ShambhuNath Shakula

It does not take long to get undercover! मुखौटे उतरने में देर नहीं लगाती!

मोदी सरकार और मीडिया ने सिर्फ़ बंगाल को टॉरगेट किया और बुरी तरह मुँह की खाई। हालाँकि चुनाव असम, केरल, तमिलनाडु और पुद्दुचेरी में भी थे। लेकिन जीत का सारा श्रेय ममता बनर्जी को मिला। क्योंकि भाजपा के रणनीतिकारों और मीडिया ने सारे चुनावों को मोदी बनाम ममता बना दिया था। इसलिए किसी ने भी गौर नहीं किया कि क्यों आख़िर पिनराई विजयन ने केरल में 45 साल की लीक को तोड़ दिया और पूरी ताक़त के बावजूद तमिलनाडु में डीएमके नेता स्तालिन अन्ना डीएमके के ई. पलाईस्वामी को शून्य पर नहीं ला पाए। डीएमके को सरकार बनाने के लिए कांग्रेस की मदद लेनी ही पड़ेगी। पुद्दचेरी में भाजपा नीत गठबंधन कैसे जीत गया तथा असम में भाजपा सरकार में आने के बावजूद क्यों कमजोर पड़ी? दरअसल भाजपा नेताओं ने ही 2014 के बाद से चुनाव के लिए काम नहीं बल्कि चेहरों को आगे कर दिया था। इसे चुनावी भाषा में पोस्टर बॉय कहते हैं। लोकतंत्र के ये मुखौटे अपनी गुंडई और व्यक्तिवादी राजनीति से सरकार से लेकर पार्टी तक को नियंत्रित करते हैं। हालाँकि यह परंपरा 1989 से शुरू हो गई थी, लेकिन परवान चढ़ी 2004 से। भाजपा के लोकप्रिय चेहरे अटल बिहारी बाजपेयी के ‘शाइनिंग इंडिया’ के नारे के साथ। उसमें सत्तारूढ़ भाजपा लुढ़की और कांग्रेस के एक ऐसे चेहरे मनमोहन सिंह को कुर्सी मिली जो बहुत लो-प्रोफ़ाइल थे। इकोनामिक रिफ़ॉर्म्स और ग्लोबलाइज़ेशन के समर्थक मनमोहन सिंह को वाम दलों का भी समर्थन मिला। इसके बाद 2009 में कांग्रेस का चेहरा मनमोहन सिंह थे तथा भाजपा के लाल कृष्ण आडवाणी। इसमें आडवाणी को मात मिली। लेकिन 2014 से तो भाजपा के पोस्टर बॉय नरेंद्र मोदी रहे। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में जीत के बाद वे ऐसे इतराए मानों देश अब उनके ही इशारे पर चलेगा। यहीं मात खा गए मोदी जी। अपने अहंकार के चलते वे बंगाल को पहचान नहीं पाए और पूरी लड़ाई सर्व साधन संपन्न पार्टी के नेता मोदी और उनकी तुलना में विपन्न पार्टी टीएमसी नेता ममता बनर्जी के बीच हो गई। प्रचार में अरबों रुपए फूंके गए और भाजपा धड़ाम से गिरी आकर। इस तरह मोदी का अहंकार टूटा। भारतीय लोकतंत्र की यह बहुत बड़ी जीत है, जो उसने इतरा रहे नेता को धूल चटा दी। अब भाजपा लाख सफ़ाई दे कि क्या हुआ, हम बंगाल में तीन से 77 तक तो पहुँच गए। किंतु क्या यह हार नहीं है कि जो पार्टी दो साल पहले बंगाल में 40 प्लस प्रतिशत वोटों पर खड़ी थी, वह इतने कम समय में 37 परसेंट पर कैसे आ गई? बंगाल में भाजपा ने अपना सर्वस्व दांव पर लगाया था। यही कारण है कि वह केरल की तरफ़ ध्यान नहीं दे पाई और अपनी एकमात्र सीट भी गँवा दी। ज़ाहिर है भाजपा के पोस्टर बॉय नरेंद्र मोदी का चेहरा अब फीका पड़ने लगा है। वे कोई नई बात नहीं कह पा रहे हैं। उनके सात वर्ष के शासन में पब्लिक ने उनकी नाकामियाँ देख लीं। सिर्फ़ हिंदू-मुस्लिम कर वोट नहीं मिला करते। इससे आप अपनी तरफ़ लोगों का ध्यान तो आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन लोग समझ गए हैं कि हाथ मटका कर भाषण देने की कला में दक्ष होने वाला व्यक्ति अच्छा अटेंशन सीकर तो हो सकता है, राज-काज में शून्य होगा। शायद इसीलिए 2002 में तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी ने नरेंद्र मोदी के गुजरात में हुआ हिंसक तांडव देख कर कहा था, राज धर्म सीखिए मोदी जी। काश! वे राज-धर्म सीखे होते तो आज उनका चेहरा यूँ मुरझाया हुआ नहीं होता। कोई दक्षिणपंथी पार्टी भी अगर चुनाव में जीतती है तो उसे भी सत्ता में आने का हक़ है और निश्चित रूप से है। आख़िर यह लोकतंत्र है, इसीलिए किसी को भी इस बात से उज्र नहीं होगा। लेकिन यदि उस पार्टी का नेता सत्ता में आने के बाद सरकार न चला पाए तो वह हँसी का पात्र ही बनेगा। ऊपर से वह यह स्वीकार करने को राज़ी न हो कि उसे