प्रदेश सरकार ने प्राइमरी व माध्यमिक स्तर के स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए लिया फैसला
Punjab News Update (आज समाज), चंडीगढ़ : प्रदेश में शिक्षा के स्तर को और भी ज्यादा सुधारने के लिए मान सरकार ने प्राइमरी और माध्यमिक स्तर के स्कूलों के लिए शिक्षकों की भर्ती करने का निर्णय लिया है। गत दिवस हुई कैबिनेट की बैठक में इस संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इस फैसले के अनुसार मंत्रिमंडल ने प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर 3600 स्पेशल एजुकेटर शिक्षकों के पद सृजित किए जाएंगे। इस निर्णय के अनुसार स्पेशल एजुकेटर (मास्टर कैडर) के 1650 पद और स्पेशल एजुकेटर (प्राथमिक कैडर) के 1950 पद स्वीकृत किए गए हैं।
22 कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्रदान करने की मंजूरी
मंत्रिमंडल ने 5 दिसंबर, 2016 को तत्कालीन मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय की समीक्षा करते हुए ग्रामीण व्यवसायमुखी प्रशिक्षण संस्था, बादल के लिए सृजित 37 स्थायी पदों के विरुद्ध काम कर रहे 22 व्यक्तियों को सेवा सुरक्षा प्रदान करने को मंजूरी दी है। वित्त विभाग और पर्सनल विभाग की सलाह अनुसार यह कदम विभाग/सरकार को लंबे समय से चली आ रही कानूनी जटिलताओं से राहत दिलाएगा और संस्था में काम कर रहे इन 22 कर्मचारियों का भविष्य भी सुरक्षित करेगा।
ओटीएस योजना शुरू करने की मंजूरी
मंत्रिमंडल ने पंजाब राज्य विकास कर अधिनियम-2018 में संशोधन करने और पंजाब जीएसटी अधिनियम में ह्यवेतनह्ण शब्द को पुनर्परिभाषित करके कर के आधार को व्यापक बनाकर वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना शुरू करने को भी मंजूरी दी। करदाता एकमुश्त भुगतान का विकल्प चुन सकते हैं, जिससे अनुपालन सरल होगा और वसूली प्रक्रिया में सुधार किया जा सकेगा। धारा-11ए, नई धारा 11बी, 11सी और 11डी जोड़कर बकाया निपटाने के लिए ओ.टी.एस. को भी मंजूरी दी गई है ताकि मृत्यु, कंपनी के विघटन या परिसमापन और अन्य मामलों में कर देनदारी का समाधान हो सके।
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