सरकार ने दिल्ली व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन का लिया निर्णय
Delhi News (आज समाज), नई दिल्ली। दिल्ली की भाजपा सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के गठन का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले से राजधानी के लाखों व्यापारियों को लाभ मिलेगा। यह वैधानिक बोर्ड सरकार व व्यापारियों के बीच सेतु (पुल) का काम करेगा, साथ ही इज आफ डूइंग बिजनेस की धारणा को और मजबूत बनाएगा। बोर्ड व्यापारियों से जुड़े मुद्दे और प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा, रोजगार और निवेश को बढ़ावा देगा व उनके आर्थिक हितों के लिए कल्याण कोष का संचालन भी करेगा।
बोर्ड में अधिकारियों के अलावा व्यापारी प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया। इस दौरान रेखा गुप्ता के साथ दिल्ली के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक निर्णय है। सरकार ने 2025-26 के बजट में इस बोर्ड के गठन की घोषणा को धरातल पर उतार दिया है। दिल्ली कैबिनेट ने इस बोर्ड को मंजूर कर लिया है। बोर्ड के गठन से राजधानी के करीब आठ लाख से अधिक जीएसटी पंजीकृत (रजिस्टर्ड) कारोबारियों को मदद मिलेगी।
इस तरह से कार्य करेगा बोर्ड
मुख्यमंत्री ने बताया कि बोर्ड के लिए 10 करोड़ रुपए की प्रारंभिक ग्रांट-इन-एड के साथ एक वार्षिक व्यापारी कल्याण कोष की स्थापना की जाएगी, जिसमें हर वर्ष अतिरिक्त धनराशि जोड़ी जाएगी। यह कोष व्यापारियों के कल्याण की विभिन्न योजनाओं, कौशल विकास, मेंटरशिप कार्यक्रमों, और अन्य सहायक पहलों को समर्थन देगा। मुख्यमंत्री के अनुसार यह बोर्ड केवल नीतिगत योजनाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्राकृतिक आपदा, आग, बाढ़, जैसी आपात स्थितियों में व्यापारियों को राहत और मुआवजे पर विचार करेगा।
मुख्यमंत्री के अनुसार वह कारोबारी वर्ग को संदेश देना चाहती हैं कि वे अकेले नहीं हैं। उनकी सुरक्षा, कल्याण और कारोबार में समृद्धि के लिए सरकार उनके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के व्यापारी हमारी राजधानी की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। दिल्ली ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड की स्थापना दिल्ली के व्यापारिक समुदाय को सशक्त और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है।
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