नई दिल्ली। राज्यों को अब तक अपने मुआवजे नहीं मिले है जिसको लेकर मांग उठ रही है। केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्य जल्द से जल्द केंद्र से मुआवजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। इस बाबत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्यों को मुआवजा दिया जएगा। सरकार अपने वादे से पीछे नहीं हटेंगी। यह निश्चित रूप से उनका अधिकार है, मैं इससे इनकार नहीं कर रही हूं। मैं यह भी स्पष्ट कर रही हूं कि हम इससे पीछे नहीं हट रहे हैं। उन्होंने कहा कि धनराशि देने में देरी की मुख्य वजह संग्रह में कमी है और राज्यों को इसको लेकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक मीडिया समूह के कार्यक्रम में सीतारमण ने कहा, ह्यमैं मानती हूं कि पिछले दो महीने से मुआवजा नहीं दिया गया है।ह्ण अप्रत्यक्ष कर से जुड़े फैसले लेने वाली सबसे सशक्त संस्था जीएसटी परिषद की बैठक 18 दिसंबर को होने जा रही है। एक तरह जहां कई मैक्रो इकोनॉमिक डाटा की गणना के तरीकों पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं वित्त मंत्री ने कहा सरकार डाटा की विश्वसनीयता सुधारने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), महंगाई और रोजगार सहित कई पहलुओं पर गौर किया जा रहा है।
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