केंद्र सरकार से आरकेवीवाई योजना के तहत 151 करोड़ जारी करने की अपील
Punjab News (आज समाज), चंडीगढ़/ नई दिल्ली : पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने केंद्र सरकार से अपील की है कि पंजाब के सरहदी जिलों में कृषि भूमि को सिल्ट मुक्त करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत 151 करोड़ रुपये अतिरिक्त वित्तीय सहायता के रूप में तुरंत जारी किए जाए। कृषि मंत्री ने हाल ही में आए बाढ़ के कारण पंजाब के 2185 गांवों में लगभग 5 लाख एकड़ क्षेत्र की फसलें बर्बाद होने का हवाला देते हुए पूसा भवन, नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित रबी सीजन फसलों संबंधी राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन 2025 में यह मांग की।
बाढ़ से किसानों को हुआ सबसे ज्यादा नुकसान
सम्मेलन को संबोधित करते हुए खुड्डियां ने कहा कि हालिया बाढ़ से कृषि योग्य भूमि और खड़ी फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। पंजाब के सरहदी जिले अमृतसर, गुरदासपुर, तरनतारन, पठानकोट, कपूरथला, फाजिल्का और फिरोजपुर सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं, जहां खेतों में 5-5 फुट तक सिल्ट/रेत जमा हो गई है। उन्होंने कहा कि पंजाबियों ने देश के किसी भी हिस्से में संकट आने पर हमेशा बड़े दिल से मदद की है और अब इन आपदा भरे हालातों से पंजाब को बाहर निकालने के लिए केंद्र को मदद का हाथ बढ़ाना चाहिए।
उन्होंने जोर देकर कहा कि परिस्थितियों की गंभीरता को देखते हुए आरकेवीवाई की डीपीआर श्रेणी के तहत यह फंड शीघ्र जारी करना आवश्यक है। इससे न केवल किसानों को राहत मिलेगी बल्कि राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को भी फिर से पटरी पर लाने में मदद मिलेगी।
दो लाख क्विंटल गेहूं का बीज भी उपलब्ध कराया जाए
पंजाब के कैबिनेट मंत्री ने यह भी मांग की कि प्रभावित किसानों को 2 लाख क्विंटल गेहूं का प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाने के लिए सीड विलेज प्रोग्राम के तहत 80 करोड़ रुपये जारी किए जाएं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय खाद्य मिशन के तहत गेहूं के बीज के लिए अलग से 25 लाख रुपए जारी किए जाएं ताकि किसानों की मदद हो सके। उन्होंने चौहान से 637 क्विंटल सरसों का प्रमाणित बीज और 375 क्विंटल काले चने का बीज प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाने की भी अपील की।
कृषि मंत्री यह भी आग्रह किया कि केंद्र सरकार राज्य की जरूरत के अनुसार डीएपी और यूरिया खादों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करे। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री से यह भी निवेदन किया कि पंजाब का रोका गया 8000 करोड़ रुपये का ग्रामीण विकास फंड और अन्य फंड तुरंत जारी करने के लिए व्यक्तिगत हस्तक्षेप करें।
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