नई दिल्ली। सीएए का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और याचिका दायर की गई कि इस कानून को संवैधानिक घोषित कर दिया जाए और सभी राज्यों को इसे लागू करने के निर्देश दिए जाएं। इस याचिका पर तुरंत सुनवाई से आज सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने इस याचिका पर आश्चर्य जताया और कहा कि यह पहली बार हुआ है कि यह मांग की जा रही है कि एक कानून को संवैधानिक घोषित कर दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि यह कठिन दौर है। दरअसल यह याचिका वकील विनीत ढांढा ने दाखिल की थी। समाचार एजेंसी के मुताबिक, याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश कठिन दौर से गुजर रहा है। प्रयास शांति लाने के लिए होना चाहिए और इस तरह की याचिकाओं से मदद नहीं मिलेगी। बता दें कि वकील विनीत ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर शांति और सद्भाव में खलल डालने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका दायर की है। गुरुवार को कोर्ट ने याचिका पर कहा कि कोर्ट का काम किसी कानून को संवैधानिक घोषित करना नहीं है। चीफ जस्टिस के इस बेंच में जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल थे। गौरतलब है कि कई राज्यों ने नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने से इनकार का ऐलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल, केरल जैसे राज्यों की सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि वह अपने राज्य में इस कानून को लागू नहीं करेंगे।
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