ShambhuNath Shakula

A sham-became-cow’s legacy! एक छलावा बन गई गाय की विरासत!

पिछले दिनों एक चर्चा गर्म थी, कि कोरोना वैक्सीन में बछड़े के सीरम का इस्तेमाल होता है। यह सूचना आते ही भाजपा नेता भड़क उठे और फिर वे पूर्व की भाँति ऐसा कहने वालों को वामी, कांगी और देशद्रोही का तमग़ा देने लगे। लेकिन नहीं इस्तेमाल होता, इसका भी वे पुख़्ता तौर पर खंडन नहीं कर सके। ख़ुद स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान दिया, कि नवजात बछड़े के सीरम का इस्तेमाल केवल वेरो सेल्स को तैयार करने और विकसित करने के लिए किया जाता है। लेकिन भाजपा को इसमें भड़कने कि कौन-सी बात थी? क्या यह सर्वविदित नहीं है कि सदियों से बछड़े को कृषि कार्यों में जोतने के लिए उसे बधिया किया जाता रहा है और आज भी होता है। बधिया यानी वंध्याकरण। नर गो-वंश के पौरुष को बाधित कर देते थे, जिस वजह से उसके अंदर की कामेच्छा का नाश हो जाता था। तब वह सिर्फ़ हल ही खींच सकता था। हम जिस युग में पले-बढ़े हैं, वहाँ गाय हमारी माता है, के स्लोगन बचपन से ही पढ़ाए गए थे। लेकिन ये हमारे किसानी संस्कार थे। इसके पीछे हो सकता है, कुछ लोगों के मन में धार्मिक संस्कार रहे हों। लेकिन अधिकांश के लिए गाय की वह उपयोगिता थी, जिसकी वजह से भारत जैसे देश में गाय सबके दिल में रच-बस गई थी। हालाँकि कुछ लोग कह सकते हैं, कि भैंस की भी उपयोगिता थी, फिर भैंस को यह सम्मान क्यों नहीं मिला? लेकिन नर भैंस उस तरह काम का नहीं होता जितना कि गो-वंश का नर, जिसे बधिया कर बैल बना लेते थे। फिर वह किसान के लिए ऐसा उपयोगी पशु बन जाता था, जिसकी मिसाल मुश्किल है। इसकी तुलना में नर भैंस सुस्त है और कृषि कार्य में उसकी उतनी उपयोगिता नहीं है, जितनी कि बैल में है। अलबत्ता वह शहरी उपयोगिता का पशु है। शहर की रोलिंग मिलों में माल ढुआई के लिए भैंसे का इस्तेमाल होता है क्योंकि वह बैल की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, किंतु फुर्तीला नहीं।  लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी और उसका पितृ-संगठन आरएसएस दोनों पर गाय पर सवार हैं। और गाय पर सवारी करते हुए वे गो-रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। गाय हमारे देश का एक ऐसा पशु है, जो हमारी हमारी किसान चेतना में इस तरह रचा-बसा है कि हर हिंदुस्तानी दूध का पर्याय गाय को समझता है। दरअसल गाय एक किसान की एक ऐसी ताक़त थी, जो उसकी समृद्धि का प्रतीक थी। उसका दूध उसके बछड़े उसे आत्म निर्भर बनाते थे और इससे वह ख़ुद आत्म गौरव में डूबता था। स्वयं मेरे अपने घर पर एक गोईं की खेती थी। किसान की समृद्धि या हैसियत उसके दरवाज़े पर बंधी बैलों की जोड़ी से आँकी जाती थी, जिसे गोईं कहते थे। ये बैल गाय के बछड़े होते थे। यानी गाय के बछड़े खेत जोतने के काम आते थे और मादा होगी तो दूध मिलेगा। हर किसान के मन में गाय रखने की कामना होती थी। अधिकतर सीमांत किसानों की यह हुलस पूरी नहीं हो पाती। ख़ुद मेरे पिताजी खेती गँवाते गए तो भला गाय कहाँ से ख़रीदते! गाँव छोड़ कर वे मज़दूरी के लिए शहर आए। लेकिन गाय नहीं ख़रीद सके। यह गाय वे कोई गोदान के वास्ते नहीं अपनी किसानी लालसा पूरी करने के लिए ख़रीदना चाहते थे। आज मेरे यहाँ ढाई तीन लीटर गाय का दूध रोज़ आता है लेकिन गाय रखने की इच्छा मेरी भी है। यह हमारी हज़ारों साल की किसान चेतना है, कोई धार्मिक आस्था नहीं। यकीनन हम अगर गाय ख़रीद लें तो उसके बुढ़ाने अथवा मर जाने पर वही करेंगे जो किसान करता आया है। और हमारे इस काम में धर्म आड़े नहीं आएगा।  लेकिन आज जिस तरह से गाय को एक राजनीतिक पशु बना दिया गया है, उससे हमारी किसानी, सामाजिक और आर्थिक चेतना गड्ड-मड्ड हो गई है। अगर आज मैं एनसीआर के क़रीब किसी गाँव में एक गाय ख़रीद कर रख लूँ, तो उसका दूध तब तक ही मिलेगा, जब तक वह अगली बार नहीं बियाती। एक सामान्य क़िस्म की देसी गाय के लिए कम से कम 50 हज़ार रुपए चाहिए। उत्तर प्रदेश में पशु-धन विभाग और कृषि विभाग अब नाम के बचे हैं। इसलिए ग़ाज़ियाबाद और नोएडा में कहीं भी गाय के गर्भाधान के लिए न तो उपयुक्त साँड़ मिलेंगे न ही कृत्रिम गर्भाधान के लिए किसी बलशाली साँड़ का वीर्य (सीमन)। मालूम हो कि पहले गाँवों में कुछ नर गोवंश को छुट्टा छोड़ दिया जाता है। इन्हें बधिया नहीं किया जाता था। ये गाँवों के पास के गोचरों में चरते और अगर कभी-कभार किसानों की फसलों पर भी मुँह मार लेते। लेकिन तब कोई इसका प्रतिरोध न करता था क्योंकि उस समय इनकी ज़रूरत थी और हर गांव में कुछ ज़मीन ऐसी थी, जिसे जोता-बोया नहीं जाता था। ये साँड़ ही गाय के साथ मीटिंग करते। किसान स्वयं अपनी गाय मीटिंग के लिए उन सांडों के क़रीब छोड़ आता था। अथवा गाँव के बाहर वे गाय को छोड़ देते थे। हृष्ट-पुष्ट साँड़ के साथ मीटिंग होने पर गाय पहली बार में ही गर्भवती हो जाती थी। इसके बाद फिर इन सांडों का वीर्य मशीनों से निकाला जाने लगा। तब किसान अपनी गाएँ इन कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों में ले जाते और इन्हें उन्नत क़िस्म के साँड़ के वीर्य को इंजेक्शन के ज़रिए मादा गोवंश की जननेंद्रिय में इंजेक्ट किया जाता।   वैसे वर्ष 2018 में ख़ुद मोदी सरकार एक फ़ार्मूला लेकर आई थी, जिसके मुताबिक़ गायों को ऐसी टेकनीक से गर्भित क़राया जाएगा, ताकि सिर्फ़ बछड़ी (मादा) ही पैदा हो। इसके पीछे सरकार का तर्क था, कि इस तरह देश में दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा और आवारा गो-वंश (नर) के पैदा होने पर रोक लगेगी। यह फ़ार्मूला पशु क्रूरता में तो आता ही था, हिंदू मान्यताओं के प्रतिकूल भी था। नर गो-वंश भगवान शिव का वाहन है। आंध्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में इस नर गो-वंश के मंदिर है। बंगलूरू का बुल टेंपल तो बहुत मशहूर और प्राचीन है। मज़े की बात कि उत्तराखंड और महाराष्ट्र में ऐसे गर्भाधान सेंटर खोले भी गए। एक कदम और बढ़ाते हुए सरकार ने गायों को कृत्रिम गर्भाधान कराने का फैसला लेने वाले किसानों को शुक्राणु में सब्सिडी देने का फैसला भी किया। पशुपालन, डेयरी विभाग के सूत्रों के अनुसार पहले यह सीमन किसानों को 600 रुपए में सेंटर से दिया जाता था। लेकिन अब केंद्र सरकार इस पर 200 रुपए की सब्सिडी देने की घोषणा हुई थी।  केंद्र सरकार ने प्रयोग के तौर पर पहले उत्तराखंड के ऋषिकेश और महाराष्ट्र के पुणे में कृत्रिम गर्भाधान के सेंटर खोले। इसके बाद सरकार ने केरल, हिमाचल, उत्तराखंड, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलगांना और महाराष्ट्र में भी नए केंद्र खोले है। इस सेंटर में देसी गोवंशीय पशुओं में सिर्फ बछिया को पैदा करने वाले इंजेक्शन तैयार किए जाने लगे हैं। पहले इस तरह के इजेक्शन का विदेशों से आयात किया जाता था। लेकिन अब भारत में ही विदेशी नस्ल की फ्रिजियन, क्रॉसब्रीड, होलस्टीन गायों के साथ देसी नस्ल की गायों के सीमेन को फ्रीज कर गायों को कृत्रिम गर्भाधान कराया जा रहा है। बछिया पैदा करने के लिए तैयार होने वाला इंजेक्शन को लिक्विड नाइट्रोजन में माइनस 196 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। इसे करीब 10 वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके एक डोज में मादा व नर पुश के बीस मिलियन स्पर्म रखे जाते है। अन्य देशों से आयात किए जा रहे सीमन की कीमत भारत में करीब पंद्रह सौ रुपए पड़ती है।  लेकिन कड़वी सच्चाई यह है, कि हरियाणा में गाँव वाले तीन-चार उन्नत क़िस्म के साँड़ रखते हैं। उनके लिए गोचर की भी व्यवस्था है। किंतु उत्तर प्रदेश में न तो गोचर हैं न अब ख़ाली ज़मीन है। ये आवारा गो-वंश फसलों को चर रहा है। बेचारा किसान रात-रात भर जग कर अपने खेतों की रखवाली करता है। और साँड़ भी अनुपयोगी हो गए हैं। पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सक नहीं हैं। जो हैं, उनकी ड्यूटी गोशालाओं में लगी है। ऐसे में कृत्रिम गर्भाधान केंद्र ख़ाली पड़े हैं। वैसे नियम के अनुसार पशु चिकित्सक घर पर आकर भी ये इंजेक्शन लगा सकता है। इसके लिए 35 रुपए की फ़ीस निर्धारित है। मगर डॉक्टर मिलते नहीं और 300 रुपए लेकर झोला-छाप डॉक्टर होता है। उसके पास जो सीमन होता है, वह बेकार जाता है। इस तरह एक गाय जो पूरे जीवन में पाँच से आठ दफे तक बियाती है, वह हर बार फ़ाउल हो जाती है और एक या दो दफे ही वह गर्भवती होती है। ऐसे में गायों की उन्नत क़िस्म एक छलावा है।  Read More

The game of politics and donations in Ram Mandir! राम मंदिर में सियासत और चंदे का खेल!