सत्ता चलानी नहीं आती तो वह अहंकारी बन जाएगा। यही हश्र भाजपा के इन पोस्टर बॉय का हुआ जो “जय श्री राम” का नारा लगाते-लगाते रावण के रोल में आ गए। बंगाल में उनकी हार इसी बात का द्योतक है। मंच पर जाकर अकेली पड़ चुकीं ममता बनर्जी को “दीदी! ओ दीदी!!” कह कर खिझाने से ऐसा लग रहा था मानों यह चुनावी मंच नहीं बल्कि कोई नासमझ अपने करतब दिखा रहा है। यह किसी को पसंद नहीं आया। प्रधानमंत्री को शालीनता दिखानी थी, मगर वे चूक गए। ऐसा नहीं कि बंगाल ममता बनर्जी के शासन से खुश था। लेकिन उस शासन को एक्सपोज करने के चक्कर में मोदी जी अपने को एक्सपोज कर गए। यही उनकी हार का कारण बना और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस विधानसभा चुनाव में 200 का आँकड़ा पार कर गई। लेकिन दो मई को आए नतीजों में सबसे ज़बरदस्त जीत थी केरल में एलडीएफ की। वहाँ मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने अपनी सरकार को रिपीट कर लिया। यह चमत्कार 45 साल बाद हुआ। अन्यथा वहाँ एक बार कांग्रेस का गठबंधन यूडीएफ जीतता और एक बार एलडीएफ। पर इस बार वाम मोर्चा संगठन एलडीएफ फिर से जीत गया। जबकि इस बीच मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर तस्करी तक के आरोप लगाए गए। किंतु मुख्यमंत्री इन आरोपों से विचलित नहीं हुए और कोरोना के विरुद्ध जंग लड़ते रहे। कोरोना का सबसे पहला केस गत वर्ष 2019 की 29 जनवरी को केरल में ही मिला था। वहाँ संक्रमण भी खूब फैला किंतु अफ़रा-तफ़री नहीं फैली। न भुखमरी आई न किसी प्रवासी मज़दूर को भगाया गया। केरल सरकार की स्वास्थ्य मंत्री शैलजा टीचर ने कोरोना कंट्रोल का ऐसा मॉडल पेश किया जो पूरे देश में आदर्श है। यही कारण है कि इस बार केरल में एलडीएफ को मुसलमानों और ईसाइयों का वोट भी मिला, जो परंपरागत रूप से यूडीएफ का वोट माना जाता है। अगर अन्य प्रदेशों की सरकारें केरल मॉडल को अपनातीं तो आज कोरोना की दूसरी लहर में ऐसी मार न आती। केरल के मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता से सीधा संवाद रखा। उन्हें भरोसा दिया कि कोरोना से किसी को भी न भूखों मरने दिया जाएगा न उसकी नौकरी जाएगी। इसलिए कोरोना को लेकर केरल की जनता को अपनी सरकार पर भरोसा रहा। यह अकेले केरल में ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत में तमिलनाडु, आंध्र और तेलंगाना की सरकारों ने भी कुछ ऐसे ही कदम उठाए। इसलिए कोरोना वहाँ भी रहा किंतु पैनिक नहीं फैला। यही वजह रही कि अन्ना डीएमके को डीएमके साफ़ नहीं कर पाई। जबकि उसके पास इस बार कोई चमत्कारी चेहरा नहीं था। ई. पलाईस्वामी के नेतृत्त्व में लड़ी डीएमके को विधानसभा में 66 सीटें मिली हैं, जबकि उसकी सहयोगी भाजपा को चार। डीएमके ने 133 सीटें जीती हैं। कांग्रेस को 18 और वाम दलों को चार। इस तरह वहाँ सरकार तो डीएमके की बन ही जाएगी। दरअसल यह कोरोना कंट्रोल का कमाल था कि अन्ना डीएमके तमिलनाडु में ज़ीरो पर नहीं आई, जबकि उससे जनता प्रसन्न नहीं थी। अभी भी वह दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। इन चुनावों ने यह संकेत भी दिया है कि भविष्य में राज वही कर पाएगा जो कुछ काम करेगा, बातें करने वाला हाथ मलता रह जाएगा। नरेंद्र मोदी की सरकार ने बातें तो बड़ी-बड़ी कीं मगर धरातल में उनका काम कुछ नहीं। उल्टे जो संस्थाएँ काम कर रही थीं उन्हें भी ध्वस्त कर दिया। नतीजा सामने है। सिर्फ़ धार्मिक या जातीय ध्रुवीकरण से वोट नहीं मिलते। उसके लिए “गुड गवर्नेंस” भी चाहिए। जो भाजपा न केंद्र में दिखा सकी न किसी राज्य में। इसलिए उसके बड़बोलेपन को मतदाता ने धूल चटवा दी। बंगाल और केरल की जीत ने यह भी साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी कोई अजेय नहीं हैं। इससे भविष्य की झलक भी मिलती है कि शायद 2024 तक नरेंद्र मोदी के सामने सम्पूर्ण विपक्ष का एक ऐसा चेहरा होगा, जिसका नाम नहीं काम बोल रहा होगा।Read More

