मुख्य सचिव ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान को लिखा पत्र
37 विधायकों में से एक प्रतिनिधि के रूप में नामित कर सरकार को सूचित करने का किया आग्रह
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष के न होने के कारण कई संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां लटक गई है। अब मुख्य सचिव की ओर से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान को पत्र लिखा गया है। उसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी के 37 विधायकों में से एक प्रतिनिधि के रूप में नामित कर सरकार को सूचित करने का आग्रह किया है। ताकि सरकार की ओर से इन संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां की जा सके।
मुख्य सचिव की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि सरकार के सूचना आयुक्त कार्यालय में मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त के 8 पद खाली हैं, जिन पर नेता प्रतिपक्ष नहीं होने के कारण नियुक्ति लटकी हैं। इन नियुक्तियों के लिए सदन में नेता प्रतिपक्ष का होना आवश्यक है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के 37 विधायकों में से एक प्रतिनिधि के रूप में नामित करने का आग्रह किया गया है। सरकार एडवोकेट जनरल के पास राय लेकर कांग्रेस अध्यक्ष को यह लेटर जारी किया गया है।
तीन मेंबरी कमेटी करती है नियुक्ति, नेता प्रतिपक्ष का होना जरूरी
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के वकील हेमंत कुमार बताते हैं कि आरटीआई एक्ट- 2005 की धारा 15 (3) में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनी तीन मेंबरी कमेटी ही करेगी। इस कमेटी में सीएम और एक मंत्री के अलावा नेता प्रतिपक्ष होना जरूरी है। यह व्यवस्था इसलिए की गई ताकि संवैधानिक पदों पर नियुक्ति में विश्वसनीयता बनी रहे।
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