एक धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र में धार्मिक स्थल बनवाना सरकार का काम नहीं है। फिर भी यदि उस स्थल से राष्ट्रीय स्वाभिमान जुड़ा हुआ है तो सरकार को अपने ख़ज़ाने से वह स्थल बनाना चाहिए किंतु पब्लिक के चंदे से नहीं। लेकिन अयोध्या में राम लला मंदिर को भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुद्दा बनाया, इसी के बूते वह चुनाव जीती और मंदिर बनाने के लिए कोर्ट में लड़ी। वहाँ भी उसे जीत मिली। इसके बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट बना। राम मंदिर निर्माण के नाम पर पब्लिक से करोड़ों रुपए उगाहे गए और इसके बाद ज़मीन की ख़रीद में घोटाला हो गया। दो करोड़ की ज़मीन का सौदा साढ़े 18 करोड़ में हुआ। मज़े की बात यह ट्रस्ट सरकार ने बनाया था और उसमें भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं। ज़ाहिर है इस घोटाले की आँच सरकार पर भी आएगी। ख़ास कर उत्तर प्रदेश सरकार के लिए मुसीबत और बढ़ गई है, क्योंकि फ़रवरी 2022 में वहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं।  आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि 18 मार्च 2021 को जिस ज़मीन का सौदा दो करोड़ रुपयों में हुआ, वही ज़मीन कुल पाँच मिनट बाद ट्रस्ट ने साढ़े 18 करोड़ में ख़रीदी। यह तो चमत्कार हो गया कि महज़ कुछ ही मिनट में ज़मीन के दाम 9 गुना बढ़ जाएँ। बैनामे और रजिस्ट्री में एक ही गवाह हैं। 18 मार्च, 2021 को बाबा हरिदास के परिवार ने सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के नाम ज़मीन दो करोड़ में बेची। उसके दस मिनट बाद सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने राममंदिर निर्माण के लिए बने ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट द्वारा ज़मीन बेच दी।  संजय सिंह के अनुसार 1,2080 वर्ग मीटर, यानी 1.208 हेक्टेयर में फैली एक ज़मीन, मौज़ा बागबी, हवेली अवध तहसील, सदर अयोध्या में है। जिसका गाटा संख्या 243,244 एवं 246 है। इसकी क़ीमत 5.79 करोड़ रुपये (क्षेत्र के सर्कल रेट के अनुसार) है। 18 मार्च 2021 को शाम 7 बज कर 10 बजे इस ज़मीन को 2 करोड़ में बेच दिया गया। ज़मीन का सौदा कुसुम और ऋषि पाठक और रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी के बीच हुआ। इसी तारीख को 18 मार्च 2021 को ठीक 5 मिनट बाद शाम सवा सात बजे बजे इस जमीन को 18.5 करोड़ रुपये में ट्रस्ट द्वारा राम मंदिर के लिए ख़रीद लिया गया। उत्तर प्रदेश के आप के प्रभारी संजय सिंह ने दावा किया कि दोनों लेन-देन ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के इशारे पर हुए। वहीं सपा के पूर्व विधायक पवन पांडेय ने भी मंदिर के निर्माण के लिए एकत्र किए गए धन में गबन का आरोप ट्रस्ट पर लगाया है। दिलचस्प बात यह है कि कि दोनों बार बिक्री समझौतों में ऋषिकेश उपाध्याय, मेयर अयोध्या और ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल मिश्रा गवाह हैं। उन्होंने कहा कि इसमें से 18.5 करोड़ रुपये की राशि में 17 करोड़ रुपये भुगतान आरटीजीएस के थ्रू हुआ। इसके अलावा यह भी दिलचस्प बात है की, रजिस्ट्री के लिए ट्रस्ट ने स्टांप पेपर शाम पाँच बज कर 11 मिनट पर ख़रीदे, जबकि तिवारी और अंसारी ने 10-11 मिनट बाद पाँच बज कर 12 मिनट पर ख़रीदे। संजय सिंह का कहना है कि "भारत सरकार को सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा इस मामले की जांच करानी चाहिए।” श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस पूरे आरोप पर जो बयान दिया, वह बहुत ही हास्यास्पद है। उन्होंने कहा, “मैं पूरे मामले का अध्ययन करने के बाद गबन के आरोपों पर बोलूंगा।” उन्होंने कहा, "हम पिछले 100 वर्षों से आरोपों का सामना कर रहे हैं, हम पर महात्मा गांधी की हत्या का भी आरोप लगाया गया।” चंपत राय विहिप के उपाध्यक्ष भी हैं।  सुप्रीम कोर्ट ने इस विवादित परिसर के बारे में 9 नवंबर 2019 को एक फ़ैसला सुनाया था। फ़ैसले के अनुसार विवादित भूमि (2.77 एकड़) को एक ट्रस्ट को सौंपने का आदेश हुआ। इसी के लिए भारत सरकार द्वारा श्री राम जन्मभूमि, ट्रस्ट बना। मंदिर निर्माण की ज़िम्मेदारी इस ट्रस्ट को दी गई। इसी के साथ कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि सरकार उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को भी वैकल्पिक 5 एकड़ जमीन दे। जहां पर इस परिसर में पहले से स्थापित बाबरी मस्जिद के बदले एक नई मस्जिद का निर्माण क़राया जा सके। यहाँ की बाबरी मस्जिद के बारे हिंदुओं का आरोप था, कि इसे 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाक़ी ने यहाँ पर पहले से बने राम मंदिर को तोड़ कर बनाई थी। यह विवाद क़रीब दो सौ वर्षों से चला आ रहा था। 6 दिसंबर 1992 को यह मस्जिद उग्र कारसेवकों ने ध्वस्त कर दी।   चंपतराय ने पिछले दिनों कहा था -“शिकायत तब करनी चाहिए थी जब सोनिया गांधी राज कर रहीं थीं, तब वो हमारे ख़िलाफ़ एक जांच बिठा सकती थीं। आज करने का कोई फ़ायदा नहीं है।” अपनी सफाई में वे कहते हैं कि 9 नवम्बर, 2019 को श्रीराम जन्मभूमि पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने के पश्चात् अयोध्या में भूमि खरीदने के लिए देश के असंख्य लोग आने लगे, उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए बड़ी मात्रा में भूमि खरीद रही है, इस कारण अयोध्या में एकाएक जमीनों के दाम बढ़ गये। जिस भूखण्ड पर अखबारी चर्चा चलाई जा रही है वह भूखण्ड रेलवे स्टेशन के पास बहुत प्रमुख स्थान है। इससे पूर्व भी राम मंदिर के लिए आने वाले चंदे के बारे में जब जब सवाल किए गए हैं श्रीराम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास कहते रहे हैं, “कितना पैसा आया, कितना नहीं आया, हमें नहीं मालूम, हमें ना पैसा लेना है ना देना है, हिसाब क्या लेना है। पैसे का हिसाब कारसेवक पुरम वाले ही रखते हैं। मेरा पैसे से कोई मतलब नहीं हैं।” महंत नृत्य गोपाल दास कहते हैं, “मेरे पास मंदिर का एक पैसा नहीं है, ना लेना है ना देना है, हमें मगन रहना है। हमें पैसों से मतलब नहीं है। मंदिर जनता और धर्माचार्यों के सहयोग से बनेगा।”  वीएचपी के कुछ नेता कई बार कुछ आँकड़ा बता देते हैं लेकिन उसका कोई आधार नहीं होता है। अशोक सिंघल और प्रवीण तोगड़िया जब ज़ोर-शोर से राम मंदिर आंदोलन चला रहे थे, उस दौरान जब भी उनसे चंदे के बारे में पूछा गया, उन्होंने नाराज़गी ही ज़ाहिर की। अब विश्व हिंदू परिषद को अपने खातों के बारे में जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए, पारदर्शिता तो यही होती है। हाल के सालों में निर्मोही अखाड़े और हिंदू महासभा से जुड़े नेताओं ने श्रीराम जन्मभूमि न्यास को मिलने वाले चंदे पर सवाल उठाए हैं और जाँच की माँग की है। इस पर चंपतराय कहते हैं, “जिन लोगों को शिकायत है, उन्हें आयकर विभाग में शिकायत करनी चाहिए और जाँच की माँग करनी चाहिए। जो लोग हमसे हिसाब-किताब मांग रहे हैं, ये पैसा उनका नहीं है, ये राम का पैसा है।” उधर भ्रष्टाचार के आरोपों पर अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास और रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भी अपना विरोध दर्ज कराया है। आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर लगा आरोप निराधार है। उन्‍होंने कहा कि यह संभव नहीं है. यह राम भक्तों के द्वारा दान किए गए पैसे का अपमान है। अगर आरोप निराधार निकलते हैं तो आरोप लगाने वाले लोगों पर मुकदमा किया जाना चाहिए। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए। उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर इस मामले में आरोप गलत निकले तो 50 करोड़ रुपए के मानहानि का मुकदमा भी आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह पर करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई दोषी मिलता है तो उन दोषियों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात यह भी पता चली है कि संबंधित भूमि का चार मार्च 2011 को यानी 10 साल पूर्व ही मो. इरफान, हरिदास एवं कुसुम पाठक ने दो करोड़ में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया था। तीन साल बाद इस एग्रीमेंट का नवीनीकरण भी कराया गया। यह भूमि 2017 में हरिदास एवं कुसुम पाठक ने भू स्वामी नूर आलम, महफूज आलम एवं जावेद आलम से बैनामा करा ली और हरिदास एवं कुसुम पाठक से यह भूमि 17 सितंबर 2019 को रविमोहन तिवारी, सुल्तान अंसारी आदि आठ लोगों ने एग्रीमेंट करा ली और रविमोहन एवं सुल्तान अंसारी ने ही 18 मार्च को यह भूमि बैनामा करा ली। इस तरह यह भूमि विवाद अब सियासत का खेल बनता जा रहा है।  कुछ सूत्रों से यह भी पता चला है कि अयोध्या के बाग बिलैसी में स्थित 180 बिस्वा (12,080 वर्ग मीटर) जमीन हरीश पाठक और कुसुम पाठक की थी। इसे उन्होंने सुल्तान अंसारी, रवि मोहन तिवारी, इच्छा राम, मनीष कुमार, रवींद्र कुमार, बलराम यादव और अन्य तीन के नाम 2019 में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर दिया था। इस जमीन का सौदा 26.50 करोड़ रुपये में तय हुआ। इसकी सरकारी मालियत करीब 11 करोड़ रुपये आंकी गई थी। 2.80 करोड़ रुपये हरीश पाठक और कुसुम पाठक के खाते में ट्रांसफर कर 80 बिस्वा जमीन की रजिस्ट्री कराई गई। बाकी 100 बिस्वा जमीन एग्रीमेंट धारकों ने अपनी सहमति से दो लोगों के नाम लिख दिया, जिनसे श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 18.50 करोड़ में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करवा लिया है। कुल मिला कर आरोप-प्रत्यारोपों का सिलसिला जारी है। अभी तक कोई भी सक्षम अधिकारी इस संदर्भ में आधिकारिक बयान नहीं दे रहा है। लेकिन चुनावी माहौल को देखते हुए विपक्ष भाजपा सरकार पर आक्रामक है। विपक्ष माहौल बना रहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा राम मंदिर चंदा घोटाले में घिर जाए। इससे जो उसका कोर वोट बैंक वह उससे छिटक जाए। लेकिन पुख़्ता तौर पर संजय सिंह एवं पवन पांडेय भी कोई बात नहीं कह पा रहे।  इस प्रकरण के सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अजीबो-गरीब फ़ैसला किया है कि भविष्य में ज़िलाधिकारी भू-सम्पत्तियों के लिए स्टाम्प शुल्क का निर्धारण करेंगे। एक तरह से वह पूरे मामले को महज़ स्टाम्प शुल्क की चोरी से देख रही है। किंतु असली सवाल अपनी जगह है कि यह एक पूर्व नियोजित खेल था। अन्यथा महज़ पाँच मिनट के अंतराल में भूमि इतनी महँगी कैसे हो गई? यह कैसे पचेगा कि पाँच मिनट पहले जो ज़मीन दो करोड़ में बिकी उसकी पुनर्ख़रीद साढ़े 18 करोड़ में कैसे हुई। सच बात तो यह है कि इस ख़रीद-फ़रोख़्त में कई तरह के घोटाले हुए। उत्तर प्रदेश में शहरी आवासीय भूमि का एक सर्किल रेट होता है, जिसे डीएम सर्किल रेट कहते हैं। इसके अनुसार ज़मीन की रजिस्ट्री के लिए इसी सर्किल रेट के आधार पर स्टाम्प पेपर ख़रीदे जाएँगे। भले ही ज़मीन कम क़ीमत पर बिके या अधिक क़ीमत पर। सूत्रों के अनुसार 18 मार्च 2021 को जो ज़मीन दो करोड़ में बिकी, उसका सर्किल रेट 5,79,84000 रुपए था। इसलिए इसके लिए 40,56,900 रुपए के स्टाम्प पेपर ख़रीदे गए थे किंतु उसी दिन जब यह साढ़े 18 करोड़ रुपए में बिकी तब स्टाम्प 1,29,50000 रुपए के लगे। तब इस मामले में स्टाम्प चोरी का भी मामला बनाता है। और तिवारी व अंसारी पर मुक़दमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन शासन ने डीएम की निगरानी में स्टाम्प शुल्क की बिक्री डाल कर खानापूरी कर ली है। अब अनावश्यक विलम्ब हुआ करेगा।  बाबर हिंदुस्तान में 1526 में आया था। उस समय दिल्ली में सुल्तान इब्राहिम लोदी का शासन था। उसने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली पर क़ब्ज़ा कर लिया। इसके बाद वह आगरा, इटावा होते हुए अवध की तरफ़ चला गया। बाबर स्वयं तो अयोध्या नहीं गया था किंतु उसका सेनापति अयोध्या पहुँचा। कहा जाता है कि वहाँ उसने 1528 में एक मस्जिद बनवाई, जिसका नाम उसने बाबरी मस्जिद रखा। यह बाबर की हिंदुस्तान जीत के जश्न के तौर पर बनी। लेकिन बाबरनामा में इसका कोई ज़िक्र नहीं है न ही आइन-ए-अकबरी में। उस समय रामचरित मानस लिखने वाले तुलसीदास ने भी किसी मस्जिद अथवा मंदिर का ज़िक्र नहीं किया है। लेकिन बाद में यहाँ मस्जिद बनी क्योंकि 1717 में मुग़ल दरबार के एक हिंदू राजा जय सिंह ने मस्जिद के आसपास की ज़मीन ख़रीद ली। इसी ज़मीन पर चबूतरा बना। इसी चबूतरे पर रामलला की पूजा होने लगी। कहा गया कि राम जी की छठी इसी भवन में मानी थी। 1813–14 में ईस्ट इंडिया कम्पनी के एक सर्वेयर फ़्रांसिस बुचानन ने कहा कि औरंगज़ेब ने कई मंदिरों को तोड़ कई मस्जिदें बनवाई थीं और यहाँ एक राम मंदिर था, उसे ध्वस्त कर यह मस्जिद बनी। बुचानन के दावे के बाद एक ईसाई पादरी ने भी कहा, कि राम का जन्म इसी स्थान पर हुआ था। पत्थरों से यह पता चला है।  अंग्रेजों ने इसको तूल दिया और यहाँ कई बार झगड़े भी हुए। 1833, 1853 में कई बार इस मस्जिद को लेकर खूनी संघर्ष हुए। लेकिन अवध के नवाबों ने सख़्ती से इन झगड़ों को दबा दिया।  लगभग 150 साल पुराने अयोध्या मंदिर-मस्जिद विवाद पर 9 नवम्बर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुआई वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया। इसके तहत अयोध्या की 2.77 एकड़ की पूरी विवादित जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए दे दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि मंदिर निर्माण के लिए 3 महीने में ट्रस्ट बने और इसकी योजना तैयार की जाए। चीफ जस्टिस ने मस्जिद बनाने के लिए मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन दिए जाने का फैसला सुनाया, जो कि विवादित जमीन की करीब दोगुना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ढहाया गया ढांचा ही भगवान राम का जन्मस्थान है और हिंदुओं की यह आस्था निर्विवादित है। इस तरह देश के इतिहास के सबसे अहम और एक सदी से ज्यादा पुराने विवाद का अंत कर दिया। चीफ जस्टिस गोगोई, जस्टिस एसए बोबोडे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एस अब्दुल नजीर की पीठ ने स्पष्ट किया कि मंदिर को अहम स्थान पर ही बनाया जाए। रामलला विराजमान को दी गई विवादित जमीन का स्वामित्व केंद्र सरकार के रिसीवर के पास रहेगा।Read More

