- रविंद्र सिंह को बाढड़ा उपमंडल में कानूनगो लगाया
(Charkhi Dadri News) बाढड़ा। उपमंडल के तहसील कार्यालय के राजस्व शाखा में दो सप्ताह से कानूनगो के तीनों पद रिक्त होने को लेकर मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन, अधिवक्ता संघ व सामाजिक संगठनों द्वारा एसडीएम को ज्ञापन देने के बाद आज जिला उपायुक्त ने रिक्त पद पर तुंरत प्रभाव से बोंदकला तहसील क्षेत्र के कानूनगो रविंद्र कुमार को बाढड़ा तहसील क्षेत्र के कादमा सर्कल में फिल्ड कानूनगो के पद पर तैनाती का आदेश जारी किया है। इससे अब क्षेत्र के राजस्व, भूमि संबधी व अन्य प्रशासनिक कामकाज में तेजी आने की उम्मीद है।
बाढड़ा उपमंडल क्षेत्र में मौजूदा समय में कार्यालय कानूनगो व बाढड़ा व कादमा सर्कल क्षेत्र सहित तीनों पद रिक्त हैं और इससे आजन को सबसे अधिक समस्याएं झेलनी पड़ रही है। मंगलवार को क्षेत्र के भारतीय किसान यूनियन, अधिवक्ता संघ व सामाजिक संगठनों ने आपात बैठक आयोजित कर राजस्व विभाग द्वारा क्षेत्र की सुध न लेने का आरोप लगाते हुए उपायुक्त व उपमंडल अािकारी को ज्ञापन देने का फैसला लिया तथा रिक्त पदों पर नई तैनाती न होने पर जल्द ही बड़ी बैठक आयोजित कर आगामी आंदोलन की रणनीति तैयार करने का फैसला लिया। उनके द्वारा एसडीएम को ज्ञापन देते समय भी एसडीएम ने उपायुक्त को सारी स्थिति से अवगत करवाया तथा जल्द जिले से ही एक कानूनगो भेजने की बात रखी।
एसडीएम दलजीत सिंह ने कहा कि उपमंडल के राजस्व विभाग को नए अधिकारी का आदेश जारी हो चुका है
जिला प्रशासन के संज्ञान में मामला जाने के बाद के बाद आज जिला उपायुक्त मुनीश शर्मा ने रिक्त पद पर तुंरत प्रभाव से बोंदकला तहसील क्षेत्र के कानूनगो रविंद्र कुमार बिश्रोई को बाढड़ा तहसील क्षेत्र के कादमा सर्कल में फिल्ड कानूनगो के पद पर तैनाती का आदेश जारी किया है। इससे आमजन ने राहत की सांस ली है। एसडीएम दलजीत सिंह ने कहा कि उपमंडल के राजस्व विभाग को नए अधिकारी का आदेश जारी हो चुका है।
शेष रिक्त पदों पर भी स्थाई अधिकारी लगाए सरकार
भाकियू अध्यक्ष हरपाल सिंह भांडवा ने बताया कि उपमंडल होने के बाद भी यहां पर ना तो तहसीलदार कार्यालय और ना ही फिल्ड मे कानूनगो की नियुक्ति की गई है। पहले तीन कानूनगो थे लेकिन एक की सेवानिवृत्ति व एक के छुट्टी पर जाने के कारण राजस्व काम पूरी तरह बाधित हो चुका है। साठ गांवों के लगभग 35 पटवारियों के पास कोई फाईल नहीं पहुंच रही है वहीं ना ही भूमि पैमाइश, राजकीय आदेशों की निर्धारित समय सीमा में पालना हो पा रही है जिसके मजबूरीवश जनता को छोटे छोटे काम के लिए तहसील, उपमंडल मुख्यालय या पटवारियों के पास चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इसी प्रकार तहसीलदार व उप तहसीलदार के पद भी रिक्त पड़े हैं जहां चरखी दादरी से आकर तहसीलदार को आकर अतिरिक्त कार्य संभाल रहे हैं जो क्षेत्र की उपेक्षा को दर्शाता है। सामाजिक संगठनों ने कहा कि वह इस समस्या को लेकर बार बार जनप्रतिनिधियों को भी अवगत करवा चुके हैं लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया जिससे उनमें रोष बना हुआ था।
