पॉलिसी तैयार करने के लिए हाईलेवल कमेटी गठित
Prize Policy Committee, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने नेचुरल और आॅर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए प्राइजिंग पॉलिसी बनाने का फैसला किया है। पॉलिसी बनाने को लेकर कमेटी का गठन हो चुका है। कृषि विभाग के प्रधान सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली इस कमेटी में कृषि और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति जैसे प्रमुख, संबंधित विभागों के निदेशक तथा चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (एचएयू), हिसार के कृषि अर्थशास्त्र और कृषि विज्ञान विभागों के प्रमुख शामिल होंगे। कमेटी में किसानों को भी शामिल किया जाएगा।
कमेटी में 6 जिलों के कृषि उपनिदेशकों किया गया शामिल
अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद के कृषि उपनिदेशक भी इसके सदस्य होंगे, साथ ही हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी इसके सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।
सरकारी अधिसूचना के अनुसार, पैनल को कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) द्वारा दी गई खेती की लागत के विवरण की जांच करने और प्राकृतिक और जैविक उपज के लिए मूल्य निर्धारण की सिफारिश करने का काम सौंपा गया है।
साल में दो बार मूल्य निर्धारण नीति के लिए सिफारिश करेंगी कमेटी
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव पंकज अग्रवाल ने बताया कि कमेटी साल में दो बार प्रत्येक रबी और खरीफ सीजन से पहले प्रभावी मूल्य निर्धारण नीति के लिए सिफारिशें तैयार करने के लिए बैठक करेगी।
सरकार की किसान समर्थक पहल
मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जेटली ने इसे एक और किसान समर्थक पहल बताते हुए कहा कि समिति की सिफारिशें किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने में काफी मददगार साबित होंगी। समिति की सिफारिशें किसानों की भलाई के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगी।
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