Jitin’ Prasad will make a hole in whose boat! जितिन प्रसाद  किसकी नाव में छेद करेंगे!

पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया और अब जितिन प्रसाद को अपनी पार्टी में लाकर भाजपा के नेता बहुत उत्साहित हैं। उनको लगता है, उन्होंने कांग्रेस और ख़ासकर राहुल गांधी की कोटरी में सेंध लगा दी है। इस तरह उन्होंने राहुल गांधी का क़द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष और बौना कर दिया है। ऊपरी तौर पर यह कहा भी जा सकता है। किंतु कई बार चीजें वैसी नहीं होतीं, जैसी कि वे ऊपर से दीखती हैं। किसी भी राजनीतिक दल के जो आयाराम-गयाराम होते हैं, वे कब गच्चा दे जाएँगे पता नहीं। ये लोग पार्टी का संख्या बल ज़रूर बढ़ा देते हैं लेकिन उसकी शक्ति नहीं बढ़ाते। इस बात की भी पूरी संभावना बनी रहती है, कि ऐसे लोग ज़ान-बूझ कर प्रतिद्वंदी पार्टी द्वारा भेजे गए हों। इसलिए भाजपा के नेता जिस तरह से उलरे-उलरे घूम रहे हैं, कल को धड़ाम भी हो सकते हैं। क्योंकि ये दोनों युवा नेता जानते हैं कि भाजपा की जो रीति-नीति रही है, उसमें ये सदैव पराये ही रहेंगे। जिन सुषमा स्वराज ने भाजपा को सब कुछ सौंपा, उन्हें क्या मिला सिवाय वंचना, प्रताड़ना और उपेक्षा के। इसीलिए वे 67 की उम्र में ही चल बसीं। दूसरा उदाहरण गोपीनाथ मुंडे का है। महाराष्ट्र के इस तेज-तर्राक नेता, जो मोदी सरकार का कैबिनेट मंत्री था, को एक इंडिका गाड़ी टक्कर मार देती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। आज तक उनकी मृत्यु की जाँच तक नहीं हुई। भाजपा में उसी के बल्ले-बल्ले हैं, जो नागपुर की पसंद हो। ऐसे में ये दोनों महत्त्वाकांक्षी नेता कहाँ खपेंगे! फिर प्रश्न उठता है कि ये गए ही क्यों? इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। हो सकता है, कि कांग्रेस में एक गुट युवा नेतृत्त्व को बढ़ावा नहीं देना चाहता, इसलिए इनको कांग्रेस के राहुल ख़ेमे में रह कर अपना भविष्य न दिख रहा हो। दूसरे यह भी हो सकता है, कि ये कांग्रेस द्वारा ही आरोपित पौधे हों। क्योंकि राजनीति खेलने में कांग्रेस के आगे अभी भाजपा पासंग ही है। तीसरे, भाजपा इन नेताओं को ब्लैकमेल कर अपने पाले में लाई हो। बहरहाल कुछ भी हो, लेकिन इतना तय है कि भाजपा ने जो सोच रखा है, वैसा नतीजा फ़िलहाल तो नहीं मिलने वाला है। जितिन प्रसाद का उपयोग भाजपा उत्तर प्रदेश में करना चाहती है, ताकि वह राज्य में ब्राह्मणों के बिगड़े सुरों को साध सके। इस लालच के फेर में जितिन आ सकते हैं। मगर जितिन को इस बात से मुँह फेर रखना चाहिए कि ख़ुदा-न-ख़ास्ता 2022 में भाजपा जीत भी गई तो पार्टी आला कमान उन्हें मुख्यमंत्री का पद सौंपेगा। वे अधिक से अधिक एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल होंगे। मोदी-शाह-नड्डा की टोली उन्हें योगी आदित्यनाथ के ख़िलाफ़ एक बिजूके के रूप खड़ा कर रही है। उसकी उपयोगिता बस दिखाने भर की ही होती है। अगर जितिन प्रसाद इसे समझ रहे हैं, तब तो ठीक है। लेकिन यदि वे सीरियस हो गए तो फिर डूबना तय है।  भाजपा के केंद्रीय नेतृत्त्व को दो चीजों का ख़तरा दिख रहा है। एक तो यह कि बंगाल की पराजय के बाद यूपी में डूबना लगभग तय है। यहाँ पर पब्लिक का योगी सरकार से असंतोष तो है ही, किसानों का प्रदर्शन भी उसे डुबोएगा। ऊपर से कोरोना की दूसरी लहर को सँभालने में दोनों सरकारों की नाकामी भी। अगर यूपी में विधानसभा में हारे तो 2024 की लोकसभा में नरेंद्र मोदी का हारना पक्का। इसके अतिरिक्त यदि सारी नाकामियों के बावजूद यूपी में भाजपा योगी आदित्य नाथ की अगुआई में जीत गई तो फिर अगले प्रधानमंत्री के लिए योगी मोदी पर भारी पड़ेंगे। इसलिए येन-केन-प्रकारेण योगी के पर काटना मोदी की प्राथमिकता है। योगी के विरुद्ध एक आरोप तो यह है कि उन्होंने प्रदेश में जम कर राजपूतवाद चलाया है इसलिए भाजपा का एक सॉलिड वोट-बैंक ब्राह्मण बहुत नाखुश है। लेकिन भाजपा के अंदर कोई क़द्दावर ब्राह्मण चेहरा नहीं है, जो पूरी दबंगई के साथ योगी को टक्कर दे सके। बिकरू कांड से लेकर हाथरस और अब अलीगढ़ कांड तक योगी की प्राथमिकता राजपूत अधिकारियों को बचाने की रही है। किंतु योगी के ख़िलाफ़ प्रदेश में कोई खुल कर सामने नहीं आया। उत्तर प्रदेश मूल के और गुजरात कैडर के आईएएस अरविंद शर्मा को उत्तर प्रदेश विधान परिषद में भिजवा कर मोदी ने सोचा था, कि योगी के समानांतर वे अरविंद शर्मा को खड़ा कर लेंगे। लेकिन अफ़सरी अलग विधा है और राजनीति अलग। अरविंद शर्मा को कोई सपोर्ट नहीं मिला और वे टाँय-टाँय फिस्स रहे। ऐसे में भाजपा को लगा होगा कि कांग्रेस से किसी ब्राह्मण चेहरे को सामने लाया जाए और इसी रणनीति के तहत जितिन प्रसाद को लाया गया।  लेकिन जितिन प्रसाद को ख़ुद को ब्राह्मण साबित करना बहुत मुश्किल है। जितिन प्रसाद की न तो पत्नी ब्राह्मण हैं, न माँ न ही दादी। उनकी स्थिति ब्राह्मणों के बीच वैसी ही है जैसी राहुल गांधी की। हालाँकि राहुल गांधी की दादी ब्राह्मण थीं। जितिन प्रसाद का सरनेम सिंह है, जो राजपूत होने का संकेत देता है। उनके मामा हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह हैं। इस तरह वे कौन-से ब्राह्मण चेहरे होंगे। उत्तर प्रदेश में जाति एक कड़वी सच्चाई है। वह धार्मिक एकता से ऊपर है। अगड़ी जातियों में यहाँ ब्राह्मणों और राजपूतों में भारी टकराव रहता है। एक तो संख्या भी आसपास और ताक़त भी बराबर की। कोई किसी का दबैल नहीं। यह सच है कि मुलायम-अखिलेश और मायावती के समय ये ठाकुर-ब्राह्मण पावर बैलेंसिंग का खेल खेलते हैं। उस समय में वे अपनी संख्या के हिसाब से हिस्सा माँग कर इधर या उधर सेट हो जाते हैं। किंतु कांग्रेस व भाजपा के समय इन जातियों को लगता है कि ये अपने दबाव से सत्ता पा सकती हैं। 1989 के बाद से यहाँ कांग्रेस साफ़ हो गई और भाजपा ने पाँच बार सरकार बनाई। पहले 1991 में, तब विधान सभा में भाजपा को बहुमत मिला लेकिन सोशल इंजीनियरिंग के फ़ार्मूले के तहत पिछड़े समुदाय के कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। इसके बाद तीन बार मायावती के साथ मिली-जुली सरकार बनी, उसमें एक बार कल्याण सिंह, एक बार रामप्रकाश गुप्ता और फिर एक बार राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री बने। 2017 में जब भाजपा प्रचंड बहुमत से विधानसभा में आई तब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। इस तरह से पिछले 32 वर्षों से उत्तर प्रदेश में कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बना। उसके आख़िरी मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी थे, जो कांग्रेस सरकार में थे।  यूँ भी जब कोई ग़ैर राजनीतिक व्यक्ति सरकार चलाएगा तो वह उन्हीं लोगों से घिरेगा, जो उसकी बिरादरी के होंगे। योगी उन लोगों से घिरते रहे, जिनके लिए बिरादरी के अतिरिक्त और कुछ नहीं। नतीजा यह हुआ कि ब्राह्मण अभी बीजेपी के साथ है लेकिन योगी से उसका मोह भंग हुआ है। अब भले ऊपरी तौर पर उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव और डीजीपी ब्राह्मण हो लेकिन सब को पता है कि सूत्रधार कोई और है। शायद अपनी इसी छवि को दुरुस्त करने के लिए योगी सरकार ने प्रदेश में मुख्य चुनाव आयुक्त अनूप पांडेय को बनाया है। लेकिन सच बात यह है कि शासन को नीचे तक ले जाने का काम डीएम-एसपी का होता है और उसमें अधिकतर संख्या एक ख़ास बिरादरी के अफ़सरों की है। यह अफ़सरशाही का फ़ेल्योर है कि अलीगढ़ में ज़हरीली शराब से 117 लोगों के मरने की सूचना है किंतु कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। इसी तरह गंगा में जब लाशें मिलीं तो गंगा तटवर्ती ज़िलों के अधिकारियों से पूछताछ नहीं हुई।  ऐसे में जितिन प्रसाद का पटाखा भाजपा के लिए ऐसी सीली हुई बारूद है जो उसके ही हाथों में फट सकती है। योगी उत्तर प्रदेश की नैया पार नहीं करवा सकेंगे और जितिन प्रसाद के पास अपना कोई वोट बैंक नहीं है। उधर पिछड़ा वोट बैंक अब योगी द्वारा केशव मौर्या की उपेक्षा के चलते फिसल गया है। जब वोट नहीं हैं तो मोदी किसके बूते अब 2024 की तैयारी करेंगे। हिंदू-मुस्लिम कार्ड की असलियत भी लोग समझ चुके हैं। योगी बस इतना अर्दब में आए कि वे दिल्ली आकर शाह और मोदी से मिल लिए।  Read More