Aapase na ho paega modee jee!”आपसे न हो पाएगा मोदी जी!”

एम आसैपंडी नोएडा के सेक्टर 51 स्थित केंद्रीय विहार में रहते थे। वे कोरोना पॉज़िटिव हो गए। शुरू में तो घर पर इलाज चलता रहा किंतु 26 तारीख़ से उन्हें साँस लेने में तकलीफ़ हुई। सेक्टर 39 के कोविड सेंटर में उन्हें भर्ती कराने के काफ़ी प्रयास किए गए। लेकिन हर बार नहीं का उत्तर मिला। सीएमओ दीपक जौहरी ने एक बार भी उनकी बात नहीं सुनी तो हार कर उनके सभी परिचितों ने स्थानीय विधायक पंकज सिंह को संपर्क करने की कोशिश की, पर बार-बार फ़ोन करने के बाद भी उनका फ़ोन नहीं उठा। मालूम हो कि पंकज सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं, रसूखदार हैं। वे कहीं भी उन्हें भर्ती करा सकते थे। मगर उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की तनिक भी चिंता नहीं है। आसैपंडी अगले रोज़ नहीं रहे। मात्र 54 वर्ष में एक व्यक्ति अपनी कच्ची गृहस्थी को छोड़ कर चला गया। लेकिन उनके जन-प्रतिनिधि, ज़िला प्रशासन और प्रदेश शासन को उनकी कोई चिंता नहीं है। और उनकी ही क्यों नोएडा और ग़ाज़ियाबाद में सैकड़ों लोग रोज़ कोविड के चलते मर रहे हैं। इतनी अधिक संख्या में कि श्मशान में भी जगह नहीं मिल रही है। मगर सरकार चलाने वाले बेफ़िक़्र हैं। यह अकेले नोएडा का मामला नहीं है। ग़ाज़ियाबाद के विधायक और सांसद ग़ायब हैं। ग़ाज़ियाबाद ज़िले में साहिबाबाद के विधायक सुनील शर्मा और सांसद वीके सिंह सिवाय शादी-विवाह के और कहीं नहीं दिखते। एक भी कोरोना-ग्रस्त मरीज़ों की मदद के लिए आगे बढ़ कर नहीं आए। जब ऐन केंद्र सरकार की नाक के नीचे बैठे भाजपा जन-प्रतिनिधियों का यह हाल है तो दूर-दराज इलाक़ों की भला क्या बात की जाए। इसीलिए अब सभी को लग रहा है, कि किसे चुन लिया। और तो और ख़ुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के दिल्ली प्रांत की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य राजीव तुली ने इस महामारी के समय भाजपा नेताओं, सांसदों और विधायकों की अनुपस्थिति पर हमला किया है। आज के इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर है कि श्री तुली ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि “जब दिल्ली में चारों तरफ़ आग लगी है, तब क्या किसी ने दिल्ली भाजपा नेताओं को देखा?” यह गंभीर मामला है। इससे साफ़ प्रतीत होता है कि आरएसएस को भी अब लग रहा है कि भाजपा जनता के बीच अपनी साख खोती जा रही है। भाजपा के लिए प्राण-प्रण से जुटे वे जो लोग हर-हर मोदी और घर-घर मोदी का नारा लगाने में तत्पर थे, वे भी अब कह रहे हैं कि “तुमसे न होगा मोदी जी!” एक प्रधानमंत्री और उसके मुख्यमंत्रियों की यह नाकामी उस व्यवस्था की पोल खोलती है जो ख़ुद पिछले सात वर्षों में भाजपा ने गढ़ी है। हर जगह संवेदन-शून्य लोगों की नियुक्ति से यही होगा। पब्लिक मशीन नहीं होती। वह एक जीता-जागता समाज है। अगर वह किसी को सिर पर चढ़ा कर लाती है तो उसे दूर फेंकना भी उसे अच्छी तरह पता है। पूरे देश से जब आक्सीजन के लिए हाहाकार मचने लगा तो अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि आक्सीजन की कमी दूर करने के लिए 500 प्लांट लगेंगे या रेमडसिविर इंजेक्शन की कमी दूर करेंगे। सवाल उठता है, कि पिछले सवा साल में मोदी सरकार चुनाव लड़ती रही, जन विरोधी क़ानूनों को पास करती रही, मंदिर का शिलान्यास करती रही लेकिन कोरोना की दवाओं अथवा कोरोना वैक्सीन के भरपूर उत्पादन बढ़ाने का ख़्याल नहीं आया? कोरोना को भारत में प्रकट हुए 15 महीने बीत चुके हैं। इस बीमारी से लड़ने के लिए हर आमो-ख़ास ने पीएम केयर फंड में मदद भी की पर इस फंड का ईमानदारी से इस्तेमाल नहीं हुआ। क्या ज़रूरत थी पाँच राज्यों में चुनाव कराने की, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए तमाम सरकारी कर्मचारियों को झोंक देने की। इनमें से 135 कर्मचारी मारे गए, लेकिन सरकार ने चुनाव नहीं रोका। क्या ज़रूरत थी हरिद्वार में होने वाले कुंभ में लोगों की भीड़ जुटने देने की? सत्य बात तो यह है कि जब कोरोना पर लगभग क़ाबू पा लिया गया था तब इस तरह की ढील बरतने की भूल कर सरकार ने स्वयं इस बीमारी को न्योता है। और जिस दूसरी लहर को पहली लहर के पलटवार करने जैसी बात कर सरकार ज़िम्मेदारियों से मुँह मोड़ रही है, वह और भी हास्यास्पद और सरकार की संवेदन हीनता को दिखाता है। वह यह नहीं मान रही कि उसकी अपनी ग़लतियों से कोरोना की दूसरी लहर आई है। दिसंबर के तीसरे हफ़्ते से ही कोरोना के ब्रिटेन स्ट्रेंच की सूचनाएँ आने लगी थीं। कनाडा, अमेरिका और रूस व चीन ने ब्रिटिश उड़ानों की आवाजाही पर रोक लगा दी थी लेकिन भारत सरकार की नींद जनवरी में तब टूटी जब दिल्ली में कई लोग इस स्ट्रेंच से ग्रस्त मिले। तब तक ये लोग देश के कई हिस्सों में घूम कर अपनी बीमारी दे आए थे। इसके बाद होली के अवसर पर सरकार को लॉक डाउन लगा देना था ताकि लोग रंग खेलने के बहाने भीड़ न बढ़ाएँ। किंतु सरकार का ध्यान इस तरफ़ नहीं गया क्योंकि उसको चुनाव कराने थे। बंगाल में ममता बनर्जी को घेरना था। उसे यक़ीन था कि ममता बनर्जी अकेली पड़ गई हैं और यही समय उनको घेरने का है। हरिद्वार कुम्भ सभी को शाही स्नान की छूट दे कर सरकार हिंदू वोटों को अपने पाले में लान चाहती थी। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों को कराया गया, ताकि पता चल सके कि प्रदेश में मतदाता का मूड़ कैसा है। अगले वर्ष ही वहाँ विधानसभा चुनाव है और उत्तर परदेश में नरेश टिकैत के किसान आंदोलन से सरकार चिंतित थी। साफ़ ज़ाहिर है कि मोदी सरकार के लिए जनता नहीं चुनाव जीतना उसकी वरीयता में है। इसीलिए उसके जन-प्रतिनिधि भी अपने क्षेत्र की जनता की तकलीफ़ों से आँख मूँदे बैठी रहती है। ऐसे में इस सरकार से क्या उम्मीद की जाए! उधर पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार को उखाड़ फेकने का आह्वान किया है। परंतु लोकतंत्र में किसी सरकार को कैसे उखाड़ा जा सकता है, इसका कोई प्लान उनके या उनकी पार्टी पास नहीं है। इसका अर्थ है कि कांग्रेस के पास भी कोई स्पष्ट लाइन नहीं है। उसके नेता भी सड़क पर उतर कर ग़ुस्से को जन आंदोलन में बदलने का आह्वान नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस और भाजपा में कोई साफ़ बँटवारा नहीं है। फ़र्क़ सिर्फ़ इतना ही है कि भाजपा एक अनुदार व घनघोर दक्षिणपंथी पार्टी है तथा कांग्रेस वाम व दक्षिणपंथी शक्तियों का घालमेल। जब वह विपक्ष में होती है, तब तो वह थोड़ा लेफ़्ट चलती है और जनवादी शक्तियों का साथ देती लगती है, मगर सत्ता में आते ही वह भी राइट चलने लगती है। अर्थात् उसका मॉडरेट या उदारवादी चेहरा भी टिकाऊ नहीं है। ऐसे में जनता सिर्फ़ मरने को विवश है। कोई भी आगे आकर सटीक निदान नहीं तलाश रहा। मेरा स्पष्ट मानना है कि इस स्थिति में सिर्फ़ वामपंथी शक्तियाँ ही सही रास्ता खोज सकती हैं। किंतु उनके पास कोई लोकप्रिय राजनीतिक दल या मंच नहीं है। आज भारत के लोकतंत्र को जिस चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया गया है, वहाँ किसी भी राजनीतिक दल को जनता के बीच तक पहुँचने के लिए अकूत धन चाहिए। वामपंथी पार्टियों के पास धन का स्रोत सिर्फ़ जनता है। और वह कितना भी चंदा दे पूँजीपतियों द्वारा दिए गए चंदे के मुक़ाबले नमक बराबर भी नहीं हो सकता। पूँजीपति उसी राजनीतिक दल को चंदा देते हैं, जो सरकार बनने पर उसके हितों की रखवाली करें और उन्हें दोनों हाथों लूटने का अवसर दें। मगर वे भूल जाते हैं, कि यह भारत देश अपनी तमाम ख़ामियों के बावजूद विवेक नहीं खोता, वह कुछ समय के लिए दब भले जाए। कांग्रेस यदि लेफ़्ट को साथ लेकर लड़ाई लड़ती है तो वह एक नए मक़ाम पर होगी और वही एक रास्ता है।Read More

Rahana nahin des biraana hai! रहना नहिं देस बिराना है!

