Aadhaar authentication Update (आज समाज) : श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) अब आधार प्रमाणीकरण के ज़रिए अपने लाभार्थियों की पहचान कर सकेगा। इस पहल का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा लाभों के वितरण को आसान बनाना और प्रशासन में पारदर्शिता लाना है।
मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि आधार प्रमाणीकरण पूरी तरह से वैकल्पिक होगा। यदि कोई लाभार्थी आधार प्रमाणीकरण नहीं चाहता है या करने में असमर्थ है, तो उसे किसी भी तरह से ESIC लाभों से वंचित नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में, पासपोर्ट, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस को पहचान प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
19 अगस्त, 2025 को एक अधिसूचना जारी करते हुए, मंत्रालय ने कहा, “कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) को लाभार्थी की पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करने की अनुमति है। यह अनुमति आधार अधिनियम, 2016 के नियम 5 और धारा 4(4)(b)(ii) के तहत दी गई है।”
लाभार्थी की सहमति प्राप्त करने के बाद ही आधार प्रमाणीकरण
साथ ही, अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि लाभार्थी की सहमति प्राप्त करने के बाद ही आधार प्रमाणीकरण किया जाएगा। यह नियम आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि यानी 19 अगस्त 2025 से लागू हो गया है। ईएसआईसी अपनी चिकित्सा सेवाओं और सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। आधार प्रमाणीकरण इस दिशा में हाल ही में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।
आधार कार्ड क्यों आवश्यक है?
पहचान सिद्ध करने के लिए आधार संख्या का उपयोग करने से लोगों के लिए सब्सिडी, योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठाना आसान हो जाता है। यह कई दस्तावेजों की आवश्यकता को समाप्त करता है, प्रक्रियाओं को सरल बनाता है और पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करता है।
अधिसूचना में आगे कहा गया है, “सुशासन सुनिश्चित करने और सामाजिक कल्याण योजनाओं के लाभों की बर्बादी को रोकने के लिए आधार प्रमाणीकरण डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। इसका उपयोग केवल वास्तविक लाभार्थियों तक ही सामाजिक सुरक्षा लाभ पहुँचाने और योजनाओं के प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा।”