EPFO Big Update(आज समाज) : देश के लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) अनिवार्य मेंबरशिप के लिए सैलरी लिमिट को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 करने की योजना बना रहा है।
इसका मतलब है कि ज़्यादा सैलरी वाले कर्मचारियों को भी अब EPF और EPS स्कीम के तहत सोशल सिक्योरिटी का फायदा मिलेगा। लेबर मिनिस्ट्री के सूत्रों के अनुसार, इस प्रस्ताव पर दिसंबर या जनवरी में EPFO बोर्ड की मीटिंग में चर्चा हो सकती है, जहां इसे फाइनल मंज़ूरी मिलने की उम्मीद है।
स्कीम के तहत कवर होंगे 1 करोड़ नए कर्मचारी
अब तक, जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी ₹15,000 से ज़्यादा थी, वे EPFO स्कीम से बाहर रहने का विकल्प चुन सकते थे, क्योंकि एम्प्लॉयर्स के लिए उन्हें शामिल करना कानूनी तौर पर ज़रूरी नहीं था। सैलरी लिमिट बढ़ने के बाद, लगभग 1 करोड़ नए कर्मचारी इस स्कीम के तहत कवर हो जाएंगे।
लेबर मिनिस्ट्री के एक अधिकारी ने कहा कि इस कदम से सोशल सिक्योरिटी मज़बूत होगी और मिड-स्किल्ड वर्कर्स को प्रोविडेंट फंड का फायदा मिलेगा। कई ट्रेड यूनियन लंबे समय से इस बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे, क्योंकि मेट्रो शहरों में ज़्यादातर कर्मचारी अब हर महीने ₹15,000 से ज़्यादा कमाते हैं।
EPF और EPS स्कीम में योगदान
EPF और EPS स्कीम में कर्मचारी और एम्प्लॉयर दोनों 12-12 परसेंट का योगदान करते हैं। कर्मचारी का पूरा 12 परसेंट EPF में जाता है, जबकि एम्प्लॉयर का हिस्सा बांटा जाता है – 8.33 परसेंट EPS में और 3.67 परसेंट EPF में जाता है।
अधिकारियों ने कहा कि सैलरी लिमिट बढ़ने से EPF और EPS का कुल फंड तेज़ी से बढ़ेगा। इससे रिटायरमेंट पेंशन और कर्मचारियों द्वारा कमाए जाने वाले ब्याज दोनों में बढ़ोतरी होगी। फिलहाल, EPFO का कुल फंड लगभग ₹26 लाख करोड़ है, और इसके 7.6 करोड़ एक्टिव मेंबर हैं।
वर्कर्स को मिलेगी फाइनेंशियल सुरक्षा और पे स्ट्रक्चर होगा आसान
फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने इस कदम को पॉजिटिव और प्रैक्टिकल बताया। उन्होंने कहा कि ज़्यादा सैलरी लिमिट से ज़्यादा वर्कर्स को फाइनेंशियल सुरक्षा मिलेगी और पे स्ट्रक्चर आसान होगा। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि कम और मध्यम आय वाले वर्कर्स, जो ज़्यादा टेक-होम सैलरी चाहते हैं, उन्हें यह बदलाव पसंद नहीं आ सकता है। फिर भी, यह फैसला वर्कर्स को लॉन्ग-टर्म बचत करने और बेहतर पेंशन सिक्योरिटी पाने में मदद करेगा।
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