Home टॉप न्यूज़ जेटली का बड़ा ऐलान, किसानों को लागत से 50 फीसदी ज्यादा देंगे

जेटली का बड़ा ऐलान, किसानों को लागत से 50 फीसदी ज्यादा देंगे

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वित्त मंत्री अरुण जेटली मोदी सरकार के कार्यकाल का आखिरी पूर्णकालिक बजट आज पेश करने जा रहे हैं. अगले साल आम चुनावों से पहले इस बजट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं. आम लोगों और उद्योग जगत ने बजट से कई उम्मीदें पाल रखी हैं. 1 जुलाई, 2017 को जीएसटी लागू होने के बाद सरकार पहला बजट पेश करने जा रही है. यह देखना दिलचस्प होगा कि बजट में अरुण जेटली लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं. 2019 के आम चुनावों के मद्देनजर बजट के लोकलुभावन होने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन इसके साथ ही सरकार के सामने अर्थव्यवस्था को पटरी पर बनाए रखने और विकास दर के ऊंचे स्तर के लक्ष्य को साधने की चुनौती भी है. वित्त राज्य मंत्री शिवप्रताप शुक्ल ने आज सुबह कहा कि यह एक अच्छा बजट होगा और आम लोगों के हित में होगा. सुबह वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की. इसके बाद संसद भवन में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें बजट को मंजूरी दी गई. लोकसभा में बीजेपी के दिवंगत सांसद चिंतामन वंगा को श्रद्धांजलि देने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपना बजट भाषण पढ़ना शुरू किया.
अरुण जेटली के बजट भाषण की अहम बातें
मोदी के नेतृत्व में कई मौलिक सुधार किए गए
विदेशी निवेश में बढ़ोतरी हुई है
गरीबी दूर करके मजबूत भारत बनाएंगे
उच्च आर्थिक विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं
आज का युवा ईमानदारी का जीवन जी रहा है
दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत
उज्ज्वला योजना से करोड़ों गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन
सौभाग्य योजना से करोड़ों घर रोशन हो रहे हैं
दवाएं सस्ती हुई हैं, स्टेंट के दाम कम हुए
गरीबों और मध्यमवर्ग को आवास योजना से ब्याज दरों में बड़ी राहत
अनावश्यक नियम कानूनों से लोगों को राहत देने के लिए हम प्रतिबद्ध
जीएसटी को और आसान बनाया गया
हम ईज ऑफ लिविंग पर जोर दे रहे हैं

कृषि क्षेत्र के लिए घोषणाएं –
कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर
मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध
फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में उल्लेखनीय बढ़ोतरी
किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए प्रयासरत
किसानों को लागत का डेढ़ गुना मिलेगा
2000 करोड़ की लागत से कृषि बाजार बनेगा
नया ग्रामीण बाजार ई-नैम बनाने का ऐलान
ऑपरेशन ग्रीन के लिए 500 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा
सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा

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