Home खास ख़बर कैग ने 534 करोड़ के गैर, जरूरी खर्च को लेकर एफसीआई की खिंचाई की

कैग ने 534 करोड़ के गैर, जरूरी खर्च को लेकर एफसीआई की खिंचाई की

नयी दिल्ली। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने 534 करोड़ रुपये के गैर- जरूरी खर्च को लेकर एफसीआई की खिंचाई की है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने यह राशि जूट की बोरियां खरीदने और खाद्यान के परिवहन में खर्च की। कैग ने पंजाब में बोरियों के प्रबंधन में अनियमितता और पूर्वोत्तर राज्यों में भंडार के एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में समुचित योजना का अभाव पाया।

आडिटर ने लोकसभा में पेश अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है, ‘एफसीआई के कामकाज के संदर्भ में अनुपालन आडिट में पाया गया कि निगम ने 534.04 करोड़ रुपये गैर- जरूरी खर्च किये। यह खर्च निर्देशों का अनुपालन नहीं करने तथा बोरियों की खरीद तथा अनाज के परिवहन में कुशल योजना की कमी का नतीजा है।’

बोरियों के प्रबंधन के संदर्भ में कैग ने कहा कि एफसीआई के पंजाब क्षेत्र ने 2012-13 से 2016-17 के दौरान 1,147.53 करोड़ रुपये मूल्य के 25.87 करोड़ जूट की बोरियां खरीदी। आडिट में कैग ने पाया कि एफसीआई राज्य सरकार की एजेंसियों को बोरियां खरीद के लिये दी गयी अग्रिम राशि पर 223.58 करोड़ रुपये का ब्याज वसूलने में नाकाम रहा। साथ ही बोरियों के लिये निर्धारित कीमत से अधिक भुगतान किया गया।

कैग पंजाब के चार जिलों के मार्च 2017 को समाप्त पांच साल के खातों की जांच की। राज्य में कुल खरीद में इन चारों राज्यों की हिस्सेदारी31 प्रतिशत है।आडिट का मकसद यह पता लगाना था कि क्या मांग और खरीद वास्तविक जरूरतों के मुताबिक थे। एफसीआई2.86 करोड़ रुपये कंटेनर कारपोरेशन आफ इंडिया से भी वसूल नहीं पाया। वह खराब, छोटे आकार के तथा बारिश से प्रभावित बोरियों के संदर्भ में लंबित दावों के लिये उपयुक्त कदम उठाने में विफल रहा।

इसके अलावा आडिटर ने पाया कि एफसीआई ने बैंक गारंटी के मुद्दे का सत्यापन राज्य सरकार से नहीं किया। इससे गारंटी फी के रूप में145.74 करोड़ रुपये की राशि का‘ रिम्बर्समेंट’ अनियमित तौर पर हुआ। असम तथा एनईएफ शिलांग क्षेत्र में खाद्यान के परिवहन के आडिट में कैग ने पाया कि एफसीआई को117.10 करोड़ रुपये का गैर- जरूरी खर्च किया। एनईएफ शिलांग क्षेत्र में मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल हैं।

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