Home राज्य दिल्ली इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

नई दिल्ली। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा विभिन्न गंभीर आपराधिक मामलों में उत्तरप्रदेश की जांच एजेंसियों की लापरवाही और असफलता के संबंध में राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह को बार-बार बुलाए जाने के बावजूद उनके उपस्थित न होने के मामले में मुख्य सचिव को तलब करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट का यह आदेश गैरजरूरी था।

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरप्रदेश के महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह की तरफ से अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आर एस सूरी के माफीनामे को मंजूर कर लिया।

पिछले 4 अगस्त को उत्तरप्रदेश के महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुए पूरे घटनाक्रम पर आश्चर्य जताया था। राघवेंद्र सिंह की तरफ से अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल और आर एस सूरी ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी थी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह को बार-बार बुलाए जाने के बावजूद उनके उपस्थित न होने को कोर्ट की अवमानना मानते हुए सभी मामले सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेज दिए थे। कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को इस संबंध में दिए आदेश को मुख्यमंत्री के समक्ष रखने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि महाधिवक्ता के रुख को देखते हुए, हम उन्हें नोटिस भेज सकते हैं लेकिन ऐसा करने से हम खुद को रोक रहे हैं और इस मुद्दे को मुख्यमंत्री को भेजना ज्यादा उचित समझते हैं। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के महाधिवक्ता को अपने व्यवहार पर सफाई देने के लिए कोर्ट में तलब किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों को महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह और यूपी के मुख्य सचिव के खिलाफ अगली तिथि तक कोई आदेश देने से मना किया था।

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