स्कूली शिक्षा से जुड़े विधेयक को पारित कर सकती है सरकार
Delhi Breaking News (आज समाज), नई दिल्ली। दिल्ली सरकार जल्द ही दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने जा रही है। इस सत्र की अवधि दो दिन की होगी। माना जा रहा है कि दिल्ली सरकार इस विशेष सत्र में दिल्ली स्कूली शिक्षा शुल्क निर्धारण एवं विनियमन पारदर्शिता विधेयक सदन में पेश कर सकती है और उसे पारित करा सकती है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने 29 अप्रैल को मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी थी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा था कि इसे पारित करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा।
विधेयक में अनधिकृत फीस वृद्धि या इस बहाने विद्यार्थियों को परेशान करने में संलिप्त पाए जाने वाले विद्यालयों पर कठोर जुमार्ना लगाने तथा उनका पंजीकरण रद्द करने की सिफारिश की गई है। एक अधिकारी ने कहा कि आठवीं विधानसभा के दूसरे सत्र का दूसरा भाग मंगलवार, 13 मई, 2025 को दोपहर दो बजे पुराने सचिवालय के विधानसभा हॉल में शुरू होने वाला है। बजट सत्र का पहला भाग 24 मार्च को प्रारंभ हुआ था और तब गुप्ता ने अपना पहला बजट पेश किया था। गुप्ता ने 2025-26 के लिए एक लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ बजट पेश किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 31.5 प्रतिशत की वृद्धि दशार्ता है।
इधर वेतन के इंतजार में 508 डेटा एंट्री ऑपरेटर
दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के निदेशालय के तहत आईसीएसआईएल कंपनी, ओखला फेज-3 में काम कर रहे 508 डेटा एंट्री ऑपरेटर को छह महीने से अधिक समय से सैलरी नहीं मिली है, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है। सैलरी रिलीज के लिए फाइलें वित्त विभाग में लंबित हैं।
इन कर्मचारियों ने अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे जल्द से जल्द उनकी सैलरी रिलीज करें ताकि वे अपने काम को बिना किसी तनाव के जारी रख सकें। कर्मचारियों ने उम्मीद जताई है कि अधिकारी इस मुद्दे को तुरंत हल करेंगे और उनकी लंबित सैलरी जारी करेंगे।
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