40 साल पुरानी दोहरी लाइसेंसिंग नीति की समाप्त, लाखों लोगों को मिलेगा फायदा
Delhi Breaking News (आज समाज), नई दिल्ली : दिल्ली की भाजपा सरकार लगातार लोगों को राहत देने वाले फैसले ले रही है। ताकि लोगों को अधिक से अधिक लाभ हो सके। ऐसा ही एक अहम फैसला लेते हुए दिल्ली सीएम ने दिल्ली में चल रही 40 साल पुरानी दोहरी लाइसेंसिंग नीति को समाप्त कर दिया है। इससे राजधानी के करीब 25 हजार प्रतिष्ठानों को फायदा होगा और लाखों लोगों को राहत मिलेगी।
क्या थी दोहरी लाइसेंसिंग नीति
दरअसल दिल्ली में होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, स्विमिंग पूल, आॅडिटोरियम, वीडियो गेम पार्लर और मनोरंजन पार्क जैसे सात कारोबार चलाने के लिए कारोबारियों को पहले दिल्ली पुलिस और स्थानीय निकाय दोनों से लाइसेंस लेना जरूरी होता था। इससे पैसा और समय दोनों की बर्बादी होती थी। अब दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने यह घोषणा की है कि इन कारोबार के लिए दिल्ली पुलिस से नहीं, सिर्फ स्थानीय निकाय से लाइसेंस लेना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले से करीब 25 हजार प्रतिष्ठानों, कारोबारियों और 20 लाख से अधिक लोगों को राहत मिलेगी।
सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से दी जानकारी
दिल्ली सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली पुलिस से लाइसेंस, एनओसी लेने की जरूरत खत्म करने का फैसला ऐतिहासिक है। यह कदम ह्यव्यापार करने में आसानी को बढ़ाएगा, नए स्टार्टअप्स और पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा। अब दिल्ली पुलिस का ध्यान अपराध नियंत्रण और महिला सुरक्षा जैसे जरूरी कामों पर रहेगा। सिंगल-विंडो सिस्टम से लाइसेंस प्रक्रिया आसान, पारदर्शी और डिजिटल होगी, जिससे भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम दिल्ली को कारोबार के लिए बेहतर और सुरक्षित बनाएंगे।
इसके लिए उनके आनलाइन पोर्टल पर जाकर रजिस्टर करना होता है। नगर निकाय द्वारा सत्यापन और निरीक्षण के बाद लाइसेंस आनलाइन ही जारी किया जाता है। अब खासकर होटल, आडिटोरिय या मनोरंजन पार्क जैसे व्यवसायों के लिए केवल दिल्ली अग्निशमन विभाग से एनओसी लेनी पड़ेगी।