सीएम मान ने आरटीओ कार्यालय पर लगाया ताला, अब 1076 डायल करने पर घर आ कर कार्य करेंगे आरटीओ कर्मचारी
Punjab CM News (आज समाज), लुधियाना : प्रदेश की जनता को पारदर्शी, जवाबदेही भरा शासन मुहैया कराने के लिए प्रदेश सरकार के प्रयास लगातार जारी हैं। अपने इन्हीं प्रयासों के चलते सीएम भगवंत सिंह मान ने लुधियाना में जनता की सुविधा के लिए फेसलेस आरटीओ सेवाओं की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आरटीओ दफ्तरों में लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और आज का दिन इन दिक्कतों के अंत का सूचक है, जिससे आम आदमी को बहुत फायदा हो रहा है।
उन्होंने कहा कि इस पहलकदमी से आम आदमी को होने वाली दिक्कत और भ्रष्टाचार पर रोक लगाई गई है और यह राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के अनुरूप है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पहले लोगों को राजस्व विभाग में सुधारों के कारण बहुत लाभ हुआ है, जिसने लोगों को बड़े पैमाने पर अधिकार दिए हैं।
किसी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकालेगी सरकार
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि परिवहन विभाग के किसी भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा और राज्य सरकार द्वारा उनकी योग्यता के अनुसार अन्य विभागों में उनकी सेवाओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले लोगों को परेशान करने के लिए रिबन काटे जाते थे, अब राज्य सरकार लोगों की सुविधा के लिए दफ्तरों पर ताले लगा रही है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार ने अब तक पंजाब में 19 टोल प्लाजा बंद कर दिए हैं ताकि लोगों की अनावश्यक लूट को रोका जा सके।
पंजाब इस तरह की पहल का पहला राज्य बना
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब आज देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने लोगों को सुचारू ढंग से सुविधाएं प्रदान करके आर.टी.ओ. दफ्तरों को बंद कर दिया है। उन्होंने जनता से राज्य सरकार के इस बड़े लोक-पक्षीय उपक्रम का लाभ उठाने की अपील की और कहा कि आने वाले दिनों में ऐसे और डिजिटल तथा लोक-पक्षीय फैसले लिए जाएंगे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान परिवहन विभाग ने कुल 29,23,390 आवेदनों पर कार्रवाई की, जिनमें से 19,63,209 वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से संबंधित थे और 9,60,181 ड्राइविंग लाइसेंस सेवाओं से संबंधित थे।
नया पक्षीय मॉडल जरूरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में आवेदनों को कुशलता से कार्रवाई के लिए नया नागरिक-पक्षीय मॉडल जरूरी है। उन्होंने कहा कि नई प्रणाली को सुचारू ढंग से लागू करने को सुनिश्चित बनाने के लिए आरटीओ दफ्तरों में पहले 15 दिनों के लिए हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये डेस्क नागरिकों को नए मॉडल के तहत आवश्यक दस्तावेजों और प्रक्रियाओं के बारे में मार्गदर्शन देंगे।
उन्होंने कहा कि इस प्रणाली के शुरू होने से आर.टी.ओ. दफ्तर अब अपनी मुख्य जिम्मेदारियों और विभागीय कार्यों के समग्र सुधार पर अधिक प्रभावी ढंग से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार सुचारू और पारदर्शी शासन प्रदान करके लोगों की सुविधा के लिए हर कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।
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