Mamta, Modi and Front! ममता, मोदी और मोर्चा!

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री के अहम पर चोट की है। मुख्य सचिव आलापन वंद्योपाध्याय को न तो रिलीव किया और न उनके सेवा काल को एक्सटेंड करने का दोबारा अनुरोध किया। बल्कि उन्हें रिटायर हो जाने दिया और इधर रिटायरमेंट उधर ममता की तरफ़ से उनको विशेष सलाहकार का दर्जा। अर्थात् एक तरह से ममता ने मोदी को अंगूठा दिखा दिया है। दरअसल 1987 बैच के आईएएस आलापन वंद्योपाध्याय 31 मई को रिटायर हो जाने वाले थे। किंतु कोरोना की सेकंड वेव को देखते हुए उन्हें तीन महीने का एक्सटेंशन केंद्र की मंज़ूरी के मिला था। पर इसी बीच यास तूफ़ान के बाद राहत पैकेज हेतु कोलकाता में 28 मई को हुई प्रधानमंत्री की बैठक में न तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गईं न मुख्यसचिव आलापन वंद्योपाध्याय। अब केंद्र सरकार ममता से तो ऊँचा बोल नहीं सकती लेकिन अखिल भारतीय स्तर के अधिकारियों की नकेल केंद्र के पास होती है इसलिए तत्काल केंद्रीय गृह मंत्रालय के विभाग डीओपीटी (डायरेक्टोरेट ऑफ़ पर्सोंनल एंड ट्रेनिंग) ने आलापन को दिल्ली आकर जॉयन करने का निर्देश दिया। मालूम हो कि 1954 में बने एक क़ानून की धारा छह बटा एक के तहत केंद्र को यह अधिकार है। वहीं 1969 में बने एक क़ानून की धारा सात के तहत केंद्र में प्रतिनियुक्ति के पूर्व उस अधिकारी को राज्य सरकार से अनुमति लेनी भी आवश्यक है। ममता बनर्जी ने अनुमति नहीं दी। आलापन ने 31 मई को अपना रिटायरमेंट लिया और ममता ने उनके नुक़सान की भरपायी कर दी। अब केंद्र बुरी तरह भंनया हुआ है। पहली बार किसी राज्य सरकार ने ‘सर्वशक्तिमान’ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुरी तरह मात दी है।  अगर हम इस तरह की बौखलाहट के पीछे के अहंकारों को देखें, तो कुछ-कुछ अंदाज़ा होगा। मानव मनोविज्ञान को समझना हर एक के वश की बात नहीं होती। इसके लिए काफ़ी उदार-चरित यानी बड़े दिल वाला होना पड़ता है। राजनेताओं में वही सफल समझा जाएगा, जिसे मानव मनोविज्ञान समझने में महारत हो। शायद इसीलिए पहले के शासकों को शतरंज के खेल में बहुत रुचि होती थी। प्रतिद्वंदी को कहाँ कैसे गिराना है, यह एक माहिर खिलाड़ी ही समझ सकता है। माहिर वह जो प्रतिद्वंदी कि अगली चाल को ताड़ ले। उसे पता होना चाहिए कि उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया क्या होगी। लेकिन इसमें भी चतुर वह जो बिना अपने मनो-विकार व्यक्त किए चाल को अपने पक्ष में कर ले। हम इसीलिए अशोक और अकबर तथा जवाहर लाल नेहरू को बड़ा कहते हैं, कि उन्होंने बिना अनावश्यक रक्त-पात के माहौल अपने अनुकूल किया। इसके लिए किसी एकेडेमिक डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसके लिए अनुभव ही बहुत है।  अब इसमें कोई शक नहीं कि सत्तारूढ़ भाजपा शतरंज के शह और मात में माहिर है लेकिन मानव मनोविज्ञान समझने में मूढ़।क्योंकि उसकी हर चाल प्रतिद्वंदी को उत्तेजित करने में होती है। और इस तरह वह ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। मगर अपने इस खेल में वह ममता बनर्जी से मात खा रही है। ममता बनर्जी उत्तेजित होती हैं और फिर ऐसा क़रारा जवाब देती हैं कि भाजपा और उसके प्रधानमंत्री चारों खाने चित! भाजपा को लगता है कि वह इसे प्रधानमंत्री के पद का अपमान के तौर पर प्रचारित करेगी और इसे भुना लेगी। लेकिन वह भूल जाती है, कि काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती। ताज़ा मामला 28 मई का है। प्रधानमंत्री यास तूफ़ान से हुए नुक़सान का सर्वे करने ओडीसा और पश्चिम बंगाल गए। दोनों राज्यों की राजधानियों में वहाँ के मुख्यमंत्रियों तथा अधिकारियों के साथ उन्होंने आपात बैठक भी की। कोलकाता में हुई बैठक में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी तथा वहाँ के गवर्नर भी बुलाए गए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पर आपत्ति की और वे मीटिंग में नहीं गईं। वे आधा घंटे बाद अपने मुख्य सचिव आलापन वंद्योपाध्याय के साथ प्रधानमंत्री से मिलने पहुँचीं और उन्हें 10 हज़ार करोड़ के राहत पैकेज को देने की एक अर्ज़ी पकड़ा कर वापस लौट गईं।  भाजपा इसे प्रधानमंत्री पद का अपमान बता रही है। और इस बहाने ममता पर हमलावर है। उधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि भाजपा राहत के बहाने राजनीति कर रही है क्योंकि आपदा में अवसर तलाशना उसकी सिफ़त है। अब पूरा पश्चिम बंगाल राजनीति का अखाड़ा बन गया और भाजपा से पहली बार कोई ऐसा दल टकराया है जो तुर्की-ब-तुर्की जवाब देना जानता है। तृणमूल के नेता भी कोई मुरव्वत नहीं करते। इसीलिए भाजपा अब अपनी चाल में मात खाने लगी है। तृणमूल ने इस पूरे प्रकरण को प्रधानमंत्री बनाम मुख्यमंत्री नहीं बल्कि मोदी बनाम ममता बना दिया है। लोगों में इससे संदेश गया है कि ममता ने मोदी को औक़ात दिखाई। नतीजा यह है कि भाजपा सरकार वहाँ की अफ़सरशाही पर शिकंजा कसने लगी। मुख्यसचिव आलापन वंद्योपाध्याय को दिल्ली बुलाए जाने का आदेश हुआ। उधर ममता सरकार अड़ गई और उन्हें केंद्र जाने की अनुमति नहीं दी। मुख्य सचिव का कार्यकाल बस 31 मई तक ही था। मुख्यसचिव आलापन वंद्योपाध्याय के भाई अंजन वंद्योपाध्याय, जो कि जाने-माने न्यूज़ एंकर थे, का पिछले दिनों कोरोना से निधन हो गया था। केंद्र ने उनकी व्यथा को भी नहीं समझा। इससे नौकरशाही हतोत्साहित होगी और वह काम करने की बजाय सदैव इस द्वन्द में पिसेगी कि वह राज्य का साथ दे या केंद्र का। ऐसा ही एक मामला प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी हुआ था। उस समय तमिलनाडु में जय ललिता मुख्यमंत्री थीं। तब द्रमुक के अध्यक्ष करुणानिधि के साथ एक आला पुलिस अधिकारी ने दुर्व्यवहार किया। उस पुलिस अधिकारी के ऊपर जय ललिता का हाथ था। मामला पीएमओ तक आया तो उस अधिकारी को दिल्ली बुलाया गया किंतु जय ललिता अड़ गईं और प्रधानमंत्री ने बीच-बचाव कर मामला शांत कर दिया। अधिकारी वहीं रहा। यह प्रधानमंत्री का बड़प्पन था। लेकिन आज प्रधानमंत्री से ऐसे बड़प्पन की उम्मीद नहीं की जा सकती। हालाँकि अखिल भारतीय सेवा (आचार) नियम,1954 व आईएएस काडर नियम, 1954 की धारा 6(1) के अनुसार केन्द्रीय कार्मिक, पेंशन व लोक शिकायत मंत्रालय को यह अधिकार है कि वह अखिल भारतीय सेवा के किसी भी अधिकारी को राज्य से केन्द्र में प्रतिनियुक्ति पर बुला सकता है। भाजपा के लोग तर्क देते हैं, कि यह प्रधानमंत्री का बड़प्पन है कि वे पश्चिम बंगाल विधानसभा भंग नहीं करते जबकि ममता अभी से नहीं पिछली सरकार के वक्त से ही प्रधानमंत्री का अपमान करती आई हैं। ऐसे कुतर्कों का एक जवाब तो यह है, कि अब ऐसा संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोम्मई मामले में ऐसी व्यवस्था दी थी कि किसी भी सरकार का फ़ैसला फ़्लोर पर ही होगा। दूसरे मोदी बनाम ममता विवाद में यह कैसे संभव है? यह तो दो नेताओं का पारस्परिक विवाद है। इस पर केंद्र सरकार अपनी किस विशेष शक्ति का प्रयोग करेगी?  सच बात तो यह है कि राजनीति अब क्षुद्र होती जा रही है और राजनेता असहनशील। यह केवल नेताओं के चुनावी भाषणों में ही नहीं दीखता बल्कि उनके सामान्य शिष्टाचार में भी दिखने लगा है। प्रतिद्वंदी राजनेता को येन-केन-प्रकारेण तंग करना अब एक सामान्य प्रक्रिया हो गई है। और इसकी वजह है राजनीति अब समाज केंद्रित नहीं, अपितु व्यक्ति-केंद्रित होती जा रही है। राजनीति अब लाभ का सौदा है, उसके अंदर से सेवा भाव और राजनय लुप्त हो चला है। राजनीति में मध्यम मार्ग अब नहीं बचा है। पारस्परिक विरोध का हाल यह है कि न केवल प्रतिद्वंदी को पछाड़ने के लिए एक-दूसरे के फालोवर के सफ़ाये का अभियान चलाया जाता है बल्कि जो दल सत्ता में होता है, वह सत्ता की धमक का इस्तेमाल कर विरोधी को हर तरह से तंग करता है। पहले यह उन राज्यों तक सीमित था, जहां धुर वामपंथी या दक्षिणपंथी सरकारें थीं। क्योंकि सफ़ाया-करण की थ्योरी ही उनकी है। पर अब यह केंद्र तक आ धमका है। कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग, सीबीआई जैसी संस्थाएँ भी केंद्र के इशारे पर काम करने लगी हैं। कहाँ तो केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी एक जमाने में लोकपाल बिल लाने की माँग करती थी और कहाँ आज वह सारी सांवैधानिक संस्थाओं को नष्ट करने पर तुली है। अब स्थिति यह है कि उसके विरोधी दलों के अंदर भी यही चिंतन हावी है।  पश्चिम बंगाल और केरल को इस तरह की राजनीति का गढ़ समझा जाता था। पश्चिम बंगाल में। वहाँ पर नक्सलबाड़ी आंदोलन से उपजे विचार और उसके कार्यकर्त्ताओं का हिंसक कैडर की मदद से संहार किया गया था। पकड़-पकड़ कर मारा गया था। ठीक इसी तरह नब्बे के दशक में पंजाब की बेअंत सिंह सरकार ने आतंकवादियों को ख़त्म करने के नाम पर पुलिस को असीमित अधिकार दिए थे। याद करिए, वहाँ के पुलिस महानिदेशक केपीएस गिल ने किस तरह नौजवानों को घर से घसीट-घसीट कर मार दिया था। युवा शक्ति का ऐसा संहार पहले कभी नहीं देखा गया था। यही हाल कश्मीर में हुआ। जिस किसी ने नागरिक स्वतंत्रता की माँग की, उसे मार दिया गया अथवा जेलों में ठूँस दिया गया। जब हमारे विपरीत विचार वाले लोगों का उत्पीड़न होता है, तब हम खुश होते हैं और सोचते हैं कि यह देश-हित में हो रहा है। नतीजा एक दिन सत्ता का कुल्हाड़ा हमारे सिर पर भी गिरता है और हम उफ़ तक नहीं कर पाते। तब हमें बचाने के लिए भी कोई नहीं होता क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिक आज़ादी की माँग करने वालों को तो हम खो चुके होते हैं। यही असहिष्णुता है।  यह असहिष्णुता राजनेता और राजनीतिक दलों में इस कदर पैठ गई है, कि अब वे जनता के मन को समझने में भी नाकाम हैं। Read More

