साल 2019-20 का बजट पेश किया जा चुका है। बजट किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक दस्तावेज होता है। यह न केवल देश के आर्थिक स्वास्थ्य को बताता है बल्कि यह देश के आर्थिक सोच की दिशा को भी स्पष्ट करता है। यह भी पहली बार ही हुआ है कि बजट लाल कपड़े में लिपटा है। लाल और चटख रंग स्वभावत: खींचता बहुत है। पहले बजट के दिन वित्तमंत्री के हांथो में एक ब्रीफकेस लटकता रहता था, और मुस्कुराते हुए वित्तमंत्री संसद में तशरीफ ले जाने के लिये तत्पर रहते थे। इस बार लाल कपड़े के ऊपर दमकता हुआ हमारा राजचिह्न है और मुस्कुराती हुर्इं वित्तमंत्री जी, कुछ उम्मीद बंधती दिख रही हैं। कल जीन्यूज ने उन्हें लक्ष्मी के रूप में चित्रित किया था अब देखते हैं, कितनी कृपा करती हैं लक्ष्मी हम सब पर।
भारत में बजट पेश होने का इतिहास 150 साल से अधिक पुराना है। इतने वर्षों में बजट पेश किए जाने के समय से लेकर तौर तरीकों में बड़े स्तर पर बदलाव हुआ कई नई परंपराएं अस्तित्व में आई और कई कीर्तिमान भी स्थापित हुए। 7 अप्रैल 1860 को देश का पहला बजट ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था। जबकि स्वतंत्रता के बाद देश का पहला बजट पहले वित्त मंत्री आरके षणमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया इसमें 15 अगस्त 1947 से लेकर 31 मार्च 1948 के दौरान साढ़े सात महीनों को शामिल किया गया।
सच तो यह है कि 2019 के लोकसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने देशवासियों से कोई ठोस भौतिक वादे किए ही नहीं थे। यह चुनाव ही पुलवामा बालाकोट और उन्मादी राष्ट्रवाद पर हुआ था, इसीलिए यह केंद्रीय बजट सिर्फ देशी और विदेशी पूंजीपतियों के पक्ष में खड़ा दिखता है। बजट की शुरूआती पंक्तियों में ही सरकार यह मानती है कि इंडिया इंक यानि भारत की निजी बड़ी कंपनियां रोजगार के सृजनकर्ता हैं और राष्ट्र की संपदा के सृजनकर्ता हैं जिनके साथ मिल कर आपसी विश्वास के साथ उत्प्रेरक तीव्रगति से अर्थव्यवस्था का विकास किया जा सकता है। यह वाक्य ही इसे गिरोहबंद पूंजीवाद के समर्थन में खड़ा कर देता है।
कुछ मुख्य बिंदु देखिए। ये बिंदु बजट समीक्षकों के निष्कर्ष के आधार पर संकलित किए गए हैं।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का यह पहला बजट बजट नहीं, भारत के सरकारी बैंकों और एनबीएफसी के लिए बेलआउट पैकेज है। बैंकों के पांच लाख करोड़ के एनपीए को बट्टे खाते में डालने के बाद सरकार कह रही है कि बैंकों के एनपीए में एक लाख करोड़ के करीब की कमी आई है। अर्थात बैंकें पहले ही चार लाख करोड़ रुपए गंवा कर बैठी हुई हैं।
भारत में पढ़ने के लिए विदेशी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्त मंत्री एक नई योजना स्टडी इन इंडिया के नाम से लाई हैं। वित्तमंत्री के अनुसार, भारत में उच्च शिक्षा का बड़ा केंद्र बनने की पूरी संभावना है। इसलिए मैं स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम का प्रस्ताव रखती हूं। ये कार्यक्रम विदेशी छात्रों को हमारे संस्थानों में पढ़ने के लिए आकर्षित करने पर ध्यान देगा। वित्त मंत्री की बात से ये जाहिर होता है कि स्टडी इन इंडिया एक योजना है जिसे भविष्य में शुरू किया जाएगा।
