मुख्यमंत्री ने केंद्रीय खाद्य मंत्री के साथ मुलाकात के दौरान उठाया आरडीएफ का मुद्दा
Punjab News (आज समाज), नई दिल्ली/चंडीगढ़ : मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी से दिल्ली में उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। इस दौरान सीएम मान ने केंद्रीय मंत्री के सामने पंजाब की मौजूदा वित्तीय समस्याओं को रखा। सीएम ने उनसे मांग की कि केंद्र सरकार ग्रामीण विकास कोष (आरडीएफ) और मंडी शुल्क के रूप में पंजाब के हिस्से के 9000 करोड़ रुपए से अधिक के फंड को तुरंत जारी करे। मुख्य मंत्री ने खरीफ 2021-22 से ग्रामीण विकास कोष का भुगतान न होने और खरीफ सीजन 2022-23 से मंडी शुल्क के कम भुगतान का मुद्दा उठाया।
पंजाब के कृषि और ग्रामीण ढांचे के लिए जरूरी है फंड
मुख्य मंत्री ने बताया कि इस फंड का उद्देश्य कृषि और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है, जिसके तहत ग्रामीण संपर्क सड़कों, मंडियों के बुनियादी ढांचे, मंडियों में भंडारण क्षमता बढ़ाने और मंडियों के मशीनीकरण के लिए फंड खर्च किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के निर्देश के अनुसार पंजाब ग्रामीण विकास अधिनियम-1987 में आवश्यक संशोधन भी कर लिया था, फिर भी सावनी 2021-22 से राज्य सरकार को आरडीएफ नहीं मिला। भगवंत सिंह मान ने कहा कि 7737.27 करोड़ रुपए का आरडीएफ और 1836.62 करोड़ रुपए का मंडी शुल्क केंद्र सरकार के पास लंबित है।
गंभीर वित्तीय स्थिति से गुजर रहा राज्य
मुख्य मंत्री ने कहा कि इन फंड्स के जारी न होने के कारण राज्य गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रहा है, जिससे ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास और रखरखाव के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मंडी बोर्ड/ग्रामीण विकास बोर्ड अपने कर्जों/देनदारियों का भुगतान करने, मौजूदा ग्रामीण बुनियादी ढांचे की मरम्मत/रखरखाव करने और समग्र ग्रामीण विकास के लिए नया बुनियादी ढांचा स्थापित करने में सक्षम नहीं है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, भगवंत सिंह मान ने केंद्रीय मंत्री से अधिक जनहित में राज्य को बकाया फंड जल्द से जल्द जारी करने की अपील की।
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