Opposition should be respected in democracy: लोकतंत्र में विरोध को सम्मान मिलना चाहिए

राजनीति अब क्षुद्र होती जा रही है और राजनेता असहनशील। यह केवल नेताओं के चुनावी भाषणों में ही नहीं दीखता बल्कि उनके सामान्य शिष्टाचार में भी दिखने लगा है। प्रतिद्वंदी राजनेता को येन-केन-प्रकारेण तंग करना अब एक सामान्य प्रक्रिया हो गई है। और इसकी वजह है राजनीति अब समाज केंद्रित नहीं, अपितु व्यक्ति-केंद्रित होती जा रही है। राजनीति अब लाभ का सौदा है, उसके अंदर से सेवा भाव और राजनय लुप्त हो चला है। राजनीति में मध्यम मार्ग अब नहीं बचा है। पारस्परिक विरोध का हाल यह है कि न केवल प्रतिद्वंदी को पछाड़ने के लिए एक-दूसरे के फालोवर के सफ़ाये का अभियान चलाया जाता है बल्कि जो दल सत्ता में होता है, वह सत्ता की धमक का इस्तेमाल कर विरोधी को हर तरह से तंग करता है। पहले यह उन राज्यों तक सीमित था, जहां धुर वामपंथी या दक्षिणपंथी सरकारें थीं। क्योंकि सफ़ाया-करण की थ्योरी ही उनकी है। पर अब यह केंद्र तक आ धमका है। कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग, सीबीआई जैसी संस्थाएँ भी केंद्र के इशारे पर काम करने लगी हैं। कहाँ तो केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी एक जमाने में लोकपाल बिल लाने की माँग करती थी और कहाँ आज वह सारी सांवैधानिक संस्थाओं को नष्ट करने पर तुली है। अब स्थिति यह है कि उसके विरोधी दलों के अंदर भी यही चिंतन हावी है। पश्चिम बंगाल और केरल को इस तरह की राजनीति का गढ़ समझा जाता था। क्योंकि दोनों जगह धुर वामपंथी सरकारें बहुत पहले से आ गई थीं। ख़ासकर पश्चिम बंगाल में। वहाँ पर नक्सलबाड़ी आंदोलन से उपजे विचार और उसके कार्यकर्त्ताओं का मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नीत वाममोर्चा सरकार के नेताओं ने पुलिस और अपने हिंसक कैडर की मदद से संहार किया था। पकड़-पकड़ कर मारा था। ठीक इसी तरह नब्बे के दशक में पंजाब की बेअंत सिंह सरकार ने आतंकवादियों को ख़त्म करने के नाम पर पुलिस को असीमित अधिकार दिए थे। याद करिए, वहाँ के पुलिस महानिदेशक केपीएस गिल ने किस तरह नौजवानों को घर से घसीट-घसीट कर मार दिया था। युवा शक्ति का ऐसा संहार पहले कभी नहीं देखा गया था। यही हाल कश्मीर में हुआ। जिस किसी ने नागरिक स्वतंत्रता की माँग की, उसे मार दिया गया अथवा जेलों में ठूँस दिया गया। जब हमारे विपरीत विचार वाले लोगों का उत्पीड़न होता है, तब हम खुश होते हैं और सोचते हैं कि यह देश-हित में हो रहा है। नतीजा एक दिन सत्ता का कुल्हाड़ा हमारे सिर पर भी गिरता है और हम उफ़ तक नहीं कर पाते। तब हमें बचाने के लिए भी कोई नहीं होता क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिक आज़ादी की माँग करने वालों को तो हम खो चुके होते हैं। यही असहिष्णुता है। दुःख है कि अब यह केंद्रीय सत्ता कर रही है और उन सब लोगों को किसी न किसी तरह जेल ठूँस रही है, जिनके साथ उसकी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है। राज को स्थायी बनाए रखने के ये चालू नियम हैं। जो हिटलर ने अपनाए थे, इंदिरा गांधी ने अपनाए थे और आज मोदी अपना रहे हैं। अर्थात् सरकार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अपने विरोधियों पर करना उचित मानती है। अभी पिछले महीने हुए चुनाव में भाजपा पश्चिम बंगाल में बुरी तरह हार गई, जबकि बंगाल का क़िला फ़तेह करने के लिए उसने पूरी ताक़त लगा दी थी। ममता बनर्जी ने फिर से सरकार बना ली और वह भी प्रचंड बहुमत के साथ। उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को विधान सभा चुनाव में 214 सीटें मिलीं और भाजपा को 76 तथा कांग्रेस और माकपा को एक-एक। वहाँ विधानसभा में 294 सीटों पर चुनाव होते हैं और अब तक की परंपरा के अनुसार एक सीट एंग्लो-इंडियंस के लिए आरक्षित है। इस बार 292 सीटों पर मतदान हुआ था, क्योंकि दो सीटों पर उम्मीदवारों की कोरोना के चलते मृत्यु हो गई थी, यहाँ अब बाद में चुनाव करए जाएँगे। पश्चिम बंगाल में ममता को परास्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताक़त लगा दी थी। पिछले विधान सभा चुनाव (2016) के बाद से ही वहाँ कैलाश विजयवर्गीय की नियुक्ति कर दी गई थी, ताकि पाँच साल बाद आने वाले चुनाव में ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंका जाए। भाजपा ने दो साल पहले से ही सघन प्रचार अभियान शुरू कर दिया था। और 2021 की फ़रवरी में जैसे ही केंद्रीय चुनाव आयोग ने वहाँ विधान सभा चुनाव की घोषणा की तत्काल केंद्र की मोदी सरकार ने कोविड के सारे प्रोटोकाल तोड़ कर सघन प्रचार अभियान शुरू कर दिया था। जबकि ममता अकेली थीं। कांग्रेस और वाम दलों ने उनसे दूरी बना रखी थी। बल्कि वे स्वयं ममता बनर्जी के विरुद्ध मोर्चा खोले थे। इसके बावजूद ममता ने इस चुनाव में भारी सफलता अर्जित कर ली। भाजपा को यह सहन नहीं हुआ। नतीजा, उधर ममता सरकार बनी इधर केंद्र सरकार की सारी शक्तियाँ ममता के उत्पीड़न में लग गईं। पहले तो वहाँ के राज्यपाल ने हिंसा को लेकर राजनीतिक बयान देने शुरू किए। उन्होंने वहाँ के दौरे भी शुरू कर दिए, जहां हिंसा हुई और ममता को बार-बार अनावश्यक कोंचने लगे कि उन्हें हिंसा रोकने को वरीयता देनी चाहिए। इशारे-इशारे में वे ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के कैडर को इस हिंसा का ज़िम्मेवार बता रहे थे। इसके बाद सरकार बने अभी एक सप्ताह भी नहीं गुजरा था कि सीबीआई ने ममता सरकार के दो मंत्रियों और कुछ बड़े नेताओं को गिरफ़्तार कर लिया। अब इस पर कितनी भी लीपा-पोती की जाए, कोई भी यह नहीं मानेगा कि यह गिरफ़्तारी सीबीआई ने किसके इशारे पर की होगी। हर एक को पता है, कि सीबीआई किसका ‘तोता’ होता है। ममता बनर्जी चूँकि संघर्ष के बूते ही मुख्यमंत्री बनी हैं। 2010 में उन्होंने पश्चिम बंगाल में 34 वर्ष से सत्तारूढ़ वाम मोर्चे की सरकार को उखाड़ फेंका था। यह कोई आसान काम नहीं था। वे सड़कों पर उतरीं। माकपा राज ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। उन पर हमले करवाए और जिस कांग्रेस पार्टी में वे थीं, उसके नेताओं ने उनसे किनारा कर लिया। तब 1997 में में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस बनायी और अपने बूते उसको गाँव-गाँव फैलाया। कैडर बनाए। नतीजा सामने है, ममता बनर्जी तीसरी बार लगातार मुख्यमंत्री ही नहीं बनीं बल्कि केंद्रीय सत्ता को ही चुनौती दे दी है। यही बात भाजपा को बेचैन किए है क्योंकि उनका क़द अब केंद्र से टकराने का हो गया है। अब जिस नारद कांड में उनके मंत्रियों को गिरफ़्तार किया गया वह दरअसल पाँच वर्ष पुराना एक स्टिंग आपरेशन है, जिसे नारद डॉट काम पोर्टल के मैथ्यू सैमुअल ने किया था और इसमें उस वक्त कुछ लोगों को पैसा लेते हुए दिखाया गया था। कहा गया था, कि ये लोग फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी हैं। इस पर हंगामा हुआ और मामला हाई कोर्ट पहुँचा। तब हाई कोर्ट ने जाँच सीबीआई को सौंपी। सीबीआई ने पिछले हफ़्ते 17 मई को ममता सरकार के दो क़ाबीना मंत्रियों- परिवहन मंत्री फिरहाद हाकिम और पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी तथा एक विधायक मदन मित्रा एवं पूर्व मेयर शोभन चटर्जी को गिरफ़्तार कर लिया। ममता ग़ुस्से में आकर कोलकाता के सीबीआई दफ़्तर के सामने धरने पर बैठ गईं। तब हाई कोर्ट ने इन लोगों को हाउस अरेस्ट (घर पर नज़रबंद) करने के आदेश दिए। सीबीआई हाई कोर्ट के इस आदेश को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट पहुँची। सुप्रीम कोर्ट ने 25 मई को आदेश दिए कि हाई कोर्ट के फ़ैसले पर वह कोई टिप्पणी नहीं करेगी अतः सीबीआई को हाई कोर्ट के निर्देश मानने होंगे। अलबत्ता उसने ममता बनर्जी के आचरण की निंदा की और कहा कि मुख्यमंत्री को क़ानून की रक्षा करनी चाहिए। उन्हें सीबीआई को अपना काम करने से रोकने का अधिकार नहीं है। लेकिन साथ ही सीबीआई को यह मामला अब बंगाल में ही चलाना होगा। बंगाल से बाहर ले जाने का मामला ख़ारिज हो गया। आमतौर पर सीबीआई थुक्का-फ़ज़ीहत से बचने के लिए ऐसे मामले मनचाहे स्थानों पर ट्रांसफर करवा लेती है, ताकि स्थानीय विरोध का सामना उसे नहीं करना पड़े। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दख़ल देने से मना कर दिया। अकेले पश्चिम बंगाल ही क्यों, महाराष्ट्र और झारखंड भी केंद्र की इस भेदभाव पूर्ण और बदले की कुटिल नीति के शिकार हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को घेरने की कोशिश रोज़ की जाती है। उनके बेटे आदित्य ठाकरे के विरुद्ध जाँच का मामला है ही। इसी तरह कोरोना के मामले में केंद्र की मोदी सरकार ने ग़ैर भाजपाई सरकारों के साथ भेदभाव किया। पहले तो सारी व्यवस्थाएँ केंद्र ने स्वयं अपने हाथ में लीं, उसके बाद टीकों से लेकर लॉक डाउन तक का मामला राज्यों के मत्थे मढ़ दिया गया। तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान और पंजाब तक सभी ग़ैर भाजपाई सरकारें परेशान हैं। देश में को-वैक्सीन तथा कोवि-शील्ड का उत्पादन पर्याप्त नहीं है। और उस पर भी आधी सप्लाई केंद्र अपने हाथ में रखती है। उधर ग्लोबल टेंडर निकाले जाने के बावजूद विदेशी कंपनियाँ राज्यों के साथ कोई सौदा करना नहीं चाहतीं क्योंकि उसमें तमाम तकनीकी अड़चनें हैं। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को केंद्र सरकार ने इतना कमजोर कर दिया है, कि उनकी स्थिति एक नगर प्रमुख जैसी हो गई है। केंद्र की मोदी सरकार को बदले की राजनीति खूब सूट करती है।Read 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The world after lockdown! लॉकडाउन के बाद की दुनियां!