प्रधानमंत्री देश के नाम अपने संबोधन में अब लॉक डाउन को राज्यों की ज़िम्मेदारी बता रहे हैं। जिस काम को उन्हें बहुत पहले करना था, वह वे आज कर रहे हैं। पिछले साल 22 मार्च को उनके सम्बोधन आप लोगों....Read More

Corona management is nowhere to be seen! कोरोना प्रबंधन कहीं नहीं दिखा!

अनिल अम्बानी के बेटे अनमोल अंबानी ने ट्वीट किया है, कि सरकार की लॉक डाउन पॉलिसी से छोटे उद्योग ख़त्म हो रहे हैं। इसका लाभ बड़े उद्योगपतियों को मिलता है। उन्होंने कहा है, कि क्रिकेटरों को क्रिकेट खेलने की छूट....Read More

kuhaase ke aar aur paar ; कुहासे के आर और पार

पिछले दिनों अपनी झारखंड यात्रा के दौरान मैंने पाँच दिन लातेहार ज़िले में बिताए। लातेहार में नक्सली गतिविधियाँ रही हैं और आज भी वहाँ के जंगल में ऐसे लोग सक्रिय हैं। बेतला से महुआडाँड़ जाते समय जिस तरह की सशस्त्र आर्म्ड पुलिस मुझे दिखी, उससे यह तो प्रतीत हुआ कि यहाँ सब कुछ सामान्य नहीं है। कोयल नदी के चौड़े पाट और साफ़ पानी के बीच बने टापुओं में नहाते आदिवासियों ने मुझे देख कर आश्चर्य प्रकट किया, कि हम अनजाने लोग यहाँ क्यों आए? ज़मीन ख़रीदने के वास्ते या जंगल में रह रहे लोगों की टोह लेने के लिए। उन्होंने कहा, मैं थाने जाकर बात करूँ। थाने ख़ुद ही अर्धसैनिक बलों से घिरे हैं। थानों के चारों तरफ़ बीस फुट ऊँची कँटीली जाली लगी है। इसके बावजूद ज़िंदगी में चहल-पहल है। गाँव हैं, बस्तियाँ हैं और लोग-बाग रात-बिरात निकलते भी हैं। नक्सल को यहाँ और इसके आगे के छत्तीसगढ़ में आतंकवादी कहा जाता है। पाँच दशक से अधिक हो गए पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से उपजे नक्सल आंदोलन को। वह ख़त्म भी हो चुका। लेकिन सरकारें उसकी छाया से मुक्त नहीं हो सकीं।  दरअसल हर राज सत्ता को आतंकवाद शब्द से बहुत प्रेम होता है। और सदैव वह अपने दायरे में इसे गढ़ती है। लेकिन आज तक कोई भी इसकी व्याख्या नहीं कर सका। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र ने भी इसकी कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं लिखी। 1973 में संयुक्त राष्ट्र में बस इतना लिखा गया है, ‘‘आतंकवाद एक आपराधिक कार्य है जो राज्य के खिलाफ किया जाता है और इसका उद्देश्य भ्रम पैदा करना है। यह स्थिति कुछ व्यक्तियों, समूहों या जन सामान्य की भी हो सकती है।’’ अर्थात् राज सत्ता के विरुद्ध आंदोलन आतंकवाद है। जबकि इसे स्वीकार करने को कोई भी तैयार नहीं है।  मज़े की बात कि यह अपराध विज्ञान का एक ज्वलंत विषय है। एक ऐसा विषय जिसको समझा कोई नहीं पता। यह चर्चा में खूब रहता है। दुनियाँ भर की मीडिया रोज़ाना बार-बार इस शब्द का प्रयोग करती है। किंतु क्या है आतंकवाद या क्यों है आतंकवाद अथवा कौन है आतंकवादी? इसकी कोई ग्लोबल परिभाषा नहीं है। एक का आतंकवाद दूसरे के लिए राष्ट्रभक्ति है। फिर यह विषय अपराध विज्ञान में क्यों रखा जाता है? यह तो सीधे-सीधे राजनीति विज्ञान का विषय हुआ। प्रति वर्ष लाखों करोड़ों रुपए आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए खर्च होते हैं, वैश्विक संधियाँ होती हैं। भारी मात्रा में आर्म्स-डील होती हैं। लेकिन आतंकवाद जस का तस बना रहता है। इसका मतलब तो यही हुआ, कि आतंकवाद व्यवस्था का प्रिय विषय है और राज सत्ताएँ स्वयं इसे गढ़ती हैं।  इस शब्द के बहुत ही सूक्ष्म रूप को देखें। चार महीने पहले जब केंद्रीय कृषि कानूनों के ख़िलाफ़ दिल्ली के आसपास पंजाब और हरियाणा के किसानों ने सिंधु बॉर्डर पर डेरा डाला तो मीडिया ने प्रचार किया कि ये ख़ालिस्तानी उग्रवादी हैं। कुछ ने कहा कि ये सिख आतंकी हैं। चूँकि सिखों की पहचान स्पष्ट है, इसलिए अपने विचार के विरोधी सिख को आतंकवादी या उग्रवादी बना देना आसान है। यह स्थिति हर उस धर्म और समाज की है, जो विश्व के किसी भी देश में अल्प संख्या में है। ये सिख भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी, ईसाई भी और हिंदू भी। अल्पसंख्यक होने की सबसे भीषण यातना तो यहूदियों ने झेली है। किंतु इस आधार पर तो आतंकवाद कोई परिभाषा नहीं गढ़ी जा सकती।  