- आईआईटी की घोषणा, किसानों के बकाया मुआवजे को जारी करे सरकार: सोमवीर
(Charkhi Dadri News) बाढड़ा। प्रदेश की भाजपा सरकार भले ही मतदाता को भ्रमित कर तीसरी बार सत्ता में आ गई लेकिन आम जनमानस की मांगों को लेकर कोई संजीदगी नहीं बरत रही है। छह साल बाद सीएम विधानसभा में आ रहे हैं तो उनको पहले जिले में अधिकारियों के रिक्त पदों पर स्थाई तैनाती, बकाया मुआवजा व ट्यूबवैल कनेक्षन जारी करने के अलावा शिक्षा के क्षेत्र की सबसे बड़ी जरुरत के रुप में आईआईटी की घोषणा करवानी चाहिए।
यह बात वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व पूर्व विधायक सोमवीर श्योराण ने क्षेत्र के गांव घसौला, झोझूकलां, कादमा, जेवली, ढाणी सुरजा, काकड़ौली, लाडावास इत्यादि आधा दर्जन गांवों में ग्रामीणों से मुलाकात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की नीति आयोग की रिपोर्ट में विधानसभा क्षेत्र की प्रगति के सबसे निचले पायदान पर दर्शाया गया है जिसके बाद केन्द्र सरकार के दिशानिर्देश पर प्रदेश सरकार ने पहले दादरी जिले में आईआईटी शिक्षण संस्थान संचालन करने का फैसला किया लेकिन यहां के सांसद दूसरे जिलों के हिमायती बन गए तथा विधायकों ने चुप्पी साध ली तो सरकार ने भी विचार बदल दिया है जो क्षेत्र के युवाओं के हितों से खिलवाड़ है।
प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. बंसीलाल ने प्रदेश का चहुंमुखी विकास करवाया तथा हर गांव में सडक़, बिजली पानी पहुंचाकर इतिहास रचा लेकिन अब सरकार दिखावा तो करती है लेकिन धरातल पर जनता की सुध लेने वाला कोई नहीं है। प्रदेश के जन्म से अब तक पहली बार अप्रैल मई माह में 45 दिनों तक नहरी पानी नहीं आना जनप्रतिनिधियों की सबसे बड़ी विफलता है।
भाजपा की सरकार होते हुए मौजूदा विधायक का धरना देना अपने आप में एक सबूत है कि जनता कितनी बेहाल है
उन्होंने कहा कि दादरी जिला आज प्रदेश में सबसे पिछड़े जिलों में शुमार हो गया है। राजनैतिक हस्तक्षेप के चलते यहां पर आईएएस अधिकारी से लेकर चतुर्थ श्रैणी कर्मचारी तक आने से कतरा रहे हैं जिससे हर विभाग में फाईलों का ढेर लगा हुआ है और दो साल पहले स्वीकृत योजनाओं का बजट खर्च नहीं हो पाया है। कालेजों में शेक्षणिक स्टाफ नहीं है तो सहकारी समितियों में डीएपी, यूरिया तक उपलब्ध नहीं होने से पहले रबी व अब खरीफ सीजन की फसलों के उत्पादन में भारी गिरावट होने से किसानों के सामने विकट हालात पैदा हो गए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार होते हुए मौजूदा विधायक का धरना देना अपने आप में एक सबूत है कि जनता कितनी बेहाल है।
सीएम को तत्काल प्रभाव से बाढड़ा क्षेत्र की सुध लेनी चाहिए वरना जल्द ही कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी
सरकार के मुखिया हवाई यात्रा का मोह नहीं छोड़ रहे और जनता बिजली पानी, महंगाई, असुरक्षा से जूझ रही है। चरखी दादरी जिला प्रदेश में खनन का सबसे बड़ा राजस्व देता है लेकिन गंदे पानी का भंडारण बनता जा रहा है। विधायक को बीडीपीओ की बजाए सीएम आवास पर धरना देकर बाढड़ा के किसानों की ट्यूबवैल कनेक्षन, बकाया मुआवजा, डीएपी किल्लत का मुद्दा उठाकर समाधान करवाना चाहिए। सीएम को तत्काल प्रभाव से बाढड़ा क्षेत्र की सुध लेनी चाहिए वरना जल्द ही कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी। सत्तासीन सरकार की कार्यप्रणाली के कारण जिले में अधिकारी आने से कतरा रहे हैं क्योंकी ईमानदारी कार्यशैली भाजपा सरकार को पसंद नहीं है। सरकारी कार्यालयों में प्रमाणपत्र से लेकर पेयजल के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है वहीं विधायक स्तर के लोग धरना दे रहे हैं। उनमें नैतिकता है तो इस्तीफा देते इस तरह की नौटंकी कर जनता को भ्रमित ना करें।