अशोक जी 70 के करीब हैं, लेकिन बहुत ही फुतीर्ले और उत्साही पत्रकार रहे हैं और आज भी लिखते-पढ़ते रहते हैं। कल फोन आया तो बताने लगे कि घुटने एकदम जवाब दे गए हैं। मैंने कहा, अरे दो-तीन साल पहले....Read More

Lessons are learned from history, not to be proud of! इतिहास से सबक़ लिया जाता है, गर्व नहीं किया जाता!

इतिहास बहुत विचित्र होता है। उसमें बहुत-से अगर-मगर होते हैं। किंतु उसकी गति को पकड़ना सहज नहीं है। न उस पर गर्व कर सकते हैं न उसे किनारे लगा सकते हैं। वह हमारे सामने सदैव खड़ा रहेगा। एक अच्छा शासक वह है, जो इतिहास से कुछ सीखता है। कोई भी इतिहास तब प्रेरणा देगा, जब उसके प्रति हम एक वैज्ञानिक रवैया अपना कर उसे पढ़ें। न तो उस पर गर्व करें न शर्म। भारतीय शासकों की दिक़्क़त यह है कि या तो वे उस पर गर्व करते हैं अथवा शर्म और इसी वजह से किसी भी संकट के आने पर उनके हाथ-पाँव फूल जाते हैं। क्योंकि गर्व या शर्म उन्मादी भाव हैं। इनमें किसी भी तरह की सापेक्ष इतिहास दृष्टि नहीं है। अगर आज की मोदी सरकार 1918 के स्पेनिश फ़्लू के समय को समझ लेती तो यह नौबत न आती जो आज दिख रही है। कुल सौ साल पहले जो महामारी आई थी, उसके सबक़ याद रखने थे और सीख लेनी चाहिए थी कि आख़िर क्या वजह थी कि उस महामारी में क़रीब पाँच करोड़ लोग मारे गए थे। इसके बाद भी प्लेग व चेचक जैसी महामारियाँ फैलीं और उनसे निजात पाया गया। यह तो कोई तर्क नहीं हुआ कि भारत की आबादी बहुत ज़्यादा है, इसलिए अफ़रा-तफ़री फैली। आबादी तो चीन की हमसे भी अधिक है, उन्होंने कैसे क़ाबू पाया? इन सब बातों पर गौर करना था।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावनाओं के जिस रथ पर सवार होकर आए थे, उससे उनके चाहने वालों ने मान लिया कि यही असली हिंदू हृदय सम्राट हैं। किंतु इन स्व-घोषित हिंदू हृदय सम्राट तो कभी भी हिंदू शासकों से ही सबक़ नहीं ले पाए। देश की दो बड़ी हिंदू रियासतें- कच्छ और मणिपुर, विदेशी हमलों के समय भी तन कर खड़ी रहीं। लेकिन उनके शासकों ने कैसे महामारियों का सामना किया, यह गौर करने वाली बात है। दोनों छोटी और बियाबान में आबाद रियासतें रहीं। लेकिन रणनीतिक रूप से बहुत महत्त्वपूर्ण। एक सुदूर पश्चिम में अरब सागर के तट पर नमक के रेगिस्तान में खड़ी रह कर भारत पर होने वाले हमलों को झेलती थी दूसरा राज्य उत्तरपूर्व के मैदानों से। एक बार 1819 में कच्छ में 7.2 रिक्टर स्केल का भूकंप आया और पूरा कच्छ बर्बाद हो गया। तब वहाँ के महाराजा ने अपने वज़ीर फ़तेह मोहम्मद को कहा, कि कच्छ को फिर खड़ा करो। एक वर्ष के भीतर ही तबाह हो चुका कच्छ पुनः पूर्ववत हो गया। वहाँ के सौदागर फिर से अरब और अफ़्रीका के ज़ांबिया तक अपने जहाज़ भेजने लगे। इसी तरह 1918 में जब स्पेनिश फ़्लू फैला तो मणिपुर के बालक महाराजा चूड़चंद्र सिंह ने सफलतापूर्वक इसे फैलने से रोका था। अब देखिए, इन मोदी सम्राट को, जो कोविड का सामना बस ताली और थाली बजवा कर करते रहे। ऐसे में लोग अगर बच रहे हैं तो अपने भाग्य से। सरकार का उसमें कोई इक़बाल नहीं है।  अंग्रेज जब भारत आए तब हिंदुस्तान में मुग़ल वंश का सूर्य अस्त हो रहा था। बादशाह आलमगीर औरंगज़ेब ने ही मुग़ल सल्तनत को अटक से कटक तक और कश्मीर से सुदूर दक्षिण तक फैला दिया था। किंतु आग जितना फैलती है, उतने ही अधिक अपने शत्रु पैदा करती है। परिधि बढ़ाने के चक्कर में औरंगज़ेब ऐन आगरा के आसपास न देख सका, जहाँ जाट विद्रोह कर रहे थे और न ही पंजाब को जहाँ के सिख स्वतंत्र होने के लिए कसमसा रहे थे। ऊपर से मराठा आग की तरह पूरे देश में फैलने को व्यग्र थे। इसके अलावा अफ़ग़ान और पठान भी स्वतंत्र रियासतें क़ायम करने को आतुर थे। उधर पुर्तगालियों और डच के बाद अब फ़्रेंच व अंग्रेज भी हिंदुस्तान को बाज़ार बनाना चाहते थे। यह मौक़ा मिला 1757 में जब रॉबर्ट कलाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी की लड़ाई में हरा दिया और एक संधि के तहत बंगाल की दीवानी अपने हाथों में ले ली। तब तक मुग़ल बादशाह बहुत कमजोर हो गए थे। औरंगज़ेब की मृत्यु 1707 में हो गई थी। इस बीच दिल्ली की गद्दी पर जो भी बैठा वह नाम का ही शासक था। जब प्लासी का युद्ध हुआ दिल्ली पर बादशाह शाहजहाँ तृतीय था। लेकिन तब तक अंग्रेज दिल्ली से बचते रहे। इसके बाद मराठे, अफ़ग़ान तथा पठान बढ़ने लगे। 1760 में शाहजहाँ तृतीय की मौत के बाद शाहआलम गद्दी पर बैठा, जो कठपुतली शासक ही रहा। इस बीच ईरान के शासक नादिर शाह दिल्ली में क़त्ल-ए-आम कर चुका था। अहमदशाह अब्दाली भी कई बार दिल्ली को लूट चुका था। मगर हिंदुस्तान का बादशाह मराठों, सिखों, अफ़ग़ान और पठानों से घिरा हुआ था। इनमें सबसे अधिक शक्तिशाली थे मराठे, जो सुदूर तमिलनाडु के तंजौर से लेकर लाहौर और फिर पूरब में अवध तक चले आते। मगर ये मराठे 14 जनवरी 1761 में पानीपत की लड़ाई हार गए। अफगनिस्तान के दुर्रानी शासक अहमद शाह अब्दाली ने इस लड़ाई में मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ को हरा दिया। इस युद्ध में हार ने मराठा साम्राज्य के पतन की दास्ताँ लिख दी।  अंग्रेज यह देख रहे थे और प्लासी युद्ध के सात साल बाद उन्होंने 1764 में बक्सर की लड़ाई छेड़ दी। इसमें बंगाल के नवाब मीर क़ासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा बादशाह शाह आलम द्वितीय और काशी के राजा बलवंत सिंह की सम्मिलित सेनाएँ थीं। लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई। अंग्रेजों ने बादशाह शाह आलम को पकड़ लिया। यह हिंदुस्तान के इतिहास पर सबसे बड़ा कलंक था क्योंकि कुछ भी हो हिंदुस्तान के बादशाह की एक प्रतीकात्मक इज़्ज़त थी। किंतु मराठों की भी हिम्मत नहीं पड़ी कि वे बादशाह को छुड़ा सकें। नतीजा यह हुआ कि बंगाल के बाद अब ओडीसा, बिहार की दीवानी भी अंग्रेजों को देनी पड़ी तथा इलाहाबाद और कड़ा जहानाबाद का 40 हज़ार वर्ग किमी का इलाक़ा भी। इसके बाद क्या हुआ, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन यहाँ तक की सारी घटनाएँ इस बात की गवाही देती हैं की इस देश के इतिहास में सत्ता की लड़ाइयाँ तो थीं, परंतु इसमें धार्मिक उन्माद या धर्म के तौर पर एक-दूसरे को नीचा दिखाने की भावना न रहती, वर्ना मराठे पेशवाओं और अहमदशाह अब्दाली के साथ युद्ध में इब्राहीम गार्दी पेशवा की तरफ़ से न लड़ता न सिख योद्धा अब्दाली को रसद भिजवाते। यह सबक़ सीखना था।  मगर सबक़ यह लिया गया कि औरंगज़ेब धर्मांध था अथवा पेशवाओं को हरवाया गया क्योंकि दिल्ली दरबार यह चाहता था। इस तरह की बातें एक समाज को नीचे की तरफ़ धकेलती हैं। जहाँ विज्ञान नहीं होता, समाज को आगे की तरफ़ ले जाने की ललक नहीं होती। धर्म पर थोथा दंभ किया जाता है। इसे सबसे पहले गांधी जी ने समझा था, कि इस देश को समूचा बनाए रखना है तो सबसे पहले अंग्रेजों की विभाजनकारी नीतियों का जवाब देना होगा। और हमें अपनी कमियाँ दूर करनी होंगी। अस्पृश्यता निवारण या ख़िलाफ़त आंदोलन को समर्थन देने के कारण बार-बार बहुसंख्यक हिंदुओं के विरोध को उन्होंने झेला पर डटे रहे। बहुसंख्यकों के विरोध के बावजूद वे सबके निर्विवाद नेता बने रहे। इसी तरह नेहरू जी ने भी कई बार झुक कर समझौते किए, क्योंकि उस वक्त देश को बचाने के लिए आवश्यक था। उन्होंने वे नीतियाँ अपनाईं, जिसके चलते वे अक्सर हिंदू विरोधी नज़र आते हैं किंतु कई बार किसी समाज के हित के लिए उसका विरोध झेलना पड़ता है। नेहरू जी ने महामारियों के लिए वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति पर ज़ोर दिया और इतिहास से यह सीखा कि दिखने में बड़ा देश दिखते हुए भी यह देश बहुत कमजोर था। सबको साधने के लिए कई बार आपको लोकधारा के विरुद्ध आचरण करने पड़ते हैं। अगर नरेंद्र मोदी में यह साहस होता तो वे अपने हिंदू इतिहास से ही सबक़ ले लेते! (लेखक वरिष्ठ संपादक हैं। यह इनके निजी विचार हैं।)Read More

