8th Pay Commission Update(आज समाज) : केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए चलाई जा रही केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) में बड़े बदलाव की योजना बना रही है। इस योजना की जगह एक नई बीमा-आधारित स्वास्थ्य योजना लाने की चर्चा है।
एक नई बीमा योजना लाने पर विचार
रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार CGHS की जगह “CGEPHIS” (केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी स्वास्थ्य बीमा योजना) नामक एक नई बीमा योजना लाने पर विचार कर रही है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को और आधुनिक और व्यापक बनाना है।
वर्तमान में, 7वां वेतन आयोग (2016-2025) अपने अंतिम चरण में है। इस दौरान CGHS में कई बड़े बदलाव किए गए हैं और अब सरकार आगे के सुधारों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। हालाँकि 8वें वेतन आयोग की घोषणा जनवरी 2025 में की गई है, लेकिन अभी तक इसके कार्यक्षेत्र (ToR) तय नहीं हुए हैं और न ही आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति हुई है।
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की उम्मीदें लगातार बढ़ रही
इस देरी के बीच, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, बीमा आधारित सुविधा और उच्च-गुणवत्ता वाले इलाज की माँग ज़ोर पकड़ रही है।
सीजीईपीएचआईएस के ज़रिए निजी और सरकारी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा दी जा सकेगी। इसके अलावा, यह योजना सीजीएचएस की तुलना में ज़्यादा संस्थानों को कवर कर सकेगी, जिससे इलाज तक पहुँच आसान हो जाएगी। नई योजना लागू होने तक, कर्मचारियों की माँग है कि सीएस(एमए) और ईसीएचएस जैसे अस्पतालों को भी सीजीएचएस नेटवर्क में जोड़ा जाए ताकि इलाज की सुविधाओं में सुधार हो सके।
पहले 8वें वेतन आयोग के 1 जनवरी, 2026 से लागू होने की उम्मीद थी, लेकिन आयोग के गठन में देरी के कारण अब इसे वित्त वर्ष 2027 या 2026 के अंत तक ही संभव माना जा रहा है। सरकार अभी विभिन्न मंत्रालयों से सुझाव ले रही है, लेकिन आधिकारिक अधिसूचना का इंतज़ार है।