EPFO Pension : कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) एक सेवानिवृत्ति योजना है, जो कर्मचारियों को उनके योगदान के आधार पर 58 वर्ष की आयु के बाद मासिक पेंशन प्रदान करती है। आपको बता दे की पेंशन राशि को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की लंबे समय से मांग की जा रही है।
जिसको लेका उम्मीद की एक किरण अब देखीं गयी है। श्रम मंत्रालय से कहा है कि वह EPS योजना की समीक्षा किसी तीसरे पक्ष यानी बाहरी विशेषज्ञों से एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरी करे। समिति चाहती है कि यह समीक्षा 2025 के अंत तक पूरी हो जाए।
2014 में EPFO ने न्यूनतम पेंशन राशि 1,000 रुपये तय की थी
EPS-95 यानी कर्मचारी पेंशन योजना की शुरुआत 1995 में हुई थी। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित मासिक पेंशन प्रदान करना है। 2014 में EPFO ने न्यूनतम पेंशन राशि 1,000 रुपये तय की थी, लेकिन तब से इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।
इस दौरान महंगाई कई गुना बढ़ गई, लेकिन पेंशन वही पुरानी वाली ही रही। अब पहली बार इस योजना की तीसरे पक्ष द्वारा समीक्षा की प्रक्रिया शुरू की गई है। श्रम मंत्रालय ने समिति को बताया है कि इस समीक्षा के लिए अनुरोध प्रस्ताव (आरएफपी) जारी कर दिया गया है और काम शुरू हो गया है। समिति ने कहा कि चूंकि समीक्षा 30 साल में पहली बार की जा रही है, इसलिए इसे तय समय में पूरा किया जाना चाहिए।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों की राष्ट्रीय समिति लंबे समय से कर रही मांग
ईपीएस-95 के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों की राष्ट्रीय समिति लंबे समय से मांग कर रही है कि न्यूनतम पेंशन राशि 7,500 रुपये प्रति माह की जाए और महंगाई भत्ते (डीए) का लाभ भी दिया जाए ताकि बढ़ती महंगाई का असर कम हो सके। बजट 2024-25 से पहले ईपीएस-95 के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। मुलाकात के बाद ईपीएस-95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने कहा कि वित्त मंत्री ने उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है।
पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव पहले भी आ चुका है श्रम मंत्रालय ने समिति को जानकारी दी है कि ईपीएस की न्यूनतम पेंशन 2,000 रुपये करने का प्रस्ताव 2020 में वित्त मंत्रालय को भेजा गया था, लेकिन इसे मंजूरी नहीं मिली। यह प्रस्ताव बाद में 2024-25 के बजट से पहले भी चर्चा में आया।
आगे क्या हो सकता है?
संसदीय समिति का मानना है कि पिछले सालों में जीवन-यापन की लागत काफी बढ़ गई है, ऐसे में ईपीएस की न्यूनतम पेंशन बढ़ाना बहुत जरूरी हो गया है। समीक्षा के नतीजों के बाद संभव है कि सरकार ईपीएस पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने का फैसला ले।
यह भी पढ़े : E-Passport : क्या है ई-पासपोर्ट और कैसे यह लाभदायक , आइये जाने