हालाँकि ऐसा नहीं है कि सभी अपराध विज्ञानी, समाज विज्ञानी अथवा राजनीति शास्त्र के ज्ञाता इस पर चुप रहे हों। श्वाजनबर्गर के अनुसार, ‘‘एक आतंकी की परिभाषा उसके तत्कालीन उद्देश्य से की जाती है। आतंकवादी शक्ति का प्रयोग डर पैदा करने के लिए करता है और दुबारा वह उस उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है जो उसके दिमाग में है।’’ जबकि रिचार्ड शुल्ज लिखता है- ‘‘आतंकवाद राजनीतिक व्यवस्था के अन्दर क्रांतिकारी परिवर्तन लेने के उद्देश्य से अलग-अलग प्रकार के राजनीतिक हिंसा प्रयोग में लाने की तैयारी है।’’ आधुनिक समय में सभी प्रकार की आतंकवादी कार्यवाही में हिंसा तथा हिंसा का भय एक अनिवार्य तत्व के रूप में होता है। इसलिए कहा जा सकता है कि आतंकवाद कुछ निश्चित राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए हिंसा या हिंसा की धमकी के द्वारा पैदा किया गया भय है। ये दोनों परिभाषाएँ एक-दूसरे की पूरक भी हैं और उनमें परस्पर विरोधाभास भी खूब है। इस शब्द की इतनी अधिक परिभाषाएँ हैं, कि सब गड्ड-मड्ड करती हैं। जिनके अंतर्विरोध के चलते कोई अनुशासन या मापदंड तय नहीं होता।  दूसरी तरफ़ गुटनिरपेक्ष देशों के अनुसार ‘‘आतंकवाद एक ऐसी हिंसक कार्यवाही है जो व्यक्तियों के एक समूह द्वारा की जाती है जिससे मानवीय जीवन खतरे में होता है जो मौलिक स्वतंत्रताओं के लिए घातक होता है तथा जो एक राज्य एक समिति नहीं होता।’’ और इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइन्सेज बताता है, ‘‘आतंकवाद एक हिंसक व्यवहार है जो समाज या उसके बड़े भाग में राजनीतिक उद्देश्यों से भय पैदा करने के इरादे से किया जाता है। यह एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा एक संगठित समूह या दल अपने प्रकट उद्देश्यों की प्राप्ति मुख्य रूप से हिंसा के योजनाबद्ध उपयोग से करता है।’’ योनाह अलेक्जेण्डर के अनुसार, ‘‘आतंकवाद चुने हुए नागरिक विद्वानों के विरूद्ध हिंसा की कार्यवाही या उसकी धमकी है जिससे कि राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए भय का वातावरण बनाया जा सके।’’ इसके विपरीत अलेक्स स्मिथ लिखता है, कि ‘आतंकवाद हिंसा का या हिंसा की धमकी का उपयोग है, तथा लक्ष्य प्राप्ति के लिए संघर्ष। लड़ाई की एक विधि व रणनीति है एवं अपने शिकार में भय पैदा करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। यह क्रूर है और मानवीय प्रतिमानों का पालन नहीं करता। इसकी रणनीति में प्रचार एक आवश्यक तत्व है।’’ एम शेरिफ बेइयानी के अनुसार, ‘‘आतंकवाद एक गैर कानूनी हिंसा की रणनीति है जो कि उन सामान्य अथवा एक समूह में आतंक फैलाने के लिए अपनाई जाती है। जिसका उद्देश्य किसी निर्णय को लेने के लिए अथवा किसी बात को प्रसारित करने अथवा किसी कमी को उजागर करना हो।’’ ब्रिटेन के आतंकवाद निरोधक अधिनियम 1976 में आतंकवाद से अभिप्राय ‘‘राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयोग में लाई गई हिंसा से है जिसमें कि वह सभी तरह की हिंसा सम्मिलित है जिसका उद्देश्य जनता को या समुदाय विशेष को भयभीत करना है।’ अमेरिका का प्रतिरक्षा विभाग मानता है, ‘‘समाज या सरकार के खिलाफ गैर-कानूनी बल प्रयोग करना या ऐसा न करके केवल धमकी देना ही आतंकवाद है।’ जिन दिनों सिख आतंकवाद से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश में हत्याएँ हुईं तब उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सरकुलर जारी किया था, उसमें कहा गया था कि किसी व्यक्ति या संगठित गुट द्वारा समाज या सरकार पर जोर-जबरदस्ती करने या धमकाने के उद्देश्य से, गैकानूनी तरीके से हिंसा का इस्तेमाल करना आतंकवाद कहलाता हैआतंकवाद एक सामूहिक अपराध है जो एक आतंकवादी समूह द्वारा किसी व्यक्ति विशेष के विरूद्ध न होकर एक व्यवस्था, धर्म, वर्ग या समूह के विरूद्ध होता हैआतंक फैलाने तथा मनोवैज्ञानिक युद्ध की स्थिति निर्मित करने की तकनीक ही आतंकवाद हैकई बार तो यह लगता है कि आतंकवाद एक ऐसा कुहासा है जिसके न आर भी वही है और पार भी वही है। बस अपनी नाकामियों को छिपाने का यह एक अस्त्र है। Read More

