कहा, कम से कम 3700 करोड़ रुपए का जीएसटी नुकसान होने की संभावना
GST New Rate Report (आज समाज), बिजनेस डेस्क : अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव से देश के उद्योगों और आम लोगों को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरों में कटौती करने का फैसला लिया है। यह फैसला जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री द्वारा लिया गया। जीएसटी काउंसिल ने अधिकांश चीजों पर जीएसटी कम कर दिया है। घटी हुई दरें 22 सितंबर से लागू होंगे।
केंद्र सरकार यह दावा कर रही है कि त्योहारी सीजन में जीएसटी कम होने से खरीदारी में बडेÞ स्तर पर तेजी आएगी जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा। हालांकि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई के मुताबिक जीएसटी दरों में हाल में की गई कटौती से कम से कम 3,700 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। एसबीआई ने अपनी नवीनतम शोध रिपोर्ट में कहा कि दरों में कमी के जरिये जीएसटी में सुधार से 3,700 करोड़ रुपये का न्यूनतम राजस्व नुकसान होगा। सरकार का अनुमान है कि जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने का शुद्ध राजकोषीय प्रभाव वार्षिक आधार पर 48,000 करोड़ रुपये होगा।
राजकोषीय घाटे पर नहीं पड़ेगा कोई प्रभाव
रिपोर्ट के अनुसार विकास और उपभोग में वृद्धि को देखते हुए न्यूनतम राजस्व हानि 3,700 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। इसका राजकोषीय घाटे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुछ दिन पहले हुई जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में मौजूदा चार-स्तरीय ढांचे को दो-स्तरीय ढांचे से बदल दिया गया है। इसमें 18 प्रतिशत एवं पांच प्रतिशत की मानक दर और कुछ चुनिंदा वस्तुओं तथा सेवाओं पर 40 प्रतिशत का सिन टैक्स शामिल है।
रिपोर्ट में कहा गया कि जीएसटी दर को युक्तिसंगत बनाने से लागत दक्षता में सार्थक सुधार के कारण बैंकिंग क्षेत्र पर काफी हद तक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इससे प्रभावी भारित औसत दर भी 2017 में लागू होने के समय 14.4 प्रतिशत से घटकर 9.5 प्रतिशत हो गई है। जीएसटी लागू में वर्तमान में पांच प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत की चार दरें हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि चूंकि आवश्यक वस्तुओं (लगभग 295) की जीएसटी दर युक्तिकरण 12 प्रतिशत से घटकर पांच प्रतिशत या शून्य हो गई है, इसलिए चालू वित्त वर्ष 2025-26 में इस श्रेणी में सीपीआई मुद्रास्फीति भी 0.25 प्रतिशत से 0.30 प्रतिशत तक कम हो सकती है।
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