैं। अमेरिकी टैरिफ से जहां निर्यात में काफी ज्यादा कमी आई है वहीं इन उद्योगों पर भी सकंट के बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन जल्द ही केंद्र सरकार ऐसे उद्योगों को बूस्ट देने जा रही है जो अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव से जूझ रहे हैं।
इसके लिए केंद्र सरकार ने ऋण गारंटी योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत रियायती दर पर 50 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त कर्ज प्राप्त कर सकते हैं। सरकार ने फंडिंग के मोर्च पर अल्पकालिक असंतुलन को दूर करने और नए संभावित बाजारों की खोज के मकसद से निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना शुरू की है।
जल्द 2,000 करोड़ आवंटित करेगा केंद्र
सरकार ऋण गारंटी योजना के तहत जल्द ही 2,000 करोड़ आवंटित करेगी। राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लि. को पात्र निर्यातकों को 20,000 करोड़ तक की कर्ज सुविधाएं देने के लिए 2,000 करोड़ की जरूरत होगी। कंपनी के पास कुछ राशि उपलब्ध है। संसद की मंजूरी के बाद अनुदानों की अनुपूरक मांगों से बाकी राशि प्रदान की जा सकती है।
अमेरिकी राष्ट्रपति दे चुके बड़ा बयान
हालांकि पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा की थी कि वे जल्द ही भारत के खिलाफ लगाए गए टैरिफ में कटौती करेंगे। ट्रंप ने हालांकि यह भी कहा था कि इसके लिए उन्होंने कोई समय सीमा तय नहीं की है लेकिन वे जल्द ही भारत के साथ व्यापार समझौते और टैरिफ कम करने की घोषणा कर सकते हैं।
भारत मान चुक है अमेरिका की यह शर्त
अमेरिकी दबाव के चलते भारत ने पिछले कुछ माह से रूस से आयात किए जाने वाले कच्चे तेल में रिकॉर्ड कमी कर दी है। आने वाले माह में यह और भी कम करने की बात की जा रही है। वहीं भारत ने अब अपनी जरूरतों के हिसाब से खाड़ी देशों व अमेरिका से कच्चा तेल आयात करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्टÑपति ने पहले ही भारत को साफ शब्दों में यह चेतावनी दी थी कि जब तक भारत रूस से कच्चा तेल आयात करना बंद नहीं करता तब तक न तो वह भारत से व्यापार समझौता करेंगे और आर्थिक प्रतिबंद भी बढ़ा दिए जाएंगे। जिसके बाद भारत ने रूस से कच्चा तेल आयात लगभग बंद कर दिया है।
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