Nuns win hearts with your service! अपनी सेवा से दिल जीतती ननें!

दो साल पहले यानी 2019 की जुलाई में मैसूर से बंगलुरु जाते वक्त मालगुडी एक्सप्रेस ट्रेन में जो वेंडर मुझे इडली दे गया, उसके साथ न चटनी थी न सांभर। अब इसे गुटका कैसे जाए? मैं इसी ऊहापोह में था, कि इससे चटनी कैसे माँगी जाए। क्योंकि वेंडर न हिंदी जानता था न अंग्रेज़ी और मैं कन्नड़ में सिफ़र। मेरी स्थिति भाँप कर इसी ट्रेन में मेरे सामने की बर्थ पर बैठी दो ननों ने हिंदी में कहा कि आप चटनी और सांभर हमसे ले लीजिए। यह कह कर उन्होंने अपना टिफ़िन मेरे सामने कर दिया। एक अनजान मुसाफ़िर के प्रति उनका यह सौहार्द उनके अंदर के ममत्त्व को दर्शाता था। धर्म का आधार करुणा है। किंतु जब समाज उन्मादी हो जाता है, तब सबसे पहले करुणा ही हमसे दूर भागती है। और समाज तब और उन्मादी बनने लगता है, जब धर्म की राजनीति होने लगती है। हालाँकि दुनियाँ में राजनीति का नियंता भी धर्म है पर जब शासक के लिए जीत का आधार धर्म हो जाए तो उसका क्रूर चेहरा अपने नग्न रूप में हमारे समक्ष होता है। आज यही सब हो रहा है। पिछले दिनों झाँसी में दो नन्स को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के लोगों ने ट्रेन से उतार लिया क्योंकि उन्हें शक था कि वे दो लड़कियों को अपने साथ धर्म परिवर्तन हेतु ले जा रही थीं। इस तरह की हरकतें क्या दर्शाती हैं? क्या अब सिर्फ़ उसी की चलेगी जिसकी आबादी अधिक होगी? और उन लोगों के रास्ते में रोड़ा अटकाया जाएगा, जो बहुसंख्यक के धर्म को नहीं मानते? धर्म का यह उन्मादी रूप समाज को किधर ले जाएगा? ईसाई धर्म का जो रूप भारत में है, उसमें सेवा, करुणा, लगन और शिक्षा प्रमुख हैं। जहां-जहां ईसाई मिशनरी गईं, वहाँ-वहाँ आधुनिक शिक्षा और धर्म व जाति से ऊपर उठ कर सेवा करने का भाव भी गया। मदर टेरेसा के पहले कौन था, जो कुष्ठ रोगियों की सेवा करता था। समाज से वे लोग बहिष्कृत थे और उन्हें कोई छूता तक नहीं था। महाभारत में एक अश्वथामा नाम का पात्र है, वह कुष्ठ रोगी की ही कथा है। अश्वथामा को एक तरफ़ तो अमरत्त्व का वरदान मिला दूसरी तरफ़ उसकी नियति लुंज-पुंज पड़े हुए एक व्यक्ति की है। उसे यह रूप धारण करने का श्राप इसलिए मिला क्योंकि उसने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने का प्रयास किया था। अर्थात् यह मान लिया गया कि कुष्ठ रोगियों ने भ्रूण-हत्या की होगी इसलिए वे उस पाप कर्म को भुगत रहे हैं। और चूँकि हिंदू धर्म में किसी के भी कर्म फल को बाधित नहीं किया जा सकता इसलिए किसी कुष्ठ-रोगी की सेवा का भाव यहाँ असम्भव था। मदर टेरेसा ने अपने मिशन के ज़रिए इन कुष्ठ रोगियों के बीच जा कर काम करना शुरू किया। वे अपने इस अभियान में इस कद्र सफल रहीं कि एक अल्बेनियाई परिवार में जन्मी आन्येज़े गोंजा बोयाजियू को भारत में माँ का दर्जा ही नहीं मिला बल्कि 1980 में उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया। अपनी सेवा भावना से लोगों का दिल जीत लेने वाली ईसाई नन्स के साथ ऐसा व्यवहार शर्मनाक है। आज भी ईसाई मिशनरीज़ द्वारा संचालित स्कूलों में हर आदमी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बेचैन रहता है। यहाँ तक कि बजरंग दल और हिंदू महासभा तथा आरएसएस के नेतागण भी। तब ऐसा सलूक क्यों? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झाँसी की इस घटना की पूरी जाँच और उसके बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का बयान दिया है, किंतु किसे नहीं पता कि एबीवीपी के लोग किस राजनैतिक दल के इशारे पर काम करते हैं। यूँ भी वह आरएसएस की छात्र इकाई है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ठीक ही कहा है, कि गृह मंत्री किसे बरगला रहे हैं। केरल में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसीलिए गृह मंत्री लीपापोती कर रहे हैं। झाँसी में एबीवीपी के लोगों द्वारा उत्कल एक्सप्रेस से उतारी गई ननें केरल की हैं और इस मामले में एक कड़ा पत्र केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केंद्र को भेजा भी है। केरल में ईसाई आबादी काफ़ी है और वहाँ की ननों के साथ बदसलूकी भाजपा को महँगी पड़ सकती है। घटना 19 मार्च की है। इसका वीडियो जारी होते ही तहलका मच गया। हरिद्वार-पुरी उत्कल एक्सप्रेस से चार ईसाई महिलाएँ राउरकेला जा रही थीं। इन चार में से दो नन थीं, और उनके वस्त्र भी वैसे थे। दो महिलाएँ सादे कपड़ों में थीं। उसी ट्रेन में एबीवीपी के कुछ छात्र सवार थे। उनका आरोप था, कि ये नन सादे कपड़े पहने महिलाओं को धर्मांतरण के लिए ले जा रही थीं। इससे तहलका मच गया। झाँसी में उन्हें उतार लिया गया। झाँसी के रेलवे पुलिस अधीक्षक ने उन छात्रों को एबीवीपी का बताया है। उनके मुताबिक़ सादे वस्त्रों वाली महिलाएँ ईसाई ही थीं। इस वीडियो के वायरल होते ही तहलका मच गया। अब भाजपा को मुँह छिपाना मुश्किल हो रहा है। केरल में भाजपा ईसाई वोटरों को लुभाना चाहती है। भले ही वह वहाँ ई. श्रीधरन को चेहरा बनाए, लेकिन उसे पता है कि नम्बूदरी, नायर और नयनार मतदाता उसकी तरफ़ झुकने से रहे। इसके अलावा इझवा और दलित वोट भी माकपा को जाते हैं। मुस्लिम और ईसाई वहाँ टैक्टिकल वोटिंग करते हैं। मुस्लिम भाजपा के पाले में आने से रहे इसलिए उसकी उम्मीद मछुआरों, जो अधिकतर ईसाई हैं, पर टिकी है। ऐसे में इन सीरियन ईसाई ननों के साथ एबीवीपी की बदसलूकी भाजपा को केरल में बहुत महँगी पड़ जाएगी। असम और पश्चिम बंगाल में उलझी भाजपा के लिए केरल का गढ़ भेदना आसान नहीं है। लेकिन भाजपा ने जाति, धर्म और समुदाय की खाई इतनी चौड़ी कर दी है, कि निकट भविष्य में उसका भरा जाना मुश्किल है। याद करिए पिछली एनडीए सरकार के वक्त भी ईसाई मिशनरियों पर हमले तेज हो गए थे। ओडीसा के मनोहर पुर गांव में 22 जनवरी 1999 को पादरी ग्राहम स्टेन और उनके दो बेटों की जला कर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद सूरत में मिशनरीज़ पर हमला ख़ूब चर्चा में रहे थे। इसमें कोई शक नहीं कि अटल बिहारी वाजपेयी की छवि एक उदार राजनेता की थी पर आरएसएस पर उनका कमांड नहीं था। अब तो प्रधानमंत्री की छवि भी वैसी उदार नहीं है। ऐसे में इस तरह की उन्मादी हरकतों पर कैसे अंकुश लगेगा, कहना मुश्किल है। सच बात तो यह है, कि आरएसएस ऊपर से भले सख़्त मुस्लिम विरोधी दिखे किंतु अंदर से उसके टॉरगेट पर ईसाई मिशनरीज़ हैं। उनको भी पता है, कि उनके हिंदुत्त्व के एजेंडे को असल चुनौती ईसाई मिशनरीज़ से मिल रही है। दरअसल इन मिशनरीज़ ने अपना काम आदिवासी बहुल इलाक़ों में बड़े ही सुनियोजित तरीक़े से चला रखा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और अपनी सेवा के बूते वे उन इलाक़ों में ख़ूब लोकप्रिय हैं। उत्तरपूर्व के राज्यों के अलावा ओडीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी उनका काम है। आरएसएस के लोगों का कहना है कि ईसाई मिशनरियाँ सेवा की आड़ में आदिवासियों के धर्मांतरण का करती हैं। संघ के लोग इन पर नक्सली गतिविधियों को हवा देने का भी आरोप लगाते हैं। वर्ष 2008 की जन्माष्टमी पर जब ओडीसा के कंधमाल ज़िले में वीएचपी नेता लक्ष्मणानन्द शास्त्री की हत्या हुई थी, तब बीजेपी का आरोप था, कि चूँकि शास्त्री मिशनरीज़ की राह में रोड़ा थे, इसलिए उनकी हत्या की गई। जबकि कहा जा रहा था कि उस झगड़े में सवर्ण हिंदू और ईसाई दलित संलिप्त थे। ज़ाहिर है, ईसाई मिशनरीज़ अपनी सेवा भावना से हर किसी का दिल जीत लेते हैं, इसलिए हिंदुत्त्व के प्रचारकों को उन्हें नक्सल बता देना या धर्मांतरण में संलिप्त बता देना आसान होता है। इसकी आड़ में वे इनके विरुद्ध जन-मत बनाने का काम करते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है, कि आरएसएस इस बात पर क्यों नहीं विचार करता कि अगर उसे ईसाई मिशनरीज़ को ही काउंटर करना है तो वह भी अपने अंदर वैसी ही सेवा भावना, लगन, आधुनिक शिक्षा का प्रसार और मुफ़्त चिकित्सा लोगों को सुलभ कराए।Read More

