उपराज्यपाल दिल्ली में जल भराव से निजात लिए स्वयं हस्तक्षेप करें: देवेन्द्र यादव
Delhi Congress News (आज समाज), नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में बारिश के बाद जलभराव होना एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। यह समस्या पिछले कई दशकों से ज्यों की त्यों बनी हुई है। आम आदमी पार्टी की सरकार एक दशक से ज्यादा समय तक शासन करने के बाद भी इस समस्या से निजात नहीं दिला पाई। इसके बाद भाजपा सरकार भी इसपर ज्यादा सफल होती दिखाई नहीं दे रही। हल्की सी बारिश के बाद जगह-जगह जलभराव लोगों को परेशानी में डाल देता है। यह कहना है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव का जिन्होंने उपराज्यपाल से इससे निजात दिलाने की गुहार लगाई है।
दिल्ली सरकार की निष्क्रियता बढ़ा रही समस्या
यादव ने कहा कि भाजपा की केन्द्र और दिल्ली सरकार की निष्क्रियता और असंवेनशीलता के कारण देश की रक्षा करने वाले जवानों को प्रतिदिन परेड ग्राउंड पहुंचने के लिए सुबह-शाम चार बार गंदे नाले से होकर आना जाना पड़ता है और यह सिलसिला वर्षों से चल रहा है। राजपूताना राईफल्स के जवानों को बैरक से परेड ग्राउंड तक पहुचने के लिए नाले से होकर गुजरना पड़ता है जिस फुट ओवर ब्रिज बनाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने जनहित में दायर एक याचिका पर संज्ञान लिया और दिल्ली सरकार के पीडब्लूडी विभाग, दिल्ली छावनी और ट्रेफिक पुलिस को सैनिक के लिए नाले पर ब्रिज बनाने का बजट, डिजाईन, समयसीमा का प्रारुप तैयार करके ब्रिज बनवाने के आदेश जारी किए हैं।
उच्च न्यायालय ने भी दिए हैं आदेश
देवेन्द्र यादव ने कहा कि पीठ ने यह भी आदेश दिया कि फुट ओवर ब्रिज के निर्माण का खर्च पीडब्ल्यूडी वहन करेगा क्योंकि नाले पर एफओबी निर्माण का प्रस्ताव की मंजूरी कई वर्ष पहले मिलने के बावजूद अभी तक फुट ओवर ब्रिज इसका निर्माण करने में नाकाम रहा है। दिल्ली उच्च न्यायालय की पीठ ने सैनिकों की सुविधा के लिए बनने वाले ब्रिज के लिए कहा, यदि आवश्यक हो तो दिल्ली छावनी बोर्ड को किसी भी सैन्य एजेंसी की सेवाओं का उपयोग करने की स्वतंत्रता होगी।
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