It does not take long to get undercover! मुखौटे उतरने में देर नहीं लगाती!

मोदी सरकार और मीडिया ने सिर्फ़ बंगाल को टॉरगेट किया और बुरी तरह मुँह की खाई। हालाँकि चुनाव असम, केरल, तमिलनाडु और पुद्दुचेरी में भी थे। लेकिन जीत का सारा श्रेय ममता बनर्जी को मिला। क्योंकि भाजपा के रणनीतिकारों और मीडिया ने सारे चुनावों को मोदी बनाम ममता बना दिया था। इसलिए किसी ने भी गौर नहीं किया कि क्यों आख़िर पिनराई विजयन ने केरल में 45 साल की लीक को तोड़ दिया और पूरी ताक़त के बावजूद तमिलनाडु में डीएमके नेता स्तालिन अन्ना डीएमके के ई. पलाईस्वामी को शून्य पर नहीं ला पाए। डीएमके को सरकार बनाने के लिए कांग्रेस की मदद लेनी ही पड़ेगी। पुद्दचेरी में भाजपा नीत गठबंधन कैसे जीत गया तथा असम में भाजपा सरकार में आने के बावजूद क्यों कमजोर पड़ी? दरअसल भाजपा नेताओं ने ही 2014 के बाद से चुनाव के लिए काम नहीं बल्कि चेहरों को आगे कर दिया था। इसे चुनावी भाषा में पोस्टर बॉय कहते हैं। लोकतंत्र के ये मुखौटे अपनी गुंडई और व्यक्तिवादी राजनीति से सरकार से लेकर पार्टी तक को नियंत्रित करते हैं। हालाँकि यह परंपरा 1989 से शुरू हो गई थी, लेकिन परवान चढ़ी 2004 से। भाजपा के लोकप्रिय चेहरे अटल बिहारी बाजपेयी के ‘शाइनिंग इंडिया’ के नारे के साथ। उसमें सत्तारूढ़ भाजपा लुढ़की और कांग्रेस के एक ऐसे चेहरे मनमोहन सिंह को कुर्सी मिली जो बहुत लो-प्रोफ़ाइल थे। इकोनामिक रिफ़ॉर्म्स और ग्लोबलाइज़ेशन के समर्थक मनमोहन सिंह को वाम दलों का भी समर्थन मिला। इसके बाद 2009 में कांग्रेस का चेहरा मनमोहन सिंह थे तथा भाजपा के लाल कृष्ण आडवाणी। इसमें आडवाणी को मात मिली। लेकिन 2014 से तो भाजपा के पोस्टर बॉय नरेंद्र मोदी रहे। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में जीत के बाद वे ऐसे इतराए मानों देश अब उनके ही इशारे पर चलेगा। यहीं मात खा गए मोदी जी। अपने अहंकार के चलते वे बंगाल को पहचान नहीं पाए और पूरी लड़ाई सर्व साधन संपन्न पार्टी के नेता मोदी और उनकी तुलना में विपन्न पार्टी टीएमसी नेता ममता बनर्जी के बीच हो गई। प्रचार में अरबों रुपए फूंके गए और भाजपा धड़ाम से गिरी आकर। इस तरह मोदी का अहंकार टूटा। भारतीय लोकतंत्र की यह बहुत बड़ी जीत है, जो उसने इतरा रहे नेता को धूल चटा दी। अब भाजपा लाख सफ़ाई दे कि क्या हुआ, हम बंगाल में तीन से 77 तक तो पहुँच गए। किंतु क्या यह हार नहीं है कि जो पार्टी दो साल पहले बंगाल में 40 प्लस प्रतिशत वोटों पर खड़ी थी, वह इतने कम समय में 37 परसेंट पर कैसे आ गई? बंगाल में भाजपा ने अपना सर्वस्व दांव पर लगाया था। यही कारण है कि वह केरल की तरफ़ ध्यान नहीं दे पाई और अपनी एकमात्र सीट भी गँवा दी। ज़ाहिर है भाजपा के पोस्टर बॉय नरेंद्र मोदी का चेहरा अब फीका पड़ने लगा है। वे कोई नई बात नहीं कह पा रहे हैं। उनके सात वर्ष के शासन में पब्लिक ने उनकी नाकामियाँ देख लीं। सिर्फ़ हिंदू-मुस्लिम कर वोट नहीं मिला करते। इससे आप अपनी तरफ़ लोगों का ध्यान तो आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन लोग समझ गए हैं कि हाथ मटका कर भाषण देने की कला में दक्ष होने वाला व्यक्ति अच्छा अटेंशन सीकर तो हो सकता है, राज-काज में शून्य होगा। शायद इसीलिए 2002 में तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी ने नरेंद्र मोदी के गुजरात में हुआ हिंसक तांडव देख कर कहा था, राज धर्म सीखिए मोदी जी। काश! वे राज-धर्म सीखे होते तो आज उनका चेहरा यूँ मुरझाया हुआ नहीं होता। कोई दक्षिणपंथी पार्टी भी अगर चुनाव में जीतती है तो उसे भी सत्ता में आने का हक़ है और निश्चित रूप से है। आख़िर यह लोकतंत्र है, इसीलिए किसी को भी इस बात से उज्र नहीं होगा। लेकिन यदि उस पार्टी का नेता सत्ता में आने के बाद सरकार न चला पाए तो वह हँसी का पात्र ही बनेगा। ऊपर से वह यह स्वीकार करने को राज़ी न हो कि उसे सत्ता चलानी नहीं आती तो वह अहंकारी बन जाएगा। यही हश्र भाजपा के इन पोस्टर बॉय का हुआ जो “जय श्री राम” का नारा लगाते-लगाते रावण के रोल में आ गए। बंगाल में उनकी हार इसी बात का द्योतक है। मंच पर जाकर अकेली पड़ चुकीं ममता बनर्जी को “दीदी! ओ दीदी!!” कह कर खिझाने से ऐसा लग रहा था मानों यह चुनावी मंच नहीं बल्कि कोई नासमझ अपने करतब दिखा रहा है। यह किसी को पसंद नहीं आया। प्रधानमंत्री को शालीनता दिखानी थी, मगर वे चूक गए। ऐसा नहीं कि बंगाल ममता बनर्जी के शासन से खुश था। लेकिन उस शासन को एक्सपोज करने के चक्कर में मोदी जी अपने को एक्सपोज कर गए। यही उनकी हार का कारण बना और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस विधानसभा चुनाव में 200 का आँकड़ा पार कर गई। लेकिन दो मई को आए नतीजों में सबसे ज़बरदस्त जीत थी केरल में एलडीएफ की। वहाँ मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने अपनी सरकार को रिपीट कर लिया। यह चमत्कार 45 साल बाद हुआ। अन्यथा वहाँ एक बार कांग्रेस का गठबंधन यूडीएफ जीतता और एक बार एलडीएफ। पर इस बार वाम मोर्चा संगठन एलडीएफ फिर से जीत गया। जबकि इस बीच मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर तस्करी तक के आरोप लगाए गए। किंतु मुख्यमंत्री इन आरोपों से विचलित नहीं हुए और कोरोना के विरुद्ध जंग लड़ते रहे। कोरोना का सबसे पहला केस गत वर्ष 2019 की 29 जनवरी को केरल में ही मिला था। वहाँ संक्रमण भी खूब फैला किंतु अफ़रा-तफ़री नहीं फैली। न भुखमरी आई न किसी प्रवासी मज़दूर को भगाया गया। केरल सरकार की स्वास्थ्य मंत्री शैलजा टीचर ने कोरोना कंट्रोल का ऐसा मॉडल पेश किया जो पूरे देश में आदर्श है। यही कारण है कि इस बार केरल में एलडीएफ को मुसलमानों और ईसाइयों का वोट भी मिला, जो परंपरागत रूप से यूडीएफ का वोट माना जाता है। अगर अन्य प्रदेशों की सरकारें केरल मॉडल को अपनातीं तो आज कोरोना की दूसरी लहर में ऐसी मार न आती। केरल के मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता से सीधा संवाद रखा। उन्हें भरोसा दिया कि कोरोना से किसी को भी न भूखों मरने दिया जाएगा न उसकी नौकरी जाएगी। इसलिए कोरोना को लेकर केरल की जनता को अपनी सरकार पर भरोसा रहा। यह अकेले केरल में ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत में तमिलनाडु, आंध्र और तेलंगाना की सरकारों ने भी कुछ ऐसे ही कदम उठाए। इसलिए कोरोना वहाँ भी रहा किंतु पैनिक नहीं फैला। यही वजह रही कि अन्ना डीएमके को डीएमके साफ़ नहीं कर पाई। जबकि उसके पास इस बार कोई चमत्कारी चेहरा नहीं था। ई. पलाईस्वामी के नेतृत्त्व में लड़ी डीएमके को विधानसभा में 66 सीटें मिली हैं, जबकि उसकी सहयोगी भाजपा को चार। डीएमके ने 133 सीटें जीती हैं। कांग्रेस को 18 और वाम दलों को चार। इस तरह वहाँ सरकार तो डीएमके की बन ही जाएगी। दरअसल यह कोरोना कंट्रोल का कमाल था कि अन्ना डीएमके तमिलनाडु में ज़ीरो पर नहीं आई, जबकि उससे जनता प्रसन्न नहीं थी। अभी भी वह दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। इन चुनावों ने यह संकेत भी दिया है कि भविष्य में राज वही कर पाएगा जो कुछ काम करेगा, बातें करने वाला हाथ मलता रह जाएगा। नरेंद्र मोदी की सरकार ने बातें तो बड़ी-बड़ी कीं मगर धरातल में उनका काम कुछ नहीं। उल्टे जो संस्थाएँ काम कर रही थीं उन्हें भी ध्वस्त कर दिया। नतीजा सामने है। सिर्फ़ धार्मिक या जातीय ध्रुवीकरण से वोट नहीं मिलते। उसके लिए “गुड गवर्नेंस” भी चाहिए। जो भाजपा न केंद्र में दिखा सकी न किसी राज्य में। इसलिए उसके बड़बोलेपन को मतदाता ने धूल चटवा दी। बंगाल और केरल की जीत ने यह भी साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी कोई अजेय नहीं हैं। इससे भविष्य की झलक भी मिलती है कि शायद 2024 तक नरेंद्र मोदी के सामने सम्पूर्ण विपक्ष का एक ऐसा चेहरा होगा, जिसका नाम नहीं काम बोल रहा होगा।Read More

Aapase na ho paega modee jee!”आपसे न हो पाएगा मोदी जी!”