Why is everything the same! सब कुछ एक जैसा ही क्यों हो!

कानपुर के जिस गोविंद नगर मोहल्ले में मैं पला-बढ़ा, उसमें पश्चिमी पंजाब (जो बाद में पाकिस्तान बना) से आए पंजाबी रिफ़्यूजी रहते थे। उनमें से दो बुड्ढों को सब लोग खब्ती कहते थे। उनमें एक को सीता-राम कहने से चिढ़....Read More

Market and social relations! बाजार और सामाजिक संबंध!

बाजार अब हमारे घर में घुस चुका है। हम बाजार से आकर्षित होते हैं और बाजार को अपने घर बुलाने लगते हैं। बाजार पहले भी घर में मौजूद था किंतु सोवियत संघ के विघटन और नरसिंह राव, मनमोहन सिंह की....Read More

Playing with the mountains of Uttarakhand: उत्तराखंड के पहाड़ों से खिलवाड़!

धौलीगंगा रुष्ट हो गईं और उन्होंने भारी विनाश कर दिया। चमोली स्थित तपोवन विष्णुगाड का पॉवर प्लांट तहस-नहस हो गया। और उसकी टनल्स में मौजूद क़रीब डेढ़ सौ लोगों का अभी तक पता नहीं चला है। जबकि इस हादसे को दो हफ़्ते से ऊपर हो चुके हैं। आईटीबीपी और एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ की टीमों ने खूब प्रयास किया लेकिन लापता लोगों में से कुल 40 शव ही ढूँढ़ सकी। तपोवन हाइडिल परियोजना और उसके समीप बना डैम सब तबाह हो गए। सात फ़रवरी की सुबह सवा दस बजे एक धमाका हुआ और उसके बाद पानी और मलबे का जो बीस फुट ऊँचा सैलाब उमड़ा, उसने जोशीमठ से ऊपर के इलाक़े के गाँव, पुल, सड़क और पॉवर प्लांट्स आदि सबको नष्ट कर दिया। इस हादसे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक विचित्र बयान आया कि चमोली में आई इस विपदा को मैन-मेड विपदा न बताया जाए। यह एक प्राकृतिक आपदा है। उनका कहना था कि इसे मैन-मेड हादसा बताने से उत्तराखंड के विकास कार्यों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।  लेकिन मुख्यमंत्री महोदय यह स्पष्ट नहीं कर सके, कि कभी कोई प्राकृतिक हादसा स्वतः नहीं होता, उसके पीछे मनुष्यों के अपने कर्म होते हैं। लाखों वर्ष से पहाड़ ऐसे ही खड़े हैं। बारिश, तूफ़ान और क्लाउड बर्स्ट (बादल फटना) को झेलते हुए। और इसकी वजह रही कि पहाड़ की वनोपज का संतुलन कभी नहीं बिगड़ा। यानी पहाड़ की जैव विविधता व प्राकृतिक संतुलन से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। लेकिन जैसे ही पहाड़ों का व्यापारिक लाभ के लिए दोहन शुरू हुआ, उसका संतुलन गड्ड-मड्ड हो गया। एक दशक के भीतर यह दूसरा बड़ा हादसा था। अगर छोटे-मोटे भूकंपों को छोड़ दिया जाए तो भी 2013 और 2021 में इतना बड़ा हादसा हुआ, जिसकी मिसाल ढूँढ़नी मुश्किल है। इन दोनों ही हादसों को मिलाकर कई हज़ार जानें गईं।  उत्तराखंड में पिछले 2016 के बाद से इस तेज़ी से उत्खनन हुआ है, कि हिमालय के कच्चे पहाड़ लगभग रोज़ ही दरकते हैं। ख़ासकर गढ़वाल रीज़न में चार धाम परियोजना के तहत 900 किमी तक 15 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का लक्ष्य है। ये सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बनवाएगा। यह सड़क दो लेन की होगी और बद्रीनाथ-केदारनाथ तथा यमुनोत्री-गंगोत्री को परस्पर जोड़ेगी। ज़ाहिर है, इसके लिए पहाड़ों को खोदा जा रहा है। ऊपर से पत्थर सड़क पर न गिरें इसलिए 15-20 फ़िट ऊँची पत्थरों की दीवाल बनाई जा रही है और इस ऊँचाई के ऊपर लोहे के तारों का जाल। एक नज़र में यह परियोजना बड़ी अच्छी लगती है। पहाड़ों की यात्रा सुगम और सरल हो जाएगी तथा पत्थरों के गिरने का ख़तरा भी कम होगा। ऋषिकेश से चंबा तक का क़रीब 68 किमी की सड़क इस परियोजना के तहत बन चुकी है और यह दूरी अब मात्र सवा घंटे में पूरी हो जाती है, जिसे तय करने में पहले दो-ढाई घंटे लगते थे। मगर इसके लिए जिस तरह पहाड़ों का स्वरूप बिगाड़ा गया है, उनकी हरियाली नष्ट की गई है तथा पानी बाह जाने के रास्ते बंद हो चुके हैं, उससे ये चमाचम सड़कें कितने दिन चल पाएँगी, यह कहना बहुत कठिन है।  