- पिछले 11 वर्षों में भारत दुनिया में एक अग्रणी डिजिटल अर्थव्यवस्था बना
Amit Shah On 11 Years of Govt, (आज समाज), नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार ने प्रौद्योगिकी के उपयोग को लोकतांत्रिक बनाया है और व्यापार के क्षेत्र के लिए इसकी शक्ति का दोहन किया है। इसी के परिणामस्वरूप पिछले 11 वर्षों में भारत दुनिया में एक अग्रणी डिजिटल अर्थव्यवस्था बन गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 9 जून को 11 साल पूरे किए हैं।
डिजिटल क्रांति के जरिये हर क्षेत्र को बदला
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में, भारत ने डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था बनने की अपनी यात्रा में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने कहा, चाहे शिक्षा हो या स्वास्थ्य सेवा, व्यापार हो अथवा वाणिज्य, प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल क्रांति के जरिये अर्थव्यवस्था और समाज के हर क्षेत्र को बदल दिया है।
डिजिटल अर्थव्यवस्था के बढ़कर 13.42% होने का अनुमान
बयान में कहा गया है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था, जिसने 2022-23 में राष्ट्रीय आय में 11.74 प्रतिशत का योगदान दिया, 2024-25 तक बढ़कर 13.42 प्रतिशत होने का अनुमान है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल बुनियादी ढांचे में प्रगति से प्रेरित है।
मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचा अर्थव्यवस्था की रीढ़
बयान में कहा गया है कि एक मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचा एक आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और पिछले 11 वर्षों में, भारत ने ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क का काफी विस्तार किया है और इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार किया है। तकनीक से प्रेरित भविष्य के लिए, सरकार ने पिछले 11 वर्षों में डिजिटल क्षितिज का विस्तार किया है। बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने से लेकर डिजिटल कौशल को बढ़ाने तक, भारत डिजिटल रूप से अधिक सक्षम और कनेक्टेड होता जा रहा है।
प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण
बयान के मुताबिक अमित शाह ने कहा कि दूरदराज के गांवों में इंटरनेट की पहुंच बढ़ाने से लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सार्वजनिक सेवा वितरण में क्रांति लाने तक, देश ने शहरी-ग्रामीण विभाजन को पहले की तरह पाट दिया है।इसमें बताया गया है कि मार्च 2014 में इंटरनेट कनेक्शन 25.15 करोड़ से बढ़कर जून 2024 में 96.96 करोड़ हो गए। मई 2025 तक, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से हस्तांतरित कुल संचयी राशि 44 लाख करोड़ रुपए को पार कर गई है।
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