एफएसडीसी की 29वीं बैठक में निर्मला सीतारमण ने दिए निर्देश
Business News Hindi (आज समाज), बिजनेस डेस्क : वर्तमान में देश के हर आम और खास नागरिक की सहायता और उपयोग में बैंकिंग सेक्टर का नाम सबसे पहले आता है। केंद्र सरकार का भी यह प्रयास है कि देश का हर नागरिक इस सेवा का लाभ उठाए। हालांकि अभी भी भारतीय बैंकिंग सेक्टर में कुछ ऐसे नियम है जिनके चलते आम आदमी की पहुंच से यह कुछ दूर है। केंद्र सरकार का यही प्रयास है कि इस दूरी को पाट दिया जाए और हर नागरिक बैंकिंग सुविधा का लाभ उठाए। इसी के चलते देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एफएसडीसी की बैठक में इन बातों पर जोर दिया और बैंकिंग प्रणाली को सरल बनाने पर बल दिया।
लावारिस राशि की वापसी में लाई जाए तेजी
नियामकों और विभागों को लावारिस राशि की वापसी में तेजी लाने और केवाईसी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की 29वीं बैठक में इन बातों पर जोर दिया। यह आदेश नागरिकों के हितों को ध्यान में रखकर दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने परिषद से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि नागरिकों को वित्तीय क्षेत्र में केवाईसी प्रक्रियाओं का सहज अनुभव होना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवाईसी मानदंडों में सरलीकरण और डिजिटलीकरण की जरूरत है। साथ ही, भारतीय प्रतिभूति बाजार में पीआईओ और ओसीआई सहित अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के लिए डिजिटल आॅनबोर्डिंग की सुविधा होनी चाहिए।
जिला-स्तरीय शिविर किए जाएं आयोजित
वित्त मंत्री ने नियामकों और विभागों से विशेष जिला-स्तरीय शिविर आयोजित करके लावारिस राशि के सही मालिकों को रिफंड करने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा। इसमें कहा गया है कि यह अभियान आरबीआई, सेबी, एमसीए, पीएफआरडीए और आईआरडीए के साथ-साथ बैंकों, पेंशन एजेंसियों, बीमा कंपनियों आदि के समन्वय से चलाया जाएगा।