नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र की सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को चुनौती देनेवाली याचिका पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। केंद्र सरकार ने सेंट्रल विस्टा को पुनर्विकसित करने की योजना बनाई है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 2024 डेडलाइन तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट मेंयाचिका केंद्र द्वारा पुनर्विकास योजना की भूमि उपयोग में बदलाव को सूचित करने को लेकर दायर की गई थी। इस योजना केतहत संसद भवन, केंद्रीय सचिवालय और इसके आसपास राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक फैले हरित क्षेत्र में मौजूद सेंट्रल विस्टा के पुनर्विकास की महत्वाकांक्षी योजना को आकार दिया जाएगा। पहले चरण में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक तीन किलोमीटर के दायरे में मौजूद ‘सेंट्रल विस्टा क्षेत्र’ को 2021 तक नया रूप दिया जाना है। केंद्र सरकार की इस योजना में बीस हजार करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है।
SHARE
