Tagsगृह सुरक्षा मंत्रालय की ओर से जारी नये नियम में स्पष्ट किया गया है कि इन सुविधाओं का लाभ ले रहे लोगों को ग्रीन कार्ड (कानूनी स्थायी निवास) नहीं दिया जाएगा।

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