ल्लबजट में 2018 को आधार वर्ष मानते हुए 2022 में किसानों की आय दुगुनी करने का जो लक्ष्य रखा गया है, उसका अर्थ हुआ चार सालों में कृषि विकास की औसत दर 18% रहे, जो अभी केवल 2% है। अत: यह लक्ष्य अभी एक सुनहरा सपना है।
सरकार ने अपने पहले कार्यकाल ( 2014 -19 ) में स्वच्छ भारत अभियान को जनआंदोलन मानते हुए आम बजट में इसपर विशेष ध्यान दिया था और, 2015 में स्वच्छ भारत सेस लगाया था। सरकार ने तीन साल के भीतर ही इस पर 6783 करोड़ बजट घटा दिया है।
2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने का इरादा सरकार का है। पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि सिंचाई के मद में सरकार ने 433 करोड़ रुपए की कटौती कर दी है।
ल्लकृषि विशेषज्ञों ने बजट को निराशाजनक बताया है। भाकियू ने कहा है कि यह बजट किसानों की आशाओं के विपरीत है। बजट में किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं का कोई जिक्र नहीं किया गया है। देश में किसानों को उम्मीद थी कि बजट में किसानों की आत्महत्याओं, फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीद, मंडियों और भंडारण की क्षमता को बढ़ाना, कृषि ऋण को दीर्घकालिक और ब्याज मुक्त किए जाने के लिए सरकार कदम उठाएगी। सरकार ने बजट में इन मुद्दों को छुआ तक नहीं।
वित्तमंत्री ने बजट भाषण में कहा है कि, 2024 तक सभी को पेयजल की सुविधा हर घर में मिलेगी। लेकिन पेयजल की व्यवस्था करने वाले मंत्रालय का बजट 2017-18 की तुलना में 2019-20 में काफी कम कर दिया गया है।
ल्लकिताबों पर पहली बार 5% कस्टम ड्यूटी लगाई गई है! अखबारी कागज पर भी टैक्स बढ़ाया गया है।
शिक्षा, स्वास्थ्य, के बाद अब तेल यानी पेट्रोल डीजल पर सेस लगा दिया गया है। लेकिन सरकार ने कभी यह हिसाब नहीं दिया कि सालभर में किस मद में उसे कितना सेस मिला और वह सेस उस मद में कितना व्यय हुआ और उस सेस से उस मद की कितनी वृद्धि हुई। सेस जनता दे रही है और उसका उपयोग कौन कर रहा है?
देनदारियों से भी कम बजट आवंटन की वजह से भारतीय वायुसेना और नौसेना के पास नए सौदों के लिए कोई पैसा नहीं है। पुरानी देनदारियां भी न चुका पाने का खतरा बढ़ गया है। वायुसेना को बजट आवंटन देनदारी से 8,111 करोड़ रुपए कम है, नौसेना का 2305 करोड़ कम है।
बजट की मुख्य बात है 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी। लेकिन यह बात 2025 के लिए कही जा रही है। अब मेक इन इंडिया, नमामि गंगे, स्टार्टअप इंडिया स्टैंडअप इंडिया, 100 स्मार्ट सिटी, जैसी योजनाओं का कोई उल्लेख ही नही है। बजट के एक समीक्षक ने इस वाक्य पर एक रोचक टिप्पणी लिखी है, उसे भी पढेंÞ। फरवरी 2018 में इकोनॉमिक टाइम्स अखबार ने ग्लोबल बिजनेस समिट (जीबीएस) आयोजित किया था प्रधानमंत्री मोदी भी वहीं मौजूद थे उस वक्त यस बैंक के एमडी और सीईओ राणा कपूर भी मंच पर मौजूद थे उन्होंने ही कहा था कि भारत जल्द ही 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने वाला है। बीते कुछ सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी सुधार देखने को मिला है. प्रतिद्वंद्वियों को ही नहीं, भारतीय अर्थव्यवस्था ने दिग्गज देशों को भी पीछे छोड़ा है। अब हम कमजोर अर्थव्यवस्था नहीं हैं। हम जल्द ही 5 ट्रिलियन डॉलर वाले क्लब का हिस्सा बनने वाले हैं। बस यहीं से यह जुमला सरकार की जुबान पर चढ़ गया।
पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखे अपने एक लेख में बजट पर जो लिखा है, उसे भी पढें, अक्टूबर 2018 में अंतरराष्ट्रीय ख्याति के 13 अर्थशास्त्रियों ने 14 दस्तावेज तैयार किए थे जो 2019 में वॉट द इकोनॉमी नीड्स नाउ शीर्षक से प्रकाशित हुए थे। ये सभी अर्थशास्त्री, भारतीय या भारतीय मूल के हैं। इसके बाद डॉ. अभिजीत बनर्जी और डॉ. रघुराम राजन ने विचारों की बड़ी बारीकी से जांच और विश्लेषण करके भारत के समक्ष चुनौतियां को सूचीबद्ध किया था। ये चुनौतियां हैं।
1. वित्तीय घाटा नियंत्रित करना ।
वित्तीय घाटा चार साल से 3.4 और 3.5 फीसदी पर बना रहा और 2019-20 के बजट में इसे 3.3 फीसदी तक लाने के वादे किए गए हैं। 2018-19 के आंकड़े संदेहास्पद हैं क्योंकि राजस्व का भारी नुकसान हुआ है और बजट से इतर उधारी बढ़ी है। इसलिए 2019-20 के लिए वित्तीय घाटे का अनुमान भी संदेहास्पद है।
2. दबावग्रस्त क्षेत्र (कृषि, बिजली, बैंकिंग) : कृषि क्षेत्र को संकट से उबारने के लिए बजट भाषण में किसी कदम का जिक्र नहीं किया गया है।
3. कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के लिए कई तरह के विचार रखे गए हैं। अगर कारोबार उसी ढर्रे पर चलते रहे और वही काम उसी तरह से करते रहे तो कारोबार को आसान करने से फायदा क्या हुआ?
4. कम बोझिल कानून के लिए सबसे अच्छा समाधान तो विकेंद्रीकरण है। इसकी शुरूआत के लिए, स्कूली शिक्षा राज्यों को सौंप दी जानी चाहिए। जैसा कि मूल संविधान में कहा गया है और ऐसे ही अन्य विषय भी समवर्ती सूची से राज्य सूची में हस्तांतरित कर दिए जाने चाहिए। आरबीआई, सेबी, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई), सीबीडीटी, सीबीआईसी आदि को नियंत्रकों में बदल दिया गया है और नियमों को ज्यादा, बोझिल बना दिया गया है।
5. ज्यादा नगदी हस्तांतरण के मोर्चे पर, सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कदम बढ़ाए हैं और बड़ी मात्रा में नकदी निकालने को निरुत्साहित किया है।
बजट या बही खाता की फाइल का लाल रंग, क्रांति का द्योतक है। बदलाव का द्योतक है। अब इस रंग में लिपटा हुआ, बजट देश की अर्थव्यवस्था को कितना बदलता है, किस ओर बदलता है, समाज के हित मे यह बदलाव होता है या समाज उस बदलाव से व्यथित होता है यह तो भविष्य में ही पता चल सकेगा। पर आशा यही करनी चाहिए कि यह बदलाव बेहतर होगा। पर सरकारी तंत्र के लिए एक शब्द बहुत प्रचलित है, लालफीताशाही। यह शब्द भी फाइलों के ऊपर लगे लाल फीते जिससे फाइलें बांधी जाती हैं ताकि उनमें रखे कागज कहीं इधर-उधर न हो जांय से निकला है। अक्सर सरकार में जब कोई फाइल बहुत उलझी हो तो उस पर निर्णय लेने में अफसर कतराता है। वह फाइल खोलता है, थोड़े पन्ने पलटता है और फिर उसे लालफीता से कस कर बांध देता है। इसी अनिर्णय की स्थिति को लालफीताशाही शब्द से संबोधित किया जाता है। अनिर्णय की यह स्थिति कभी कभी सरकार के हित में होती है और कभी-कभी आलस्य और प्रमाद भी इसका कारण होता है। अब बजट आ चुका है। लाल फाइल खुल चुकी है। यह लाल फाइल देश के अर्थतंत्र को नई दिशा दे, बदलाव हो और हम सब जनसमृद्धि की ओर बढ़े, यही शुभकामना है।
(लेखक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी हैं)
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