सीट बंटवारे और साझा रणनीति पर बातचीत जारी, 25 जनवरी को होना है चुनाव
Nepal Election, (आज समाज), नई दिल्ली: नेपाल में संसद के ऊपरी सदन ‘राष्ट्रीय सभा’ का चुनाव 25 जनवरी को होना है। चुनाव से पहले नेपाल के 3 पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा, केपी शर्मा ओली और पुष्प कमल दाहाल प्रचंड की पार्टियां गठबंधन की तैयारी कर रही हैं। ये गठबंधन संसद के ऊपरी सदन राष्ट्रीय सभा के लिए चुनाव के लिए हो सकता है।
नेपाली अखबार द काठमांडू पोस्ट के मुताबिक, नेपाली कांग्रेस, सीपीएन-यूएमएल, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी और जनता समाजवादी पार्टी के बीच सीट बंटवारे और साझा रणनीति पर बात हो रही है। यह चुनाव 25 जनवरी को होना है। राष्ट्रीय सभा में कुल 59 सदस्य होते हैं। इनमें से हर दो साल में एक-तिहाई सदस्य रिटायर होते हैं। इस बार 4 मार्च को 18 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इन्हीं खाली होने वाली सीटों को भरने के लिए चुनाव कराया जाएगा।
आज हो सकता है उम्मीदवारों के नामों का ऐलान
कांग्रेस नेताओं के मुताबिक पार्टी मंगलवार तक अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर सकती है। इससे पहले सोमवार शाम को कांग्रेस के सीनियर नेता पूर्ण बहादुर खड्का, रमेश लेखक और कृष्ण प्रसाद सिटौला ने यूएमएल अध्यक्ष केपी शर्मा ओली और महासचिव शंकर पोखरेल से मुलाकात की। इस बैठक में सीट बंटवारे पर चर्चा हुई। वहीं यूएमएल ने भी अपने उम्मीदवार तय करने के लिए मंगलवार को पार्टी सचिवालय की बैठक बुलाई है।
कल तक भरना है नामांकन
शुरूआती बातचीत में यह बात सामने आई है कि कांग्रेस को 7 सीटें, यूएमएल को 6 सीटें, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी को 4 सीटें और जनता समाजवादी पार्टी नेपाल को 1 सीट मिल सकती है। चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक सभी उम्मीदवारों को बुधवार यानी 7 जनवरी को नामांकन दाखिल करना होगा।
चुनाव के जरिए चुने जाते हैं 56 सदस्य
राष्ट्रीय सभा में कुल 59 सदस्य होते हैं। इनमें से 56 सदस्य चुनाव के जरिए चुने जाते हैं, जबकि 3 सदस्य सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति की तरफ से मनोनीत होते हैं। इन मनोनीत सदस्यों में कम से कम एक महिला होना जरूरी होता है।
19 सीटों में से 18 सीटों पर होगा चुनाव
राष्ट्रीय सभा की 19 सीटों में से 18 सीटों के लिए चुनाव होगा, जबकि एक सदस्य को सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति की तरफ से मनोनीत किया जाएगा। संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय सभा संसद का स्थायी सदन है। निचला सदन यानी प्रतिनिधि सभा को 12 सितंबर को भंग कर दिया गया था।
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