एम आसैपंडी नोएडा के सेक्टर 51 स्थित केंद्रीय विहार में रहते थे। वे कोरोना पॉज़िटिव हो गए। शुरू में तो घर पर इलाज चलता रहा किंतु 26 तारीख़ से उन्हें साँस लेने में तकलीफ़ हुई। सेक्टर 39 के कोविड सेंटर में उन्हें भर्ती कराने के काफ़ी प्रयास किए गए। लेकिन हर बार नहीं का उत्तर मिला। सीएमओ दीपक जौहरी ने एक बार भी उनकी बात नहीं सुनी तो हार कर उनके सभी परिचितों ने स्थानीय विधायक पंकज सिंह को संपर्क करने की कोशिश की, पर बार-बार फ़ोन करने के बाद भी उनका फ़ोन नहीं उठा। मालूम हो कि पंकज सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं, रसूखदार हैं। वे कहीं भी उन्हें भर्ती करा सकते थे। मगर उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की तनिक भी चिंता नहीं है। आसैपंडी अगले रोज़ नहीं रहे। मात्र 54 वर्ष में एक व्यक्ति अपनी कच्ची गृहस्थी को छोड़ कर चला गया। लेकिन उनके जन-प्रतिनिधि, ज़िला प्रशासन और प्रदेश शासन को उनकी कोई चिंता नहीं है। और उनकी ही क्यों नोएडा और ग़ाज़ियाबाद में सैकड़ों लोग रोज़ कोविड के चलते मर रहे हैं। इतनी अधिक संख्या में कि श्मशान में भी जगह नहीं मिल रही है। मगर सरकार चलाने वाले बेफ़िक़्र हैं। यह अकेले नोएडा का मामला नहीं है। ग़ाज़ियाबाद के विधायक और सांसद ग़ायब हैं। ग़ाज़ियाबाद ज़िले में साहिबाबाद के विधायक सुनील शर्मा और सांसद वीके सिंह सिवाय शादी-विवाह के और कहीं नहीं दिखते। एक भी कोरोना-ग्रस्त मरीज़ों की मदद के लिए आगे बढ़ कर नहीं आए। जब ऐन केंद्र सरकार की नाक के नीचे बैठे भाजपा जन-प्रतिनिधियों का यह हाल है तो दूर-दराज इलाक़ों की भला क्या बात की जाए। इसीलिए अब सभी को लग रहा है, कि किसे चुन लिया। और तो और ख़ुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के दिल्ली प्रांत की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य राजीव तुली ने इस महामारी के समय भाजपा नेताओं, सांसदों और विधायकों की अनुपस्थिति पर हमला किया है। आज के इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर है कि श्री तुली ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि “जब दिल्ली में चारों तरफ़ आग लगी है, तब क्या किसी ने दिल्ली भाजपा नेताओं को देखा?” यह गंभीर मामला है। इससे साफ़ प्रतीत होता है कि आरएसएस को भी अब लग रहा है कि भाजपा जनता के बीच अपनी साख खोती जा रही है। भाजपा के लिए प्राण-प्रण से जुटे वे जो लोग हर-हर मोदी और घर-घर मोदी का नारा लगाने में तत्पर थे, वे भी अब कह रहे हैं कि “तुमसे न होगा मोदी जी!” एक प्रधानमंत्री और उसके मुख्यमंत्रियों की यह नाकामी उस व्यवस्था की पोल खोलती है जो ख़ुद पिछले सात वर्षों में भाजपा ने गढ़ी है। हर जगह संवेदन-शून्य लोगों की नियुक्ति से यही होगा। पब्लिक मशीन नहीं होती। वह एक जीता-जागता समाज है। अगर वह किसी को सिर पर चढ़ा कर लाती है तो उसे दूर फेंकना भी उसे अच्छी तरह पता है। पूरे देश से जब आक्सीजन के लिए हाहाकार मचने लगा तो अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि आक्सीजन की कमी दूर करने के लिए 500 प्लांट लगेंगे या रेमडसिविर इंजेक्शन की कमी दूर करेंगे। सवाल उठता है, कि पिछले सवा साल में मोदी सरकार चुनाव लड़ती रही, जन विरोधी क़ानूनों को पास करती रही, मंदिर का शिलान्यास करती रही लेकिन कोरोना की दवाओं अथवा कोरोना वैक्सीन के भरपूर उत्पादन बढ़ाने का ख़्याल नहीं आया? कोरोना को भारत में प्रकट हुए 15 महीने बीत चुके हैं। इस बीमारी से लड़ने के लिए हर आमो-ख़ास ने पीएम केयर फंड में मदद भी की पर इस फंड का ईमानदारी से इस्तेमाल नहीं हुआ। क्या ज़रूरत थी पाँच राज्यों में चुनाव कराने की, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए तमाम सरकारी कर्मचारियों को झोंक देने की। इनमें से 135 कर्मचारी मारे गए, लेकिन सरकार ने चुनाव नहीं रोका। क्या ज़रूरत थी हरिद्वार में होने वाले कुंभ में लोगों की भीड़ जुटने देने की? सत्य बात तो यह है कि जब कोरोना पर लगभग क़ाबू पा लिया गया था तब इस तरह की ढील बरतने की भूल कर सरकार ने स्वयं इस बीमारी को न्योता है। और जिस दूसरी लहर को पहली लहर के पलटवार करने जैसी बात कर सरकार ज़िम्मेदारियों से मुँह मोड़ रही है, वह और भी हास्यास्पद और सरकार की संवेदन हीनता को दिखाता है। वह यह नहीं मान रही कि उसकी अपनी ग़लतियों से कोरोना की दूसरी लहर आई है। दिसंबर के तीसरे हफ़्ते से ही कोरोना के ब्रिटेन स्ट्रेंच की सूचनाएँ आने लगी थीं। कनाडा, अमेरिका और रूस व चीन ने ब्रिटिश उड़ानों की आवाजाही पर रोक लगा दी थी लेकिन भारत सरकार की नींद जनवरी में तब टूटी जब दिल्ली में कई लोग इस स्ट्रेंच से ग्रस्त मिले। तब तक ये लोग देश के कई हिस्सों में घूम कर अपनी बीमारी दे आए थे। इसके बाद होली के अवसर पर सरकार को लॉक डाउन लगा देना था ताकि लोग रंग खेलने के बहाने भीड़ न बढ़ाएँ। किंतु सरकार का ध्यान इस तरफ़ नहीं गया क्योंकि उसको चुनाव कराने थे। बंगाल में ममता बनर्जी को घेरना था। उसे यक़ीन था कि ममता बनर्जी अकेली पड़ गई हैं और यही समय उनको घेरने का है। हरिद्वार कुम्भ सभी को शाही स्नान की छूट दे कर सरकार हिंदू वोटों को अपने पाले में लान चाहती थी। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों को कराया गया, ताकि पता चल सके कि प्रदेश में मतदाता का मूड़ कैसा है। अगले वर्ष ही वहाँ विधानसभा चुनाव है और उत्तर परदेश में नरेश टिकैत के किसान आंदोलन से सरकार चिंतित थी। साफ़ ज़ाहिर है कि मोदी सरकार के लिए जनता नहीं चुनाव जीतना उसकी वरीयता में है। इसीलिए उसके जन-प्रतिनिधि भी अपने क्षेत्र की जनता की तकलीफ़ों से आँख मूँदे बैठी रहती है। ऐसे में इस सरकार से क्या उम्मीद की जाए! उधर पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार को उखाड़ फेकने का आह्वान किया है। परंतु लोकतंत्र में किसी सरकार को कैसे उखाड़ा जा सकता है, इसका कोई प्लान उनके या उनकी पार्टी पास नहीं है। इसका अर्थ है कि कांग्रेस के पास भी कोई स्पष्ट लाइन नहीं है। उसके नेता भी सड़क पर उतर कर ग़ुस्से को जन आंदोलन में बदलने का आह्वान नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस और भाजपा में कोई साफ़ बँटवारा नहीं है। फ़र्क़ सिर्फ़ इतना ही है कि भाजपा एक अनुदार व घनघोर दक्षिणपंथी पार्टी है तथा कांग्रेस वाम व दक्षिणपंथी शक्तियों का घालमेल। जब वह विपक्ष में होती है, तब तो वह थोड़ा लेफ़्ट चलती है और जनवादी शक्तियों का साथ देती लगती है, मगर सत्ता में आते ही वह भी राइट चलने लगती है। अर्थात् उसका मॉडरेट या उदारवादी चेहरा भी टिकाऊ नहीं है। ऐसे में जनता सिर्फ़ मरने को विवश है। कोई भी आगे आकर सटीक निदान नहीं तलाश रहा। मेरा स्पष्ट मानना है कि इस स्थिति में सिर्फ़ वामपंथी शक्तियाँ ही सही रास्ता खोज सकती हैं। किंतु उनके पास कोई लोकप्रिय राजनीतिक दल या मंच नहीं है। आज भारत के लोकतंत्र को जिस चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया गया है, वहाँ किसी भी राजनीतिक दल को जनता के बीच तक पहुँचने के लिए अकूत धन चाहिए। वामपंथी पार्टियों के पास धन का स्रोत सिर्फ़ जनता है। और वह कितना भी चंदा दे पूँजीपतियों द्वारा दिए गए चंदे के मुक़ाबले नमक बराबर भी नहीं हो सकता। पूँजीपति उसी राजनीतिक दल को चंदा देते हैं, जो सरकार बनने पर उसके हितों की रखवाली करें और उन्हें दोनों हाथों लूटने का अवसर दें। मगर वे भूल जाते हैं, कि यह भारत देश अपनी तमाम ख़ामियों के बावजूद विवेक नहीं खोता, वह कुछ समय के लिए दब भले जाए। कांग्रेस यदि लेफ़्ट को साथ लेकर लड़ाई लड़ती है तो वह एक नए मक़ाम पर होगी और वही एक रास्ता है।Read More

Rahana nahin des biraana hai! रहना नहिं देस बिराना है!

प्रधानमंत्री देश के नाम अपने संबोधन में अब लॉक डाउन को राज्यों की ज़िम्मेदारी बता रहे हैं। जिस काम को उन्हें बहुत पहले करना था, वह वे आज कर रहे हैं। पिछले साल 22 मार्च को उनके सम्बोधन आप लोगों....Read More

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