नई दिल्ली। पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर से केंद्र सरकार ने आर्टिकल-370 हटा दिया था और इसे कुछ समय के लिए केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। इसके बाद से ही यहां मोबाइल और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। एतियात के तौर पर कश्मीर घाटी में कई प्रतिबंध लगाए गए थे लेकिन अब धीरे-धीरे घाटी में जैसे-जैसे महौल सामान्य हो रहा है प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं और सुविधाएं दी जा रही हैं। अब आज से घाटी में पोस्ट पेड मोबाइल को भी शुरु कर दिया गया। बता दें कि पाबंदियों के चलते बीते 72 दिन से यह सेवा ठप पड़ी थी। सोमवार को दोपहर तक करीब 40 लाख मोबाइल फोन पर पोस्टपेड सेवा काम करने लगी। आने वाले 31 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश बन जाएंगे। घाटी में 17 अगस्त तक लैंडलाइन की आंशिक सेवा बहाल की गई थी और चार सितंबर तक करीब 50,000 लैंडलाइन को शुरू करने की घोषणा की गई थी। जम्मू में मोबाइल इंटरनेट सेवा अगस्त मध्य से बहाल हो गई थी। मोबाइल सेवा इससे भी पहले चालू हो चुकी थी। हालांकि दुरुपयोग होने के बाद 18 अगस्त को मोबाइल पर इंटरनेट सुविधा को फिर से बंद कर दिया गया था। हालांकि अभी भी इंटरनेट सेवा के लिए कश्मीर के लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है।राज्य प्रशासन मोबाइल फोन सेवाएं बहाल करने के लिए स्थिति का मुआयना कर रहा है। इसके निलंबित रहने से करीब 70 लाख लोग घाटी में प्रभावित हुए हैं और इसकी कड़ी आलोचना भी की जा रही है।
SHARE
