(Charkhi Dadri News) चरखी दादरी। सीटू राज्य कमेटी के आह्वान पर स्थानीय एसकेएस कार्यालय में सीटू से संबंधित आशा वर्कर्स ने इक_ा होकर शहर में प्रदर्शन किया जिसकी की अध्यक्षता जिला प्रधान प्रेमपति ने की।
राज्य उपप्रधान कमलेश भैरवी ने कहा कि हरियाणा की सरकार कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाली आशा वर्कर्स को धमकी भरे पत्र भेज रही है अखबार में धमकी भरे बयान, देकर अपनी नाकामी को छुपाना चाहती हैं।
आज तक सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए जितनी योजनाओं की घोषणा की है वह केवल घोषणा है और कागजों तक ही सीमित है
सरकार ऐसे बयान देकर और विभाग में काम करने वालों को धमका कर प्राइवेट अल्ट्रासाउंड केन्द्रों को खुली छूट दे रही है और सरकारी स्वास्थ्य के ढांचे को बर्बाद कर रही है अगर सरकार कन्या भू्रण हत्या को रोकना चाहती है तो हरियाणा प्रदेश के अंदर तमाम अल्ट्रासाउंड केंदो को सरकारी स्वास्थ्य के ढांचे में शामिल करते हुए गर्भवती महिलाओं के जरूरत पडऩे पर फ्री अल्ट्रासाउंड करवाने की जिम्मेदारी उठाए। आज तक सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए जितनी योजनाओं की घोषणा की है वह केवल घोषणा है और कागजों तक ही सीमित है।
पूरे प्रदेश में किसी पीएचसी पर महिला रोग विशेषज्ञ बाल रोग विशेषज्ञ और पीएचसी पर डिलीवरी होने के समय अगर उन्होंने कहा कि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उसे इमरजेंसी को संभालने के लिए महिला डॉक्टर तक उपलब्ध नहीं है गर्भवती महिलाओं की जांच के लिए एक दिन कैंप लगाकर औपचारिकता पूरी कर दी जाती है ज्यादातर पीएचसी पर लैब टेक्नीशियन और दवाइयां तक पलब्ध नहीं है सरकारी जिला अस्पताल में भी अल्ट्रासाउंड की मशीन उपलब्ध नहीं है सरकारी अस्पताल में जाने वाले गर्भवती महिला और अन्य मरीजों के साथ व्यवहार भी एक अन्य परेशानी है।
पूरे प्रदेश के ये हाल है कि गर्भवती महिलाओं के लिए गांव स्तर पर सब सेंटर में जरूरी दवाई और एमसीपी कार्ड तक समय पर उपलब्ध नहीं करवाए जाते हैं, डिलीवरी हो जाने के बाद मां और बच्चे को घर तक पहुंचने के लिए साधन पर्याप्त एंबुलेंस उपलब्ध नहीं है, पिछले कई महीनो से बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण सेशन पर जितनी दवाइयां की आवश्यकता होती है वह भी पूरी नहीं होती ।
जिला स्तर पर हर क्षेत्र के विशेषज्ञों चिकित्सकों को अधिक से अधिक कार्यरत किया जाए
उन्होंने कहा कि इन तमाम समस्याओं से सरकार को यूनियन द्वारा बार-बार अवगत करवाया गया है जिस पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की जरूरी कार्रवाइयों को छोडक़र जनता का ध्यान भटकने के लिए विभाग में काम करने वालों को धमकी दी जा रही है और आशा वर्कर्स को बिना जांच किये ही काम से हटाया जा रहा है आशा वर्कर्स यूनियन सरकार के इस रवैये का कड़ा विरोध करती है और सरकार से मांग करती है कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सरकारी स्वास्थ्य के ढांचे को मजबूत बनाओ तमाम अल्ट्रासाउंड केदो को सरकार अपने अधीन लेकर कार्य करवाऐ। आशा वर्कर्स यूनियन हरियाणा कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सरकार के साथ मिलकर कार्य करने के लिए तैयार है। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सरकारी ढांचे में बुनियादी सुधार करना बेहद जरूरी है। जिला स्तर पर हर क्षेत्र के विशेषज्ञों चिकित्सकों को अधिक से अधिक कार्यरत किया जाए।
उन्होंने बताया कि कई जिलों में पिछले 6 महीना से केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रोत्साहन राशियों का भुगतान नहीं किया गया है और राज्य सरकार की प्रोत्साहन रशिया भी बकाया है एक तरफ सरकार आशा वर्कर्स शपथ पत्र ले रही है कि वह कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकती और दूसरी तरफ आशा के कार्य की मानदेय का भुगतान समय पर नहीं देती है । अनेकों तरह से आशाओं के मानदेय में कटौती की जाती है इससे स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि आशा वर्कर्स को सरकार बंधुआ मजदूर बनाने के प्रयास कर रही है। आशा वर्कर्स यूनियन के राज्य सम्मेलन में 14 -15 जून को , पानीपत में आगामी आंदोलन की घोषणा की जाएगी। इस दौरान परमिला कविता राकेश मंजू मुन्नी कमला बबली मनीषा सेंकड़ों आशा वर्कर्स ने भाग लिया।