पी.एम-उदय (पी.एम.-अनधिकृत कॉलोनी दिल्ली आवास अधिकार योजना) योजना दि.वि.प्रा. द्वारा प्राथमिकता आधार पर कार्यान्वित की जा रही है। इस पूरी योजना को दि.वि.प्रा. द्वारा आॅनलाइन चलाया जा रहा है। एप्लिकेशन पोर्टल अर्थात् https://delhi.ncog.gov.in को मुख्यनत: दो उद्देश्यों् नामत: पोर्टल पर निवासियों के पंजीकरण और अनधिकृत कॉलोनियों में अधिकार प्रदान करने हेतु आवेदनझ्रपत्र फाइल करने के लिए बनाया गया है तथा पी.एम.-उदय बाउन्ड्री पोर्टल अर्थात https://nad.ncog.gov.in/DDA-MIS को दि.वि.प्रा की वेबसाइट पर अपलोड किए गए बाउन्ड्री मैपों पर इन अनधिकृत कॉलोनियों के रेजिडेंट वेल्फे यर एसोसिएशनों से किसी भी प्रकार की टिप्पॉणी/फीड्बैक मांग कर सीमाओं को निश्चित करने हेतु बनाया गया है।
अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों की सुविधा के लिए दि.वि.प्रा ने उक्तब पोर्टलों पर नि:शुल्कू पंजीकरण करने और एप्लिकेशन फाइल करने/फीड्बैक देने हेतु पूरी दिल्ली में हेल्पर डेस्को खोले हैं।
इसके अतिरिक्तऔ इन कॉलोनियों के निवासी इलेक्ट्रॉ निक्सक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत कार्यशील, दिल्लील भर में फैले 1895 अभिज्ञात सामान्यच सेवा केंद्रों (सी.एस.सी.) में बहुत कम प्रयोक्ता प्रभार देकर उपर्युक्तन आॅनलाइन सेवाओं का भी लाभउठा सकते हैं।इन 1895 सामान्य् सेवा केंद्रों (सी.एस.सी.) की सूची शीघ्र ही दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। ये शुल्क इस प्रकार हैं-
1. निवासियों का पंजीकरण 20/-रु+जी.एस.टी.
2. अनधिकृत कॉलोनियों में अधिकार प्रदान करने हेतु
एप्लिकेशन फाइल करना। 75/-रु+जी.एस.टी.
3. आर.डब्यूुो .एस. से प्राप्त फीड्बैक के आधार पर
परिसीमांकित सीमाओं पर टिप्परणियां देना 50/-रु+जी.एस.टी.
4. दस्तामवेजों को स्कैरन करना 5/-रु प्रति पृष्ठस
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