कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था का विदेशी मुद्रा भंडार और निर्यात विविधीकरण की क्षमता इसकी असली ताकत

Business News Today  (आज समाज), बिजनेस डेस्क : वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा जिस चिंता से गुजर रही है वह है अमेरिका द्वारा लागू की जा रही टैरिफ दरें। अमेरिका ने सात अगस्त से 25 प्रतिशत टैरिफ भारत पर लागू कर दिया है जबकि अन्य 25 प्रतिशत 28 अगस्त से लागू होंगी। अमेरिकी टैरिफ का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ना लाजिमी है लेकिन विश्व की प्रमुख रेटिंग कंपनियों ने मूडीज, एसएंडपी और फिच इन टैरिफ को भारत के लिए अल्पकालिक चुनौती माना है।

एजेंसियों का आंकलन है कि मजबूत घरेलू खपत, 650 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा भंडार और निर्यात विविधीकरण की क्षमता भारत को इन झटकों से बचा लेगी। एजेंसियों का मानना है कि अमेरिकी टैरिफ का सर्वाधिक असर एल्युमिनियम, स्टील, टेक्सटाइल्स और वाहन उपकरणक्षेत्रों पर पड़ेगा, जिनकी अमेरिकी बाजार पर निर्भरता अपेक्षाकृत अधिक है। फार्मा उद्योग फिलहाल सुरक्षित है। आईटी क्षेत्र भी प्रत्यक्ष टैरिफ से बाहर है, लेकिन अमेरिकी वीजा पॉलिसी और आउटसोर्सिंग नियमों में सख्ती को विशेषज्ञ गैर-टैरिफ बाधा मान रहे हैं।?इससे भारतीय आईटी कंपनियों की अमेरिकी बाजार में हिस्सेदारी प्रभावित हो सकती है।

भारत की जीडीपी दर सात प्रतिशत रहने का अनुमान

देश की जीडीपी दर इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सभी को चौंकाने वाले आंकड़े पेश कर सकती है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि पहली तिमाही (अप्रैल से जून) में सात फीसदी की दर से बढ़ सकती है। हालांकि आर्थिक विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि सभी को 29 अगस्त को आरबीआई द्वारा जारी किए जाने वाले आंकड़ों की प्रतिक्षा करनी चाहिए। उनका मानना है कि पहली तिमाही में सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) 6.5 फीसदी अनुमानित है। यह पूवार्नुमान सांख्यिकीय रूप से पिछली तिमाहियों के आधार पर है।

इस वित्त वर्ष 6.3 की दर से ग्रोथ की उम्मीद

पहली तिमाही में जहां आंकड़े आशानुरूप है लेकिन वार्षिक ग्रोथ में कमी आ सकती है और यह 6.3 तक सीमित हो सकती है। हालांकि आरबीआई के पूरे वित्त वर्ष के 6.5 फीसदी के लक्ष्य से कम है। 2022-23 की पहली तिमाही में यह अंतर 12 फीसदी अंक था, जो 2024-25 की चौथी तिमाही में 3.4 फीसदी अंक रह गया। परिणामस्वरूप पहली तिमाही में नॉमिनल जीडीपी 8 फीसदी तक गिर सकती है।

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