यात्री तो आया और चला गया। किंतु वहाँ के गाँवों और क़स्बों का क्या हाल होगा, इसकी चिंता सरकारों को नहीं होती। क्योंकि राजनेताओं को कमीशन मिलता है और इज़ारेदार कारपोरेट घरानों को व्यापार की सुविधा। बर्बाद हो जाते हैं वहाँ के रहवासी। सात फ़रवरी को जो हादसा हुआ उससे चमोली ज़िले का रेणी गाँव पूरी तरह समाप्त हो गया। उसको जोड़ने वाला पुल भी। हिमालय का एक ग्लेशियर शिखर से टूट कर ऋषिगंगा और उसके बाद जो भयानक पानी उमड़ा वह धौलीगंगा के संगम पर जाकर बीस फुट ऊँचा हो गया। इसके बाद उछाल मारते हुए इस पानी ने अपने साथ आसपास के पहाड़ों से गिरे मलबे को लपेटे में लिया। तेज़ी से हरहराता हुआ यह पानी तपोवन पहुँचा। वहाँ पर डैम के गेट बंद थे। इस पानी ने डैम के किनारों को तोड़ते हुए उससे कुछ दूरी पर स्थित पॉवर प्लांट के टनल्स पर निशाना साधा। पंद्रह फुट ऊँचे गेट वाले इन टनल्स के भीतर पानी और मलबा घुस गया। इनमें से टनल नंबर एक ज़्यादा लम्बी है और नंबर दो कम। लेकिन लोगों दोनों टनल्स के अंदर थे। उनकी निकासी का दरवाज़ा बंद हो गया। इसी के साथ आक्सीजन जाने का रास्ता भी। कुछ ही लोग बचाए जा सके।  इस हादसे को प्राकृतिक कैसे माना जाए? प्राकृतिक कह देना तो भोलेपन की निशानी है। अगर इसे प्रकृति का कोप भी मानें तो यह तय है कि प्रकृति किसी वजह से कुपित हुई होगी। यह वजह मनुष्य निर्मित ही रही होगी, वर्ना जाड़े में ग्लेशियर नहीं गिरते। और वह भी लाखों टन वज़नी ग्लेशियर। हालात ये हैं, कि यदि आप ऋषिकेश से जोशीमठ की तरफ़ जाने वाली रोड पर बढ़ें तो देवप्रयाग तक के पूरे रास्ते पर तोड़-फोड़ जारी है। दासियों ज़ेसीबी लगी हैं, जो पहाड़ खोद रही हैं। जगह-जगह ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। देव प्रयाग से रुद्र प्रयाग तक चार धाम परियोजना की सड़क बन गई है। मगर आगे कर्ण प्रयाग और नंद प्रयाग तक हाल वैसा ही ख़राब है। इतनी ऊँचाई पर पहाड़ काटने का मतलब प्रकृति को बर्बाद करना ही है।  नदी का अपना एक प्रवाह होता है और इसे समझना बहुत ज़रूरी है। जगह-जगह उस पर डैम बनाना उसकी धारा को अवरुद्ध करना है। पहाड़ पर सिंचाई के लिए पानी की ज़रूरत नहीं लेकिन बड़े-बड़े बाँध बना कर उनसे बिजली उत्पादन एक बड़ा मुनाफ़े का सौदा है। एक-एक पॉवर प्लांट का ठेका हासिल करने के लिए कंपनियों में खूब युद्ध होते हैं। प्रति मेगावाट नेताओं का कमीशन तय है। अब इस युद्ध और कमीशनखोरी में कौन क्या कर जाए, पता नहीं। मज़े की बात कि उत्तराखंड को बिजली की ज़रूरत नहीं। उसके छोटे-छोटे बाँधों से ही पर्याप्त बिजली मिल जाती है। किंतु बिजली का देशव्यापी मार्केट है। इसलिए हर छोटी बड़ी नदी पर बाँध बनाकर पानी रोका जाता है। ऋषिगंगा जब धौलीगंगा में गिरती है तो आगे इसका नाम धौलीगंगा हो जाता है। जब दो नदियों का संगम होता है तो जो नदी ज़्यादा गहरी और विशाल होती है, उसी का नाम आगे की धारा को मिलता है। किंतु यदि गहराई सामान है तो दूसरा नाम मिलता है।  यह धौलीगंगा जोशीमठ के क़रीब विष्णु प्रयाग में बद्री पर्वत से नक़ल कर आई विष्णुगंगा से मिलती है। चूँकि दोनों की गहराई सामान है इसलिए अब को बढ़ी नई धारा को नाम मिला अलकनंदा। इसके बाद नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी इसमें मिली किंतु नाम अलकनंदा ही रहा। कर्ण प्रयाग में पिंडारी नदी इसमें मिलती है और रुद्र प्रयाग में केदार पर्वत से निकल कर आई मंदाकिनी मिलती है। पर नाम अलकनंदा ही रहता है। देव प्रयाग में इस अलकनंदा में भागीरथी नदी मिलती है। मगर यहाँ दोनों की गहराई और विशालता समान है इसलिए नाम मिला गंगा। अब गंगा का जन्म होने के पहले ही हर 20 किमी पर बाँध बनाकर उनका पानी रोक लिया जाता है। पहाड़ों के धसकने के कारण पॉवर हाउस पहाड़ों को खोखला कर उनके अंदर बनाए गए हैं। इस तरह हिमालय के कच्चे पहाड़ों को इस तरह खोद दिया गया है, कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है। अभी 2013 की केदार त्रासदी को लोग भूले नहीं हैं। जब मंदाकिनी ने हज़ारों लोगों को लील लिया था। अगर विकास की इस कारपोरेटी प्रतिद्वंदिता को न रोका गया तो कैसे रुकेंगे हादसे! इस त्रासदी के चलते गंगा तक इतनी गाद आ गई है, कि सैकड़ों प्रकार के जलीय जंतु नष्ट हो गए। जैव विविधता को भारी नुक़सान पहुँचा है। पर मुख्यमंत्री इस विनाशकारी विकास को नहीं रोकना चाहते। न ही केंद्र में बैठी सरकार। Read More

The identity of Bengal is not ‘Sri Ram’ but ‘Durga’! बंगाल की पहचान ‘श्रीराम’ नहीं ‘दुर्गा’ हैं! 

देश के गृहमंत्री कह रहे हैं कि बंगाल में “जै श्री राम” बोलना गुनाह है। उनके निशाने पर वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। वे यह भी दावा करते हैं कि मई के बाद ममता दीदी स्वयं राम-राम ही जपेंगी।....Read More

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