(Charkhi Dadri News) बाढड़ा। नहरी पानी के मुद्दे पर पंजाब की आप सरकार लगातार गलत ब्यानबाजी व अलोकतांत्रिक कदम उठाने से दोनों राज्यों में बेवजह माहौल गर्मा गया था लेकिन केन्द्रिय मंत्री मनोहर लाल व प्रदेश के सीएम नायब सिंह सैनी के प्रयासों से प्रदेश को हमारा वाबिज हक मिलना संभव हुआ। इन दोनों ने साफ कर दिया कि नहरी पानी पर हमारा वाजिब हक है और इसे कोई छिन नहीं सकता। हम अपनी जनता के हकों के लिए एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे और केन्द्र सरकार की सारे मामले पर बारिकी से नजर रख कर समाधान करना एक सराहनीय कदम है।

पानी के मामले पर पंजाब बहुत बार हठ्धर्मिता अपना चुका है और गलत सोच के कारण हरियाणा व पंजाब दोनों राज्यों के किसान परेशान हैं

यह बात विधायक उमेद पातुवास ने प्रदेश के पूर्व सीएम व केन्द्रिय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात से लौटकर कही। उन्होंने कहा कि दक्षिणी हरियाणा के लिए नहरी पानी बहुत जरुरी है और वह तथा चरखी दादरी के विधायक सुनील सांगवान दक्षिणी हरियाणा के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ पिछले एक माह से लगातार केन्द्रिय मंत्री मनोहर लाल व सीएम नायब सिंह सैनी के संपर्क में थे जिसके बाद केन्द्र सरकार ने ना केवल पानी आपूर्ति शुरु करवाया बल्कि बीबीएमबी में हमारी हिस्सेदारी बढाने के साथ ही वहां पर सुरक्षा भी केन्द्र सरकार के हवाले कर एक सकारात्मक कदम उठाया है।
उन्होंने कहा कि पानी के मामले पर पंजाब बहुत बार हठ्धर्मिता अपना चुका है और गलत सोच के कारण हरियाणा व पंजाब दोनों राज्यों के किसान परेशान हैं।

कम पानी के कारण हमारे आधा दर्जन जिलों में भूमिगत जलस्तर में गिरावट की समस्या पैदा हो गई है वहीं पंजाब के कई जिलों में पानी की अधिकता के कारण सेम का बहुत प्रकोप है। पंजाब ने मौजूदा समय में केवल एकतरफा फैसला लेने की गलत परंपरा की शुरुआत की है जो दो राज्यों के लिए ही नहीं बल्कि कई राज्यों के लिए गलत फैसला साबित हो सकता है।

बीबीएमबी में पानी आपूर्ति को लेकर पहले दोनों राज्यों के अधिकारियों व सरकार के बीच बैठकर सोच विचार करने की बजाए वहां के सीएम ने हरियाणा व केन्द्र सरकार पर झूठे आरोप लगाने आरंभ कर दिए जबकी दोनों राज्यों की जनता सबकुछ जानती है। हम हमारे हिस्से के पानी पर किसी तरह के कदम पीछे नहीं खीचेंगे बल्कि सभी सांसदों व विधायकों ने केन्द्र सरकार को सारी स्थिति से अवगत करवा दिया है तथा इस मामले में पंजाब की ओच्छी सोच को लागू नहीं होने दिया। इस क्षेत्र का किसान तो पिछले 30 सालों से इस क्षेत्र के पानी के लिए संघर्षरत हैं और मौजूदा भाजपा सरकार के दस साल में छह सौ करोड़ से अधिक की राशी नहरों, रजवाहों के नवीनीकरण व उपकरणों के आधुनिकीकरण पर खर्च करवा चुके हैं।

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