नई दिल्ली। देशभर में सीएए और एनआरसी को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने मंगलवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद बताया कि सरकार ने एनपीआर को मंजूरी दे दी है। अब सरकार जनगणना कराएगी हालांकि प्रकाश जावडेकर ने कहा इसके लिए किसी को कोई द स्तावेज देने की जरूरत नहीं है। केवल जो आप बताएंगे उसी आधार पर यह रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा। अधिसूचना के मुताबिक इस बार एनपीआर के लिए आंकड़े इकट्ठा करने का काम 1 अप्रैल 2020 से शुरू होगा और 30 सितंबर तक किया जाएगा। एनपीआर वह रजिस्टर है जिसमें देश के हर व्यक्ति के बारे में जानकारी उपलब्ध होगी। इसकी शुरुआत साल 2010 में डा.ॅ मनमोहन सिंह के समय हुई थी। उस समय इसको लेकर राज्य सरकारों में मतभेद थे जिसके बाद बंगाल और केरल सरकार अपने यहां एनपीआर के लिए जारी प्रक्रिया को स्थगित करने का फैसला लिया था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी को अद्यतन करने के लिए 8,500 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई ।
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