चंडीगढ़ (राहुल सहदेव): कैडर के चार मुख्य मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई, जिनमें एसीपी बहाल करना, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सुरक्षा प्रावधान, चिकित्सा कर्मियों की नियमित/समयबद्ध भर्ती और लंबित सीपीसी बकाया शामिल हैं।

एसीपी के मुद्दे पर पीसीएमएसए ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से बताया है कियह विशेष मांग गैर-पर क्राम्य है, इसलिए कैडर ने स्पष्ट रूप से अपने वैध औरउचित कैरियर की प्रगति की प्राप्ति के लिए निरंतर संघर्ष करने का अपना दृढ़इरादा व्यक्त किया है।

स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के मुद्दे पर पीसीएमएसए को सरकार द्वारा अवगतकराया गया कि वित्त विभाग द्वारा सुरक्षा कर्मियों को काम पर रखने औरसीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 12 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, लेकिनस्वास्थ्य विभाग इस उद्देश्य के लिए कुल 40 करोड़ रुपये की मांग कर रहा है।

पीसीएमएसए को तब तक संदेह है जब तक कि आवश्यक उपाय जमीन परदिखाई नहीं देते। पीसीएमएसए ने सरकार द्वारा 400 एमबीबीएस चिकित्साअधिकारियों की भर्ती के कदम का स्वागत करते हुए सरकार से इस वर्ष के अंततक कम से कम 75% एमओ एमबीबीएस पदों को प्रभावी ढंग से भरने का लक्ष्यनिर्धारित करने का आग्रह किया। इसके अलावा, इसने इस बात पर जोर दिया किवर्तमान स्वीकृत पद 1991 की जनगणना पर आधारित हैं, जो राज्य कीसार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं, जिसके लिए तत्काल कैडर समीक्षा की आवश्यकता है।

छठे वेतन आयोग के लंबित बकाया पर भी प्रकाश डाला गया।

हालांकि, इन सभी मुख्य मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई, लेकिन सरकार ने इस मामलेको वित्त विभाग के साथ एक अन्य बैठक में उठाने के लिए कुछ समय मांगा है।