Parliament Monsoon Session To Begin July 21, (आज समाज), नई दिल्ली: संसद के मानसून सत्र से एक दिन पहले आज सर्वदलीय बैठक हुई। मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलेगा। इससे पहले सरकार ने सभी दलों की बैठक बुलाई थी। केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई मीटिंग डेढ़ घंटे से ज्यादा समय तक चली और इस दौरान विपक्ष ने पहलगाम आतंकी हमला, बिहार में मतदाता सूची संशोधन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ‘युद्धविराम’ के दावों सहित कई मुद्दे उठाए। इस तरह विपक्ष कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है।
कांग्रेस के जयराम रमेश और गोगोई बैठक में शामिल रहे
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और उनके कनिष्ठ मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी बैठक में सरकार का प्रतिनिधित्व किया। विपक्ष से बैठक में भाग लेने वालों में कांग्रेस के जयराम रमेश और गोगोई एनसीपी-शरद पवार की सुप्रिया सुले, डीएमके के टी आर बालू और आरपीआई (ए) नेता और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले व अन्य दलों के नेता शामिल थे।वहीं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और सीपीआई (एमएल) के नेता दीपंकर भट्टाचार्य भी मीटिंग में मौजूद थे। विपक्षी दलों के नेताओं ने संसद में एकजुट रहकर सरकार से तीखे सवाल पूछने का निर्णय लिया है।
सरकार ने सदन के सुचारू संचालन के लिए मांगा सहयोग
सरकार ने सर्वदलीय बैठक सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्षी दलों से सहयोग मांगा। आम आदमी पार्टी (आप) के संजय सिंह ने कहा कि उन्होंने बैठक में बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के कथित चुनावी घोटाले और डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे का मुद्दा उठाया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम की मध्यस्थता की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग
कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि उनकी पार्टी ट्रंप के दावों, पहलगाम हमले की वजह बनी खामियों और बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग करती है। प्रधानमंत्री का दायित्व है कि वे उनकी पार्टी द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दों पर संसद में बयान दें। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, इंडिया ब्लॉक केवल लोकसभा चुनावों के लिए है और ‘आप’ अकेले विधानसभा चुनाव लड़ रही है।
जानिए क्या है ‘इंडिया’ ब्लॉक का प्लान
‘इंडिया’ ब्लॉक के दलों ने संसद के मानसून सत्र के दौरान पहलगाम हमले के आतंकवादियों को न्याय के कटघरे में न ला पाने, भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान ‘युद्धविराम’ कराने के ट्रम्प के बार-बार दावों और बिहार में एसआईआर के मुद्दों को उठाने का संकल्प लिया है, जिसके बारे में विपक्ष का आरोप है कि यह लोगों के मताधिकार के लिए खतरा है। गठबंधन के नेताओं ने शनिवार को आनलाइन बैठक की थी।
बिना रुकावट जरूरी विधायी काम पूर करना चाहती है सरकार
केंद्र सरकार इस मानसून सत्र में बिना किसी रुकावट जरूरी विधायी काम पूर करना चाहती है। इस दौरान कई अहम बिलों पर चर्चा होगी और साथ ही विधेयकों को पास करने का काम किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार सरकार इस बार के मानसून सत्र में आठ विधेयक पेश करने जा रही है। इन बिलों में देश की भू-विरासत व पुराने अवशेषों की सुरक्षा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विधेयक भी शामिल है। जो विधेयक पेश किए जाएंगे उनमें भू-विरासत स्थल और भू-अवशेष (संरक्षण और रखरखाव) विधेयक, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक और खान व खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक प्रमुख हैं।
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