Home संपादकीय विचार मंच Rajasthan crisis at the tip of the knife: चाकू के नोक पर राजस्थान संकट

Rajasthan crisis at the tip of the knife: चाकू के नोक पर राजस्थान संकट

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रा जस्थान में बहुआयामी संकट, जिसमें 19 कांग्रेस विधायकों द्वारा साचिनी पायलट की अगुआई आई है, के प्रदर्शन के नाटक में मुख्य पात्रों के साथ-साथ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए दूरगामी राजनीतिक प्रभाव हो सकते हैं। जारी टकराव से राज्यपाल की भूमिका से संबंधित गंभीर संवैधानिक प्रश्न सामने आए हैं, और यह भी कि न्यायिक हस्तक्षेप एक संतोषजनक समाधान प्रदान कर सकता है।
राजस्थान के मुयमंत्री अशोक गहलोत सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को लेकर घोर निराशा की और अब उन्होंने कलराज मिश्र के राज्यपाल से सोमवार को विधानसभा सत्र के आयोजन की मांग की। संविधान के अधीन राज्यपाल मंत्रिमण्डल की सलाह से बंधा हुआ है और उसके द्वारा टालमटोल को उन सुस्थापित नियमों का उल्लंघन माना जा सकता है जो गवर्नर के नियत कार्यों को नियंत्रित करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने एस. आर. बोमई मामले में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है कि सरकार अपने बहुमत को सिद्ध करने का एकमात्र तरीका सदन में अपनी शक्ति का परीक्षण करना है। इसलिए, कोई भी कार्य जो असाधारण परिस्थितियों चाहे जो भी हो, बाधा उत्पन्न करता है, निर्णय के उल्लंघन के रूप में निर्वचन किया जा सकता है। कांग्रेस ने पहले ही यह बात स्पष्ट कर दी है कि इससे गवर्नर को केंद्र की कठपुतली के रूप में काम करने की इजाजत नहीं होगी और जरूरत पड़ने पर राज्य-व्यापी विरोध-प्रदर्शन के बाद उसे हटाने की मांग राजस्थान के विभिन्न भागों में होगी।मिश्रा खुद अनुभवी राजनीतिज्ञ रहे हैं और इस तरह उनकी छवि पर किसी तरह से कलंकित नहीं होने देंगे और अंतत: विधि की भावना और परिपाटी दोनों का पालन करेंगे। विधानसभा सत्र में आगे बढ़ने के लिए गहलोत का मुख्य उद्देश्य यह है कि वे युद्ध को एक मंच पर ले जाना चाहते हैं, जहां उन्हें विश्वास हो जाने के बाद कि उनकी संखया में बहुमत है।
विधानसभा सत्र में यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि मनसर के पास के हरियाणा में शरण लेने वाले विद्रोही विधायक अंतत: जयपुर में ही उपस्थित हो जाएंगे।ऐसे विधायकों को विधानसभा में अयोग्य घोषित किया जा सकता है, यदि मुयमंत्री को अपेक्षित शक्ति प्राप्त हो। सदन के भीतर एक बार उन्हें पार्टी के सचेतक दोनों से आबद्ध कर दिया जाता और ऐसी स्थिति में जहां उनकी कार्रवाइयां उनसे अपेक्षित बातों के अनुसार नहीं मालूम पड़ती, अध्यक्ष को इस मामले में अंतिम निर्णय दिया जाएगा। दूसरे शब्दों में, उन्हें पहले असेम्बली के सदस्यों में से अयोग्य घोषित कर दी जाएगी और बाद में पार्टी से निकाल दिया जाएगा।
उनके कांग्रेसी सहयोगी पहले से ही उन पर भाजपा से सांठ-गांठ करने, सरकार की घूस लेने का आरोप लगा रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि सरकार से मिली तमाम रकम उन्हें मिल चुकी हैं। यह एक आरोप है जो सिद्ध करना बहुत कठिन होगा।मुयमंत्री के रूप में अपने तीसरे पद के बारे में गहलोत जानते हैं कि अपने पुराने सहयोगियों और उनके राजनैतिक विरोधियों से अपमान कैसे किया जाए। वे काफी उम्मीद दिखा रहे हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि भाजपा ने आपरेशन कमल का ग न किया, पर अपने राज्य के नेताओं को विश्वास में नहीं लिया। भगवा ब्रिगेड़ के दल के अपने गुटों में हैं, इससे अधिक नेता नहीं चाहते कि सचिन पायलट को मुयमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाए। हालंकि राज्य भाजपा अध्यक्ष सतीश पानिया ने टीवी इंटरव्यू में कहा कि अगर स्थिति संभव हो तो उसे पायलट से सेमी हो सकता है, पर उन्होंने यह भी कहा कि न्यायिक कार्रवाई के पहले से ही तथ्यों का जायजा लेना है। पूर्व सीएम वसुंधरा राज के नजदीक माने जाने वाले एक अन्य प्रमुख नेता ने स्पष्ट रूप से कहा कि भाजपा की संया नहीं है, इसलिए सरकार बनाने में उसकी दिलचस्पी नहीं है, जिसका अर्थ यह है कि ‘गहलोत’ सरकार को गिरने का कोई खतरा नहीं है। वसुंधरा शिविर भी राजनैतिक परिदृश्य को गहरी दिलचस्पी के साथ देख रहा है। हाल ही में राज्यसभा चुनाव में, जहां भाजपा ने दो उम्मीदवार नियुकंत किए थे, उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने नेतृत्व पर सवाल उठाया था, जबकि यह स्पष्ट था कि सिर्फ एक ही जीत होगी। दूसरे शब्दों में, भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भी अपने विकल्पों पर पुनर्विचार कर रहा है, बशर्ते कि राजनीतिक अनिश्चितता उसकी सफलता की गारंटी नहीं देती।
इसके साथ-साथ कांग्रेस में गंभीर मतभेदों का भी पदार्फाश करते हुए राजनैतिक नाटकगण भगवा ब्रिगेड़ के तहत ही गुटबाजी को छिपाने में नाकाम रहेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा को अपने खेल को अलग तरह से खेला जाना चाहिए था;पायलट और उनके असंतुष्ट विधायकों की रक्षा करने के बजाय उन्हें विधानसभा में से अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए था। निरर्हता से सरकार का बहुमत कम हो जाता और निर्दलीय तथा छोटी पार्टियों की सहायता से उसे प्राप्त कर लिया जाता।इसलिए आगे चलकर सरकार को गिराने का लक्ष्य अधिक आसान हो जाता, यदि भाजपा अपने पक्ष में अधिकांश निर्दलीय लोगों को लुभाने में सफल होती.जहां तक निष्कासित विधायकों का सवाल है तो भाजपा को उप-चुनावों के दौरान उन्हें अपने प्रतीक के रूप में टिकट देने का कोई दायित्व नहीं था। इस तरह भाजपा में निराशा और निराशा को अच्छी तरह संभाला जा सकता था और उनमें से कई को नामांकन मिल चुका था। लेकिन यदि विधायकों को अपनी बदहाली के सामने इस्तीफा देना पड़े, तो भाजपा के पास उन्हें आगामी चुनावों में शामिल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाएगा और इस तरह अपने ही खेमे में असंतोष पैदा हो जाएगा.इसमें, “युद्ध करो या मरें”, अशोक गहलोत आसानी से हार नहीं पाता हमारे बीच।
(लेखक द संडे गार्डियन के प्रबंध संपादक हैंं।)ं

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