Home राज्य हरियाणा Farmers sitting on protest in favor of the Adhtion, the government immediately implemented the old system: आढ़तियों के पक्ष में धरने पर बैठे किसान, सरकार ने तुरंत लागू कर दी पुरानी व्यवस्था

Farmers sitting on protest in favor of the Adhtion, the government immediately implemented the old system: आढ़तियों के पक्ष में धरने पर बैठे किसान, सरकार ने तुरंत लागू कर दी पुरानी व्यवस्था

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अंबाला । हरियाणा सरकार द्वारा मार्केट कमेटी व आढ़तियों द्वारा खरीदी जाने वाली फसल को ई ट्रेडिंग की घोषणा करने के बाद से धरने पर बैठे आढ़तियों को उस समय मजबूती मिल गई, जब भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष चढुंनी के आदेशों पर किसान समर्थन में उतर आए। किसानों ने सीधे शब्दों में कहा कि यदि सरकार ने 15 अप्रैल तक आढ़तियों की परेशानी को खत्म नहीं किया तो वह आंदोलन करेंगे। फिलहाल आढ़तियों के समर्थन में उतरे किसानों को देखकर सरकार ने तुरंत ई ट्रेडिंग के आदेशों को वापस लेते हुए पुरानी व्यवस्था लागू करने के आदेश दिए, जिसके बाद किसानों व आढ़तियों की हड़ताल खत्म हो गई।
आज भी मार्केट कमेटी के आगे काफी गहमा गहमी रही और धरने की कमान भाकियू के जिलाध्यक्ष मलकीयत सिंह, गुलाब सिंह मानकपुर, सुखविंद्र सिंह जलबेड़ा, कुलवंत सिंह, सुखविंद्र सपड़ा, राम सिंह आदि ने संभाली और गेहूं नहीं खरीदे जाने का डटकर विरोध किया। इन किसान नेताओं ने कहा कि किसानों को अभी तक चल रही परंपरा में आढ़तियों से कोई दिक्कत नहीं है तो सरकारी अधिकारियों को क्यों है। यदि सरकार ने आढ़तियों की मांग नहीं मानी तो 15 को करनाल रैली में होने वाले निर्णय में वे साथ होंगे और 16 को रास्ते जाम कर देंगे।
वहीं आढ़ती एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष अशोक गुप्ता और प्रदेश संरक्षक दूनीचंद दानीपुर ने बताया कि हरियाणा के आढ़तियों की मांगों को हरियाणा राज्य अनाज मंडी आढ़ती एसोसिशन के प्रतिनिधिमंडल की एक बैठक मुख्यमंत्री की ओर से खाद्य आपूर्ति मंत्री कर्णदेव कांबोज व कुरुक्षेत्र के विधायक रमेश सुधा के साथ हुई। बैठक में सरकार ने कहा कि आढ़तियों का व्यापार पहले की तरह ही चलेगा। सरसों की खरीद का सही इंतजाम किया जाएगा, जिसमें आढ़तियों को 40 रुपए प्रति क्विंटल की आढ़त देने का सही इंतजाम किया जाएगा। बीसीपीए का पूरा कार्य जैसे फार्म इक्कठे करके एक बिल बनाना, मार्केट फीस भरना, बारदाने, लिफ्टिंग का हिसाब रखना व आढ़तियों को भुगतान करना इत्यदि अब आढ़ती एसोसिशन की बजाए सरकार करेगी। उन्होंने बताया कि 7 दिन से अधिक देरी में भुगतान किए जाने पर सरकार 12 प्रतिशत ब्याज देगी। उन्होंने कहा कि बातचीत में आढ़तियों की मांगें मान ली गई है इसलिए तुरंत प्रभाव से हड़ताल समाप्त की जाती हैं।

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