गत दिवस सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया फैसला
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार को 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह फैसला गत दिवस चंडीगढ़ में सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। इसके अतिरिक्त सरकार ने मीटिंग में हरियाणा पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए आरक्षण कोटा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा अग्निवीरों को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे।

कैबिनेट मीटिंग में नई आबकारी नीति और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकास परियोजना को हरी झंडी दी गई। नई आबकारी नीति के तहत हाईवे पर अब ठेके नहीं दिखाई देंगे। इसके साथ स्कूल-कॉलेजों और मंदिरों से 150 मीटर की दूरी पर ठेके खोले जाएंगे। मीटिंग कुल 24 एजेंडे रखे गए। इनमें से 22 एंजेडों को मंजूरी दी गई।

  • अग्निवीरों को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे: सीएम सैनी ने कहा कि अब अग्निवीरों को भी युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की तर्ज पर 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी।
  • लोक कलाकारों को हर महीने पेंशन मिलेगी: बैठक में पंडित लख्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु और 20 वर्ष का अनुभव रखने वाले कलाकारों को मासिक सहायता दी जाएगी। परिवार पहचान पत्र में जिन कलाकारों की आय 1 लाख 80 रुपए तक है, उन कलाकारों को 10,000 रुपए का मासिक मानदेय मिलेगा। जिन कलाकारों की आय 1 लाख 80 हजार रुपए से 3 लाख रुपए के बीच है, उन कलाकारों को 7 हजार रुपए मासिक मानदेय मिलेगा।
  • नई आबकारी नीति को मंजूरी: मीटिंग में नई आबकारी नीति को भी मंजूरी दी गई। नीति 12 जून 2025 से 31 मार्च 2027 तक लागू होगी। इस नीति के तहत वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने 14,064 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है। दुकानों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया है। पहले की तरह 2400 दुकानें आवंटित की जाएंगी, 1200 जोन ही होंगे। बस स्टैंड, स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थान आदि से ठेकों की दूरी 150 मीटर करने का फैसला किया गया है। इससे पहले यह दूरी 75 मीटर हुआ करती थी।
  • हाईवे पर नहीं दिखाई देंगे शराब के ठेके: सीएम ने बताया कि इस नीति में यह भी प्रावधान किया गया है कि नेशनल हाईवे तथा स्टेट हाईवे से सीधे तौर पर कोई भी ठेका दिखना नहीं चाहिए। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे से उचित दूरी पर स्थापित ठेकों को किसी भी प्रकार का विज्ञापन या साइन बोर्ड लगाने की अनुमति नहीं होगी। कोई विज्ञापन या साइन बोर्ड मिला तो पहली बार 1 लाख रुपए, दूसरी बार 2 लाख रुपए तथा तीसरी बार 3 लाख रुपए का जुमार्ना लगाया जाएगा। इसके बाद उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
  • 500 से कम आबादी वाले गांव नहीं खोला जाएगा शराब का ठेका: 500 से कम आबादी वाले गांव में एक भी ठेका नहीं खोला जाएगा। इससे लगभग 700 से ज्यादा गांवों में 152 ठेके बंद हो जाएंगे। अहाता खोलने के लिए गुरुग्राम में लाइसेंस फीस की 4 प्रतिशत, फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकूला में 3 प्रतिशत और बाकी जिलों में एक प्रतिशत राशि देनी होगी। पुरानी नीति में अहाता के लिए एरिया की कोई सीमा नहीं थी, जबकि नई नीति में अब अहाते के लिए 1000 स्क्वायर मीटर एरिया निर्धारित किया गया है।
  • गो सेवा आयोग का बजट बढ़ाकर 500 करोड़ किया : मीटिंग में नई गोशालाओं की भूमि की खरीद या बिक्री के लिए डीड दस्तावेजों पर लगने वाले स्टांप शुल्क से छूट देने का फैसला किया है। पंजीकृत गोशाला की भूमि का व्यक्तिगत कार्यों और व्यावसायिक उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकेगा। पहले गो सेवा आयोग का बजट 2 करोड़ रुपए था, जिसे बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए किया गया है।
  • नगर निकायों में डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम लागू: सीएम ने बताया कि मीटिंग में नगरपालिका लेखा संहिता, 1930 को खत्म करने को मंजूरी दी गई। पिछले लगभग 100 सालों से नगर निकायों में अकाउंटिंग सिस्टम की यह प्रथा चली आ रही थी, जिसमें सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम का प्रावधान था। सिंगल एंट्री को खत्म कर डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम लागू किया। पुराने नियमों में कई खामियां थी, जिसके चलते अकाउंटिंग का बेहतर प्रबंधन नहीं हो पा रहा था।
  • शहीद संदीप की पत्नी को प्लाट मिलेगा: कैबिनेट की बैठक में शहीद नायक संदीप की पत्नी गीता को फरीदाबाद के गांव अटाली में 200 वर्ग गज का आवासीय प्लाट देने को मंजूरी दी गई। संदीप 19 फरवरी, 2019 को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में शहीद हो गए थे।
  • भूमि की बाजार दर निर्धारित करने की नीति में संशोधन: सीएम ने कहा कि सभी विभागों, बोर्डों एवं निगमों, पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के लिए भूमि की बाजार दर निर्धारित करने की नीति में संशोधन किया गया। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों और उनकी संस्थाओं द्वारा अलग-अलग मानदंड अपनाने के कारण होने वाली कानूनी अड़चनों को दूर करना है। नए संशोधन के अनुसार अब भुगतान उस राशि के बराबर हो जाएगी जो केंद्रीय अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण पर सरकारी संस्थाएं भूस्वामियों को देती हैं।
  • बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक के लिए भूमि हस्तांतरण: यमुनानगर में बनने वाले बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक के लिए भूमि के हस्तांतरण को मंजूरी प्रदान की गई। स्मारक के लिए गांव भगवानपुर द्वारा 20 एकड़, 3 कनाल और 11 मरला भूमि उपलब्ध करवाई गई।
  • एआई विकास परियोजना को मंजूरी: मीटिंग में हरियाणा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) हब बनाने के लिए एआई विकास परियोजना को मंजूरी दी गई। इसके लिए एक अलग से संस्था का गठन किया जाएगा, जो आगामी 3 वर्षों में इस परियोजना को मूर्त रूप देगी। अक परियोजना पर कुल 474.39 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें से विश्व बैंक से तकनीकी और वित्तीय सहायता भी ली जाएगी। गुरुग्राम में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर और पंचकूला में हरियाणा एडवांस्ड कंप्यूटिंग फैसिलिटी सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
  • 2 मृतकों के परिवारों को 25-25 लाख और नौकरी: 2005 में भिवानी में पुलिस और बदमाशों के बीच क्रॉस फायरिंग के दौरान मारी गई कविता और 2023 में सांप्रदायिक हिंसा में मारे गए अभिषेक के परिवारों को 25-25 लाख रुपए की वित्तीय सहायता और सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया गया।

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